वृत्त क्रमांक 597

जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांची यवतमाळला बदली  

नांदेडला जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून अर्जुन झाडे  

नांदेड दि. 9 जून : नांदेड जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांची यवतमाळ येथे बदली झाली आहे. तर नांदेड येथे नूतन जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून अर्जुन झाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक गट-अ संवर्गातील 14 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 6 जून रोजी राज्य शासनाने केल्या आहेत.  

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत सुधाकर आडे यांच्या निरोप समारंभ नुकताच घेण्यात आला. यावेळी नुतन जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी निखिल बासटवार, सहायक जिल्हा  नियोजन अधिकारी मोराळे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रभाकर मठपती तसेच जिल्हा नियोजन समितीतील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे हे 19 ऑगस्ट 2020 रोजी जिल्हा  नियोजन अधिकारी नांदेड येथे रूजू झाले होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून त्यांनी कोरोना काळात आरोग्य विषयक बाबींवर जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत कोविड सेंटर उभारणे, कोरोना रुग्णांसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तात्काळ सोयी-सुविधा पुरवण्याच्या कामांना मान्यता देणे व निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम त्यांनी  प्राधान्याने केली. जिल्ह्यातील नियोजन विभागात कार्यरत असताना प्रभावी नियोजन, तातडीने निर्णय घेण्याची क्षमता आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोन समोर ठेवून उल्लेखनीय कार्य त्यांनी केले.

दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीसाठी शासनाकडून अर्थसंकल्पीत तरतूद 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन उत्कृष्टरित्या केले आहे.

000000

 वृत्त क्रमांक 596

सोयाबीन लागवडीसाठी बीबीएफ तंत्रज्ञान फायदेशिर- डॉ. भेदे

विकसित कृषि संकल्प अभियानाचा अकरावा दिवस संपन्न

नांदेड दि. 9 जून :- विकसित कृषि संकल्प अभियानाच्या अकराव्या दिवशी लोहा तालुक्यातील बामणी, जानापुरी, सोनखेड, टेळकी, दापशेड व शेळगाव येथे महत्वपूर्ण कृषी कार्यक्रम संपन्न झाला.

या कार्यक्रमात डॉ. भेदे यांनी सोयाबीन लागवडीसाठी रुंद वरंबा सरी बीबीएफ तंत्रज्ञानाचे महत्व विषद केले. त्यांनी स्पष्ट केले की या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होते. तसेच उत्पादनात 20 ते 25 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

या कार्यक्रमात कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती. यामध्ये राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन संस्था, सोलापूरचे राहुल डमाळे, ऊस संशोधन संस्था, प्रवरानगरचे डॉ. थोरात व डॉ. बोरसे, नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्राचे डॉ. भेदे तसेच कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. प्रविण चव्हाण, डॉ. संतोष चव्हाण, डॉ. कृष्णा अंभुरे आणि बालाजी चंदापूरे हे तज्ज्ञ उपस्थित होते.

बीबीएफ तंत्रज्ञानामुळे पावसाचे पाणी सऱ्यांमध्ये साठवले जाते. ज्यामुळे मृदा संवर्धन आणि जलसंधारण होते. तसेच अतिरिक्त पाण्याचा निचरा होऊन पिकाचे नुकसान टाळता येते. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग सोयाबीन, तूर, कपाशी, हळद आणि इतर पिकांसाठी केला जातो. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना बीबीएफ तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी प्रात्यक्षिके दाखविण्यात आली. तसेच सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून देशभरातील 1.5 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

चिकू, लिंबू आणि सीताफळ या पिकांचीही चर्चा या कार्यक्रमात करण्यात आली. चिकू दमट हवामान यासाठी उत्तम, गोडसर आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध. लिंबू :- व्हिटॅमिन सी ने भरपूर, विविध प्रकार उपलब्ध. सीताफळ कोरडवाहू पीक, उत्तम निचरा असलेल्या जमीनीसाठी योग्य. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक उपयोग करुन उत्पादन वाढीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सर्व तज्ज्ञांनी केले.

