वृ.वि.2447

दि. 11सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

अभय योजना २०१९ अंतर्गत

३ हजार 500  कोटी रुपयांचा कर भरणा

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. ११:  वस्तू आणि सेवा कर विभागाने अंमलात आणलेल्या अभय योजना २०१९ अंतर्गत विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्काच्या थकबाकीच्या रकमेपोटी ऑगस्ट २०१९ पर्यंत साधारणत: ३ हजार 500 कोटी रुपयांचा कर भरणा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

राज्यात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाली.त्यापूर्वी राज्यात करविषयक अनेक कायदे अमलात होते. काही कर विषयक कायद्यांचा वस्तू आणि कर प्रणालीत समावेश करून ते निरसित करण्यात आले. जुन्या कायद्यातील ३.७३ लाख प्रकरणे आणि खटले प्रलंबित असून त्यात कोट्यवधी रुपयांचा कर महसूल अडकून पडला होता, म्हणून शासनाने वस्तु आणि सेवा कर कायदा येण्यापू्र्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याअर्तगत ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीसाठी आकारलेले कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अभय योजना २०१९ आणली व त्यातून विवादित कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क, थकबाकीची तडजोडीच्या प्रकरणांना अंशत: माफी देऊन कर भरण्यास प्रोत्साहन दिले. यातून  १.४० लाख प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन ३ हजार पाचशेकोटी रकमेचा भरणा केला आहे, अशी माहिती ही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

००००

डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/11.9.19

वृ.वि.2448

दि. 11 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

त्रिपक्षीय करारातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर

सहा लाख रोपांची लागवड

मुंबई, दि.११: त्रिपक्षीय करारातून राज्यात वनराई फुलवण्याचं काम जोमानं सुरु असून आतापर्यंत  राज्यात ४३४.१४९ हेक्टर वन जमीनीवर जवळपास 6 लाख रोपांची लागवड झाली आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

अनेक स्वंयसेवी संस्था, सामाजिक तसेच औद्योगिक संघटनांना वृक्षलागवड करण्याची इच्छा असते, त्यांच्याकडे निधी असतो परंतू त्यांच्याकडे जागा नसते. त्यांचीही गरज लक्षात घेऊन संबंधित स्वंयसेवी संस्था आणि वन विभाग यांच्यात  सात वर्षांसाठी त्रिपक्षीय करार केला जातो. यात वन विभागाची जमीन संबंधित संस्थेला सात वर्षाकरिता वृक्षलागवडीसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. तिथे ही  संस्था वृक्षलागवड करून त्यांचे संगोपन करते व सात वर्षांनंतर हे विकसित झालेलं वन वन‍ विभागाकडे पुन्हा हस्तांतरीत करते. अशा पद्धतीने राज्याचं हरित क्षेत्र वाढण्यास मदत तर होतेच परंतू वृक्षलागवडीत योगदान देऊ इच्छिणाऱ्यांना ही आनंद प्राप्त होतो. ते यासाठीचा संपूर्ण खर्च उचलतात. मागील पाच वर्षात साधारणत: असे २४ करार करण्यात आले. यातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर सहा लाख रोपे लागली तर संबंधित संस्थांनी यासाठी त्यांचा ९ कोटी २७ लाख ९४ हजार ३५७ रुपयांचा निधी खर्च केला. अशा पद्धतीने राज्यातील हरित क्षेत्रात वाढ करणारं महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे, अशी माहिती ही वनमंत्र्यांनी दिली. 

मागील काही वर्षात राज्यात हरियाली, सॅमसोनाईट कंपनी, दौंड शुगर प्रा. ‍लि, करोला रिअल्टी पुणे, बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्हि क्रेडिट सोसायटी, युनायटेड वे ऑफ मुंबई, सुप्रिया फार्म प्रा.लि, मे. जिंदाल स्टील लि., साऊथ एशिया प्रा.लि, ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन नवी मुंबई, दीपक फर्टीलायझरर्स,लॉईडस् मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लि.,ग्रींड मास्टर मशिन्स प्रा. लि, स्पॅन फुडस, श्री. गजानन महाराज संस्थान शेगांव, मे. कमिन्स इंडिया फाऊंडेशन, मर्सिडिज बेंझ इंडिया प्रा. लि., प्रयास, मोरडे फुडस्  प्रा.लि., गायत्री परिवार अशा नामवंत स्वंयसेवी, औद्योगिक संघटनांनी वन विभागाशी करार करून राज्यात वन फुलवण्याचे काम केले आहे.

वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, या औद्योगिक संस्थांकडे, कंपन्यांकडे मोठ्याप्रमाणात सामाजिक दायित्व निधीची उपलब्धता असते. ज्या कंपन्या त्रिपक्षीय कराराद्वारे वृक्षलागवडीत सहभागी होऊ इच्छितात त्यांना वृक्षलागवडीच्या कामात सहभागी करून घेतले जाते तसेच ज्या कंपन्या केवळ आपला सामाजिक दायित्व निधी देऊ इच्छितात त्यांना विविध ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षलागवडीची माहिती देऊन त्यासाठी त्यांचे वित्तीय सहाय्य घेतले  जाते, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

००००

डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/11.9.19