अनधिकृत भूखंड अथवा त्यावरील बांधकाम नियमान्वित करण्याचे

प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 31 मार्च पर्यंत

 

·  अन्यथा अनधिकृत विनापरवाना बांधकामावर कार्यवाही

 

नांदेड (जिमाका) दि. 14  :- नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपाल‍िका व नगरपंचायत हद्दिअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्याचे निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत भुखंड त्यावरील बांधकाम नियमित केले जाणार आहेत. याबाबतचे ज्यांचे प्रस्ताव असतील त्यांनी नगररचना व‍िभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर / सुपरवायझर यांच्यामार्फत दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. प्रस्ताव दाखल करण्याचा कालावधी 15 फेब्रुवारी 2022 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत आहे. या मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास अशी अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधित नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

 

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाध‍िन करणे, श्रेणीवाढ व न‍ियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही केली जात आहे.

 

गुंठेवारी विकास प्रस्ताव नांदेड तालुक्‍यासाठी बचत भवन, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय गुंठेवारी विभाग नांदेड येथे दाखल करावा. इतर तालुक्‍यांसाठी संबधित तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयात छाननी शुल्कासह प्रस्ताव दाखल करावेत. प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव नियमितीकरणास पात्र असल्याची खात्री झाल्यानंतर नियमितीकरणाचा दाखला देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.

 

प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

·  मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे : खरेदीखत.

· 7/12 उतारा किंवा पि.आर.कार्ड (सहा महिन्याच्या आतील).

· चालु वर्षाचा कर भरलेली पावती.

·बांधकाम / भुखंड 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे असल्याबाबतचा निर्विवाद पुरावा. (31 डिसेंबर 2020 पुर्वीची कर भरलेली पावती, खरेदीखत).

· भुखंडाचे / बांधकामाचे नकाशे ( चार प्रती 1:100 प्रमाणातील).

·सोसायटी / गृहनिर्माण संस्था असल्यास प्लॉट ॲलॉटमेंट पत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र.

· अनधिकृत / कच्च्या लेआउटची प्रत.

·  प्रस्तावित जागा दर्शविणारा प्रादेशिक योजना भाग नकाशा व गुगल नकाशा परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर / सुपरवायझर यांच्या स्वाक्षरीसह.

· संबंधित परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर/ सुपरवायझर यांचा परवाना प्रत.

· अर्जदार याचे विहीत केलेले हमीपत्र (रु. 100 च्या स्टॅंम्पपेपरवर नोटरी कडुन प्रमाणित केलेले).

00000

 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे

पॅनल विधिज्ञांना मानधन 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 14  :- ज्या न्यायालयीन  बंदी कैद्याना विधी सेवा सहाय्य, सल्ला देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या पॅनल विधीज्ञांना कोणत्याही प्रकारची फिस (मानधन) खर्चाची रक्कम पक्षकाराने देण्याची आवश्यकता नाही. या खर्चाची रक्कम कामाच्या स्वरुपाप्रमाणे मानधन व मोबदला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे त्या विधीज्ञास देण्यात येतो.  

 

यात झेरॉक्‍स खर्च, टंकलेखन खर्च व नवीन दावा दाखल करणे, दाव्याचे उत्तर दाखल करणे, पुरावा दाखल करणे, उलट तपास घेणे अशा विविध खर्चाची रक्कम पॅनल विधीज्ञांना देण्यात येते. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे लिगल सर्विसेस अॅक्टच्या कलम 12 प्रमाणे मोफत विधी सेवा, सहाय्य आणि सल्ला देण्यात येतो. यात प्रामुख्याने महिला, मुले, अनुसुचीत जाती जमातीचे लोक, तुरुंगातील कैदी तसेच वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयापेक्षा जास्त नाही अशा सर्वांना मोफत विधीज्ञ देवून सहाय्य व सल्ला देण्याचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण करत असते.

 

पॅनल विधीज्ञाना मानधन दिले जात असल्याबाबत जनजागृती केली जाते. सर्व पक्षकारांना व त्यांच्या नातेवाईकांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे नेमण्यात आलेल्या विधीज्ञांना दाव्याचा व प्रकरणाचा संपुर्ण खर्च व फी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत दिला जातो, हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड यांनी केले आहे. याचबरोबर न्यायालयीन बंदी व त्यांच्या नातेवाईकांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे नेमण्यात आलेल्या वकिलास फी (मानधन) अथवा अन्य खर्च देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच बंदी व त्यांच्या नातेवाईकांना कुठलीही विधी सेवा सहाय्य सेवा पाहिजे असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड तत्पर असून गरजूनी दूरध्वनी क्रमांक 02462 246667 व भ्रमणध्वनी क्रमांक 8591903626 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. एस. रोटे यांनी केले आहे.