00000

वृत्त क्रमांक 595

शोध व बचाव कार्यासह आपत्‍कालीन पर‍िस्‍थ‍ीचा 

अंदाज घेण्यासाठी ड्रोन-कॅमेरा हाताळण्‍याचे प्रश‍िक्षण संपन्‍न

प्रशिक्षणास ज‍िल्‍हाध‍िकारी राहुल कर्ड‍िले यांची उपस्थिती

नांदेड दि. 9 जून : ड्रोन कॅमेराचा वापर उपव‍िभागीय अध‍िकारी कार्यालय, तहस‍िल कार्यालय, नगरपर‍िषद येथील अध‍िकारी-कर्मचाऱ्यांना करता यावा यासाठी ज‍िल्‍हाधिकारी राहुल कर्ड‍िले यांच्‍या संकल्‍पनेतून आज 9 जून रोजी ज‍िल्‍हाध‍िकारी कार्यालय येथे ड्रोन कॅमेरा हाताळणीसाठी प्रशिक्षण आयोजित केले होते.ज‍िल्‍हाध‍िकारी राहुल कर्ड‍िले यांच्‍या संकल्‍पनेतून न‍िवासी उपज‍िल्‍हाध‍िकारी महेश वडदकर यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अध‍िकारी यांनी या प्रश‍िक्षणाचे दोन सत्रात न‍ियोजन केले होते. 

प्रशिक्षणात पहिल्‍या सत्रात प‍िपीटीद्वारे ड्रोन कॅमेऱ्याची ओळख, उपयोग आवश्‍यकता व प्रश्‍न-उत्‍तरे घेण्‍यात आली. तर दुसऱ्या सत्रात आरपीटेक कं.चे प्रश‍िक्षक एस.जोशी प्रशांत ,प‍ि.सुनके यांनी प्रत्‍यक्ष ड्रोन कॅमेरा हाताळणीचे प्रशिक्षण द‍िले.

आपत्‍कालीन पर‍िस्‍थीतीत झालेल्‍या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्‍यासाठी तसेच शोध व बचाव कार्यासाठी ड्रोन कॅमेराद्वारे सात तालुक्‍यातील अत‍िवृष्‍टीमुळे पुराने बाधीत गावांचे प्राथमिक सर्वेक्षण जुलै-ऑगस्‍ट 2023 मध्‍ये येथील ज‍िल्‍हाध‍िकारी कार्यालयाकडून केले होते. तो अनुभव पाहता ड्रोन कॅमेराद्वारे अशा पर‍िस्‍थ‍ितीचे प्राथमिक सर्वेक्षण करणे उपयोगी पडत असल्‍याचे द‍िसून येते. तसेच मान्‍सुन 2025 पुर्व तयारी आढावा बैठकीत छत्रपती संभाजीनगरचे व‍िभागीय आयुक्‍त  यांनी आपत्‍कालीन पर‍िस्‍थीती झालेल्‍या नुकसानीबाबत प्राथमिक अंदाज घेण्‍यासाठी तसेच शोध व बचाव कार्यासाठी ड्रोन कॅमेराचा वापर करावा असे न‍िर्देश द‍िले होते. नांदेड ज‍िल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडून तसा वापर केला गेला असल्‍याने नांदेड ज‍िल्‍हा प्रशासनाची नोंद घेतली आहे.

या प्रश‍िक्षणास नांदेड ज‍िल्‍ह्यातील उपव‍िभागीय अध‍िकारी कार्यालय, तहस‍िल कार्यालय, नगरपर‍िषद येथील अध‍िकारी कर्मचारी यांना प्रश‍िक्षण देण्‍यात आले. या ड्रोन कॅमेरा प्रशिक्षणास स्‍वतः ज‍िल्‍हाध‍िकारी राहुल कर्ड‍िले,  भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पर‍िवि‍क्षाधीन अनन्‍या रेड्डी, ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अध‍िकारी किशोर कुऱ्हे, नांदेड ज‍िल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरणाचे म.स.बारकुजी मोरे, सहा.गौरव त‍िवारी, अस‍ि.कोमल नागरगोजे सह पोल‍िस व‍िभाग, नांदेड ज‍िल्‍हयातील सर्व उपव‍िभागीय अधिकारी कार्यालय, तहस‍िल कार्यालय, नगरपर‍िषद व पंचायत समितीचे अध‍िकारी-कर्मचारी यांनी सदर प्रात्‍याक्षिक सराव प्रशिक्षणात सक्रिय सहभाग घेतला.

0000

वृत्त क्रमांक 594

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 9 जून :- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या. अंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी योजना राबविल्या जात आहेत.

तसेच महाराष्ट्र शासनाने वडार समाजासाठी पैलवान कै.मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी)  व रामोशी समाजासाठी उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) या दोन महामंडळाची स्थापना केलेली आहे. ही महामंडळे वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या. अंतर्गत कार्यरत असुन त्यांना स्वतंत्र उददीष्ट देण्यात आलेले आहे. या तिन्ही महामंडळां अंतर्गत पुढीलप्रमाणे योजना राबलिल्या जातात.

