‘आश्रमशाळा ते मिशिगन विद्यापीठ व्हाया राज्यशासन’

शासकीय योजनेमुळे उघडले परदेशी शिक्षणाचे द्वार

 मुंबई, दि. 5 : गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील आश्रमशाळेची विद्यार्थिनी योगिता मारोतराव वरखडे  हिलाअमेरिकेतीलमिशिगनविद्यापीठातपीएचडीसाठीप्रवेशमिळालाअसूनपरदेशातउच्चशिक्षणघेण्याचेतिचेस्वप्नसाकारकरण्यासाठीशासनानेशिष्यवृत्तीदेऊनहातभारलावलाआहे. योगिताप्रमाणेचयवतमाळजिल्ह्यातीलपांढरकवडायेथीलसूरजआत्रामयाआदिवासीविद्यार्थ्यास इंग्लंडमधील शेफील्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला असून त्याच्या पंखांना बळ देण्याची जबाबदारी विभागाने  घेतलीआहे. दुर्गमभागातराहूनउच्चशिक्षणासाठीपात्रठरलेलेहेविद्यार्थीमहाराष्ट्रातीलआदिवासीविद्यार्थ्यांसमोरआदर्शठरलेअसल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ.अशोक उईके यांनी केले.

 शेती आणि मोलमजुरी करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत असलेल्या आदिवासी कुटुंबात शालेय शिक्षण पूर्ण करणे हीच मोठी कामगिरी मानले जाते. मुख्य शहरापासून दूर अंतरावर असल्याने उच्च शिक्षणासाठी गावाबाहेर पडणे हे आदिवासी तरुणांसमोर मोठे आव्हान असते. बेताची आर्थिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्थेची  वानवा, घर ते आश्रमशाळांपर्यंतचा मैलोनमैलाचा प्रवास असे अडथळे आदिवासी तरुणांसाठी कायम असतात.  मात्रयाआव्हानांनापारकरत योगिता वरखडे या २८ वर्षीय तरुणीने  उच्चशिक्षणपूर्णकेलेअसूनपरदेशशिक्षणासाठीतिचाप्रवाससुरुझालाआहे. अमेरिकेतील मिशिगन टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीत योगिताची पीएचडीसाठी निवड झाली असून आदिवासी विकास विभागामार्फत तिच्या परदेशातील शिक्षण आणि राहण्याच्या खर्च करण्यात येणार आहे.  योगिताहीतिच्याकुटुंबातीलचौथीमुलगीअसल्यानेसमाजातूनअवहेलनासहनकरावीलागतहोती. मात्र योगिताच्या कुटुंबीयांनी या अवहेलनेला आव्हान देऊन आपल्या मुलींनाउच्च शिक्षणासाठी प्रवृत्त केले.

       आर्थिकबाबीमुळे पीएचडी करण्याचा माझा निर्णय काही काळासाठी थांबवणार होते. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा आणि विभागाचे अधिकारी यांनी हुरूप वाढवून आर्थिक मदत केली यामुळे माझे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.  आदिवासीविकासविभागाच्याविविधयोजनांचालाभघेत पदवीपर्यंतचेशिक्षणपूर्णकेलेआहे. पीएचडीपूर्णझाल्यावरगावातीलआरोग्य आणि शिक्षणाच्या संदर्भातभेडसावणाऱ्यासमस्यांवरकाम करायचे आहे, असेयोगिता वरखडेहिने सांगितले.

 

आदिवासीविकासविभागानेपांढरकवडायेथीलसुरजआत्रामयाविद्यार्थ्यालाखासशिष्यवृत्तीप्रदानकेलीअसूनशेफील्डयुनिव्हर्सिटीतआण्विकऊर्जाआणिजैवतंत्रज्ञानया विषयावर पीएचडीसाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक असणाऱ्या पालकांनी सूरजला उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले असून त्यांचे प्रोत्साहन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्यामुळे पीएचडीचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे सुरज आत्राम याने सांगितले. या सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेती प्रक्रियेत येणारी आव्हाने दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे सुरजने सांगितले.

 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही आदिवासी विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आणि पीएचडीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. उत्कृष्ट गुणवत्ता असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अशी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे, या संधीचा आदिवासी विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी सांगितले. 

0000

                                                                          वृ.वि.1858

5ऑगस्ट, 2019

स्वाधार योजनेचा

35 हजार 336 विद्यार्थ्यांना लाभ

            मुंबई, दि. 5 :भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली. या योजनेत मागील चार वर्षांत  35 हजार 336 विद्यार्थ्यांना लाभ घेतला असल्याची महिती सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी दिली.

डॉ.खाडे म्हणाले, शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तसेच उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास व इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ठरविण्यात आलेली रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इयत्ता 11 वी, पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे व नागपूर सारख्या शहरात वार्षिक खर्चासाठी 48 हजार ते 60 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.या योजनेमध्ये आतापर्यंत 35 हजार 336 विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून 117.42 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.

परिपोषण अनुदानात वाढ

            सामाजिक न्याय विभागासह महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग व विजाभज, ओबीसी व विमाप्र विभागामार्फत संचलीत अनुदानित वसतीगृह/निवासी शाळा/ आश्रमशाळा तसेच दिव्यांग मुला-मुलींकरिता स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा/निवासी शाळा तसेच मतीमंदांच्या कार्यशाळा मधील विद्यार्थ्यांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते. सध्याची महागाई विचारात घेता अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थी/प्रवेशीतांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.  या विद्यार्थ्यांना रु. 900/- ऐवजी रु.1500/- अनुदान देण्यात येईल. मतीमंद व दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात रु. 990/- ऐवजी रु.1650/- अशी वाढ करण्यात आला आहे.

००००