Wednesday, September 11, 2019

यशकथा


उज्वला योजनेमुळे धूरमूक्त झाला ‘अंबाडी तांडा’

           
महिला आणि स्वयंपाक हे प्रत्येक घरातील , गावातील, शहरातील एक समीकरण. शहरातील असो किंवा गावखेड्यातील महिला यांना आपल्या कुटूंबासाठी स्वयंपाक करण्याची जबाबदारी पार पाडावीच लागते. आजही काही ग्रामीण भागात, तांड्यावर वस्तीवर चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. यासाठी  जळणासाठी  लाकूड फाटा गोळा केला जातो. केंद्र शासनाच्या उज्वला योजनेचा लाभ अनेक जणांनी घेऊन आपलं घर, गाव धूरमूक्त केलं आहे. हा तांडा आहे नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील अंबाडी ताडा. या तांड्यावर शासनाच्या   उज्वला योजनेची अंमलबजावणी विशेषत: जंगल भागात राहणाऱ्या आदिवासी तांड्यावर होते हे एक शासकीय योजना अंमलबजावणीचा सकारात्मक परिणाम म्हणावा लागेल.

          नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या आदिवासी तालुक्यातील अंबाडी तांडा ही लोकवस्ती पूर्णत: जंगलानी वेढलेली असून येथील तांड्यावरील महिला व व्यक्तींना स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या सरपणासाठी तांड्यावरील सर्व कुटूंब जंगलातील लाकडावर अवलंबून राहावे लागत होते. यातून वन विभाग व गावकरी यांच्यात वाद होत. यातून अनेक जणांवर गुन्हे नोंदविण्याची वेळ देखील येत होती. त्याचबरोबर चुलीतील धुरामुळे महिलांना डोळ्याचे आजार होत होते. तसेच श्वसनाचे इतर आजार होत होते. तसेच महिलांचा अधिक वेळ लाकडासाठी पायपीटही करावी लागे. यातून जंगली प्राणी यांच्यापासून जीवाला धोकाही कधी कधी होत होता.
            किनवट तहसीलदार श्री. देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या प्रयत्नामुळे या तांड्यावर उज्वला योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाली असून या तांड्यावर एकूण 181 गॅस जोडण्या सहसाहित्यासह वितरीत करण्यात आल्या. यामध्ये ग्रामपरिवर्तक यांची भूमिकाही तेवढीच मोलाची ठरली. प्रशासनाबरोबरच ग्रामपरिवर्तकांनी तांड्यावरील लोकांना योजनेचे महत्व व अंमलबजावणीमध्ये समन्वयाचे काम केले. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे आज तांड्यावरील महिलांचे धुरामुळे येणारे डोळ्यातील अश्रू ऐवजी आनंद पहावयास मिळतो आहे. केंद्र शासनाच्या उज्वला योजनेमुळे अंबाडी तांड्यावरील महिलांच्या डोळ्यात अश्रू ऐवजी आनंदी हास्य दिसते.
                                                                     --  मीरा ढास
                                                                     प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड


हरवलेल्या महिलेचा शोध
                  नांदेड दि. 11 :- येथील जयभीमनगर गल्ली नंबर 3 येथे राहणारी रेशमा संदीप आढाव (वय 25 वर्षे) ही महिला मंगळवार 3 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 5 वा. सुमारास घरातील काम करत असताना निघून गेली, त्यानंतर ती परत घरी आली नाही.
                  या महिलेचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे. रंग- काळा सावळा, उंची- 5 फुट 2 इंच, बांधा- सडपातळ, चेहरा- गोल, पोशाख- हिरव्या रंगाचा टॉप, लालरंगाची लेगीज, पिवळ्या रंगाची ओढणी असून भाषा तेलगू, मराठी, हिंदी व इंग्रजी येते. या महिलेचा माहेरचा पत्ता शिवाजी सोनकांबळे मंडळ इंद्रवेली प्रबुधनगर जि. अदिलाबाद (तेलंगाना) असा आहे.
                  ही महिला आढळल्यास पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर नांदेड येथे (दूरध्वनी 02462-256520 पो. नि. आनंता नरोटे 9823802677, पो. ना. आर. पी. मोरे 8208062971) वर संपर्क साधावा, असे आवाहन नांदेड शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन त. अमंलदार यांनी केले आहे.
00000


बाल न्याय नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी
त्रुटीची पूर्तता करण्याचे संस्थेला आवाहन
                  नांदेड दि. 11 :- बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत ज्या स्वयंसेवी संस्थांना विहित मुदतीत ऑनलाईन अर्ज सादर केलेले आहे, अशा संस्थेची छाननी करुन आढळून आलेल्या त्रुटीची पूर्तता बुधवार 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
                  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41 (1) अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी कार्यरत व इच्छूक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
                  बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने राज्यातील स्वंसेवी संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. ज्या स्वयंसेवी संस्थेनी दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालाधीमध्ये ऑनलाईन क्र 714 व 993 असे एकुण 280 संस्थेची अर्ज सादर केले होते. या प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली असून प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटीची पूर्तता करुन घेण्याबाबत व संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी अहवाल बुधवार 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी महिला व बालविकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, 28 राणीचा बाग पुणे येथे सादर करण्याबाबत आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 4371 दिनांक 5 सप्टेंबर 2019 अन्वये सर्व संबंधीत जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे. वरील अनुक्रमांकातील ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थेनी संबंधीत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याशी बुधवार 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी संपर्क साधून त्रुटीची पुर्तता करावी. बुधवार 18 सप्टेंबर नंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे त्रुटीची पूर्तता स्विकारली जाणार नाही, असे आवाहन पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्त यांनी केले आहे.  
00000