वैयक्तिक  कर्ज व्याज परतावा योजना - या योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यत असुन अर्जदार हा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष दरम्यान असावे, अर्जदाराचे बँक खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. ही योजना ऑनलाईन असुन यासाठी जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा संबंधीत व्यवसायाचे कोटेशन व प्रकल्प अहवाल व इतर कागदपत्रे वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना -  या योजनेची मर्यादा 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यत असुन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत गट असावा व गटातील सदस्य हे विमुक्त जाती , भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावे. गटातील सदस्यांचे वय 18 ते 45 वर्ष पर्यत असावे. गटातील लाभार्थ्याचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाची मर्यादा नॉन क्रिमीनल साठी 8 लाखाच्या मर्यादीत असावी. ही योजना ऑनलाईन असुन यासाठी जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा संबंधीत व्यवसायाचे कोटेशन व प्रकल्प अहवाल वेबसाईटवर मुळ कागदत्रासह अपलोड करणे आवश्यक आहे.

1 लाख रुपये थेट कर्ज योजना - या योजनेमध्ये महामंडळाकडुन 1 लाख रुपये थेट कर्ज दिले जाते. या योजनेसाठी दोन जामीनदार व गहाणखत तसेच बोझा नोंद करुन देणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (1 लाख रुपयांपर्यत),रेशन कार्ड ,आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, व्यवसायाचा परवाना इ. कागदपत्रांसह  संबंधीत व्यवसायानुसार कागदपत्रे आवश्यक आहे. या योजनेचे अर्ज महामंडळाच्या कार्यालयातुन जातीचा मुळ दाखला व आधार कार्ड दाखवुन रितसर नोंद करुन अर्जदारास मिळतील.

बीज भांडवल योजना - ही योजना बँकेमार्फत राबविली जात असुन अर्जदाराने महामंडळाकडे जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (1 लाखापर्यंत) ,रेशनकार्ड ,आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र ,संबंधीत व्यवसायानुसार आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडुन कार्यालयात दाखल करावी लागतील . यापुर्वी लाभार्थीने कर्जाचा लाभ घेतला असल्यास त्यांना परत कर्ज प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही.

वरील योजनेचे सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षाकरीता वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचे - 150,05,01,  गट कर्ज व्याज परतावा योजना योजनेचे  01,01,01, बीज भांडवल कर्ज योजना - 01,01,01 , रुपये 1 लाख थेट कर्ज योजना - 200,20,20 असे उदिष्ट प्राप्त झाले आहे.  जिल्हयातील इच्छुक लाभार्थीनी अर्ज करण्यासाठी महामंडळाच्या www.vjnt.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यालय वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. विकास महामंडळ (मर्या.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड. फोन क्र.02462-220244 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक आर.एस.नरवडे यांनी केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 593

विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी 11 जूनपासून ऑनलाईन अर्ज करावेत

स्वाधार योजनेच्या अर्जातील त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी 10 जून पर्यंत अंतिम मुदत

नांदेड दि. 9 जून :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत समाज कल्याण अंतर्गत  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना व मागासवर्गीय मुलां-मुलींचे शासकीय वसतिगृह योजना राबविली जाते. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय वसतिगृह योजनेचा लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या गरजू व पात्र विद्यार्थी-विद्यार्थीनींकडून नांदेड जिल्ह्यातील एकूण-16 वसतिगृहांसाठी 11 जून,2025 पासून अर्ज आमंत्रित करण्यात येत आहेत.

अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्गासह इतर प्रवर्गाच्या इयत्ता आठवी, अकरावी, व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रथम वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये रिक्त असणाऱ्या जागेवर विनामुल्य प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने देण्यात येणार आहे. तरी इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने ऑनलाईन पध्दतीने शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज भरावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

सन 2024-25 मधील इयत्ता 7 वी, 10 वी 12 वीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रीया सुरू करणे आवश्यक असल्याने सन 2024-25 मधील स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर केलेल्या व अर्जात त्रुटी असल्याने रिर्व्हट बॅक केलेले आहेत. बराच प्रदीर्घ कालावधी होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांनी रिर्व्हट बॅक केलेले अर्ज अजून फेर सादर केलेले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना आपल्या स्वाधार अर्जातील त्रुटी पुर्तता करण्यासाठी 10,जून,2025 (मंगळवार) ही अंतीम मुदत देण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या स्वाधार योजनेच्या अर्जातील त्रुटी पुर्तता ऑनलाईन करून घ्यावी. दिनांक 10, जून,2025 पर्यंत त्रुटी पुर्तता न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज बाद ठरतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधीत विद्यार्थ्याची राहील याची सर्व विद्यार्थ्यांनी गांभीर्यपुर्वक नोंद घ्यावी.

तेव्हा गरजू विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाबाबतचे अर्ज URL:https://hmasscrutinyworkflow.mahait.org/ या  पोर्टलवर ऑनलाईन भरावे व त्याची प्रींट आऊट घेवून सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडून अर्जाची एक प्रत संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी व तालुक्याच्या वसतिगृहातील गृहपाल यांचेकडे सादर करावे. तसेच सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात स्वाधार योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यानी देखील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठीचा अर्ज ऑनलाईन भरून त्याची प्रत सर्व कागदपत्रे सोबत जोडून संबंधित गृहपाल यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. शासकीय वसतिगृहासाठी प्रवेश अर्ज न भरल्यास त्यांना स्वाधार योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी.

शासकीय वसतिगृहात विनामुल्य निवास व भोजनासह शैक्षणिक साहित्य,निर्वाहभत्ता,ग्रंथालय,जिम व इंटरनेट वाय-फाय आदी सुविधा विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येतात.

00000

वृत्त क्रमांक 592

फळ पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 9 जून :- जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा मृग बहार ही योजना चिकू,पेरु, मोसंबी, लिंबू व सीताफळ या अधिसूचित पिकासाठी अधिसुचित महसूल मंडळामध्ये राबविण्यात येत आहे. ही योजना सन 2025-26 या वर्षासाठी आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय नांदेड यांनी केले आहे. 

ही योजना भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. स्टॉक एक्चेंच टॉवर्स 20 वा मजला दलाल स्टिट्र फोर्ट मुंबई 4000 23 यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. यात मृग बहार विमा हप्ता दर हा पुढीलप्रमाणे आहे. मोसंबी फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम (नियमित) 1 लाख  रुपये तर शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता नियमित 5 हजार रुपये. लिंबु पिकाची विमा संरक्षित रक्कम (नियमित) 80 हजार रुपये तर शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता नियमित 4 हजार  रुपये तर सिताफळ फळासाठी विमा संरक्षण 70 हजार रुपये तर भरावयाचा विमा हप्ता हा 3 हजार 500 रुपये तर चिकु फळासाठी विमा संरक्षण 70 हजार रुपये तर भरावयाचा विमा हप्ता हा 4 हजार 900 रुपये तर पेरु फळासाठी विमा संरक्षण 70 हजार रुपये तर भरावयाचा विमा हप्ता हा 3 हजार 500 रुपये एवढा आहे.

मृग बहार अधिसूचित महसूल मंडळे अंतर्गत अधिसूचित फळपीक , तालुके, अधिसूचित महसूल मंडळे, पिक विमा भरण्याची अंतिम तारीख, विमा संरक्षण प्रकार, विमा संरक्षण कालावधी याबाबतच्या माहितीसाठी  तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित फळपिकासाठी कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यासह शेतकऱ्यांसहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेवू शकतात. पिककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदारांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहणार आहे. बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेने किंवा ऑनलाईन फळपीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर विमा हप्ता जमा करुन सहभाग घेवू शकतात. त्यासाठी आधार कार्ड, जमीन धारणा सातबारा, 8 अ उतारा व पिक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा जीओ टॅगींग केलेला फोटो, बँक पासबूक वरील बँक खाते बाबत सविस्तर माहिती लागेल, कॉमन सर्विस सेंटरमार्फत अर्ज ऑनलाईन भरता येतील. शासनाच्या ११ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक फार्मर आयडी १५ एप्रिल २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग व आंबिया बहार सन २०२५-२६ मध्ये योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रिस्टँक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक राहील. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आलेला आहे. त्या क्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांचे नाव नसणे, बोगस सातबारा व पिक पेरा नोंदीच्या आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्यांचे शेतीवर परस्पर अधिकृत भाडेकरार न करता विमा काढणे, उत्पादन क्षमता वयाची फळबाग नसताना विमा काढणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषीवर कायदेशिर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनीची राहील. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिकांसाठी शासन निर्णय समजून घेऊन उपरोक्त अंतिम दिनांकापूर्व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध असून संबंधित विमा कंपनी किंवा कृषि विभागाचे कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी व तालुका अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

00000

महाराष्ट्र शासनाने ‘ विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ या विशेष उपक्रमांतर्गत लघु, मध्यम आणि दीर्घ काळासाठी राबवायच्या कार्यपद्धतीसाठी धोरण तयार करण्याचे ठरविले आहे. त्याअंतर्गत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासाठी आखण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित धोरणाच्या निर्मितीत लोकसहभाग असावा या हेतूने नागरिकांकडून विविध सूचना मागविण्यात येत आहेत.