वृ.वि.2447
दि. 11सप्टेंबर, 2019
विशेष वृत्त

अभय योजना २०१९ अंतर्गत
हजार 500  कोटी रुपयांचा कर भरणा
-सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई दि. ११:  वस्तू आणि सेवा कर विभागाने अंमलात आणलेल्या अभय योजना २०१९ अंतर्गत विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्काच्या थकबाकीच्या रकमेपोटी ऑगस्ट २०१९ पर्यंत साधारणत: ३ हजार 500 कोटी रुपयांचा कर भरणा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
राज्यात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाली.त्यापूर्वी राज्यात करविषयक अनेक कायदे अमलात होते. काही कर विषयक कायद्यांचा वस्तू आणि कर प्रणालीत समावेश करून ते निरसित करण्यात आले. जुन्या कायद्यातील ३.७३ लाख प्रकरणे आणि खटले प्रलंबित असून त्यात कोट्यवधी रुपयांचा कर महसूल अडकून पडला होता, म्हणून शासनाने वस्तु आणि सेवा कर कायदा येण्यापू्र्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याअर्तगत ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीसाठी आकारलेले कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अभय योजना २०१९ आणली व त्यातून विवादित कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क, थकबाकीची तडजोडीच्या प्रकरणांना अंशत: माफी देऊन कर भरण्यास प्रोत्साहन दिले. यातून  १.४० लाख प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन ३ हजार पाचशेकोटी रकमेचा भरणा केला आहे, अशी माहिती ही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
००००
डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/11.9.19
वृ.वि.2448
दि. 11 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त
त्रिपक्षीय करारातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर
सहा लाख रोपांची लागवड
मुंबई, दि.११: त्रिपक्षीय करारातून राज्यात वनराई फुलवण्याचं काम जोमानं सुरु असून आतापर्यंत  राज्यात ४३४.१४९ हेक्टर वन जमीनीवर जवळपास 6 लाख रोपांची लागवड झाली आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
अनेक स्वंयसेवी संस्था, सामाजिक तसेच औद्योगिक संघटनांना वृक्षलागवड करण्याची इच्छा असते, त्यांच्याकडे निधी असतो परंतू त्यांच्याकडे जागा नसते. त्यांचीही गरज लक्षात घेऊन संबंधित स्वंयसेवी संस्था आणि वन विभाग यांच्यात  सात वर्षांसाठी त्रिपक्षीय करार केला जातो. यात वन विभागाची जमीन संबंधित संस्थेला सात वर्षाकरिता वृक्षलागवडीसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. तिथे ही  संस्था वृक्षलागवड करून त्यांचे संगोपन करते व सात वर्षांनंतर हे विकसित झालेलं वन वन‍ विभागाकडे पुन्हा हस्तांतरीत करते. अशा पद्धतीने राज्याचं हरित क्षेत्र वाढण्यास मदत तर होतेच परंतू वृक्षलागवडीत योगदान देऊ इच्छिणाऱ्यांना ही आनंद प्राप्त होतो. ते यासाठीचा संपूर्ण खर्च उचलतात. मागील पाच वर्षात साधारणत: असे २४ करार करण्यात आले. यातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर सहा लाख रोपे लागली तर संबंधित संस्थांनी यासाठी त्यांचा ९ कोटी २७ लाख ९४ हजार ३५७ रुपयांचा निधी खर्च केला. अशा पद्धतीने राज्यातील हरित क्षेत्रात वाढ करणारं महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे, अशी माहिती ही वनमंत्र्यांनी दिली. 
मागील काही वर्षात राज्यात हरियाली, सॅमसोनाईट कंपनी, दौंड शुगर प्रा. ‍लि, करोला रिअल्टी पुणे, बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्हि क्रेडिट सोसायटी, युनायटेड वे ऑफ मुंबई, सुप्रिया फार्म प्रा.लि, मे. जिंदाल स्टील लि., साऊथ एशिया प्रा.लि, ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन नवी मुंबई, दीपक फर्टीलायझरर्स,लॉईडस् मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लि.,ग्रींड मास्टर मशिन्स प्रा. लि, स्पॅन फुडस, श्री. गजानन महाराज संस्थान शेगांव, मे. कमिन्स इंडिया फाऊंडेशन, मर्सिडिज बेंझ इंडिया प्रा. लि., प्रयास, मोरडे फुडस्  प्रा.लि., गायत्री परिवार अशा नामवंत स्वंयसेवी, औद्योगिक संघटनांनी वन विभागाशी करार करून राज्यात वन फुलवण्याचे काम केले आहे.
वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, या औद्योगिक संस्थांकडे, कंपन्यांकडे मोठ्याप्रमाणात सामाजिक दायित्व निधीची उपलब्धता असते. ज्या कंपन्या त्रिपक्षीय कराराद्वारे वृक्षलागवडीत सहभागी होऊ इच्छितात त्यांना वृक्षलागवडीच्या कामात सहभागी करून घेतले जाते तसेच ज्या कंपन्या केवळ आपला सामाजिक दायित्व निधी देऊ इच्छितात त्यांना विविध ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षलागवडीची माहिती देऊन त्यासाठी त्यांचे वित्तीय सहाय्य घेतले  जाते, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
००००
डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/11.9.19

 लक्षवेध :नांदेड जिल्ह्यातील विधानसभा निहाय मतदानाची अंदाजीत अंतिम आकडेवारी लक्षवेध : नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीतील अंदाजीत अंतिम आकडेवारी वि...