00000

 नांदेड जिल्ह्यात 19 व्यक्ती कोरोना बाधित

तर 33 कोरोना बाधित झाले बरे 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 14 :- जिल्ह्यात आज प्राप्त झालेल्या 818 अहवालापैकी 19 अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 14 तर अँटिजेन तपासणीद्वारे 5 अहवाल बाधित आले आहेत. जिल्ह्यात आजवर एकुण बाधितांची संख्या 1 लाख 2 हजार 559 एवढी झाली असून यातील 99 हजार 724 रुग्णांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आलेली आहे. आजच्या घडीला 147 रुग्ण उपचार घेत असून यात 5 बाधितांची प्रकृती अतिगंभीर आहे.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत बाधित मृत रुग्णांची संख्या 2 हजार 688 एवढी आहे. आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा 7, अर्धापूर 1, बिलोली 1, हदगाव 1, माहूर 1, मुदखेड 1, हिंगोली 1, बीड 1 तर अँटिजेन तपासणीद्वारे नांदेड मनपा 5 असे एकुण 19 कोरोना बाधित आढळले आहे. 

 

आज जिल्ह्यात नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण 5,  नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरण 25, खाजगी रुग्णालय 3 असे एकुण 33 कोरोना बाधितांना औषध उपचारानंतर बरे झाल्याने सुट्टी देण्यात आली. 

 

उपचार घेत असलेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय विष्णुपूरी 14, नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरण 50, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण 73, खाजगी रुग्णालय 10 असे एकुण 147 व्यक्ती उपचार घेत आहेत. 

 

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती.

एकुण घेतलेले स्वॅब- 8 लाख 63 हजार 543

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 7 लाख 44 हजार 216

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 1 लाख 2 हजार 559

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 99 हजार 724

एकुण मृत्यू संख्या-2 हजार 688

उपचारानंतर बाधित रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.23 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-निरंक

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-26

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-निरंक

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-147

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-5.

 

कोरोना विषाणुची लस सुरक्षित असून कोरोनाची लाट पुन: येण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी कोविड-19 लसीकरण दिर्घकाळ आणि प्रभावी उपाय आहे. इतरांनाही लस घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. ज्या नागरिकांनी कोविडच्या पहिल्या लसीचा डोस घेतला आहे त्यांनी ठराविक कालावधीनंतर दुसऱ्या लसीचा डोस अवश्य घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

000000

 वार्षिक विवरण सादर न केल्याने 156 वृत्तपत्रांना कारणे दाखवा नोटीस 

नांदेड (जिमाका) दि. 14 :- विविध वृत्तपत्र अर्थात दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, द्विपाक्षिक आदींना कायदानुसार रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इंडिया (आरएनआय) यांच्याकडे रीतसर नोंदणी करणे व टायटल पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. प्रेस ॲन्ड रजिस्ट्रेशन्स ऑफ बुक्स ॲक्ट 1867 नुसार ही माहिती त्या-त्या वृत्तपत्रातर्फे जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे रीतसर सादर केल्याने ही कायदेशीर जबाबदारी संबंधितावर येते. वृत्तपत्राचे मालक, प्रकाशक यांनी दरवर्षी आपले वार्षिक विवरण विहित नमुन्यात दरवर्षी 31 मे पूर्वी आरएनआयकडे सादर केली पाहिजेत. पीआरबी ॲक्ट 1867 च्या सेक्शन 19 डी नुसार हे स्पष्टही करण्यात आले आहे.

 

असे असूनही नांदेड जिल्ह्यातील तब्बल 156 वृत्तपत्रांनी ही कार्यवाही पूर्ण केल्याचे आढळून आले नाही. ज्या वृत्तपत्रांनी 3 वर्षाचे विवरणपत्र भरले नाहीत त्यांना शेवटची संधी म्हणून जानेवारी 2020 पर्यंत मुदत दिलेली होती. आरएनआयच्या अभिलेख्याशी पडताळणी केली असता नांदेड येथून तब्बल 156 वृत्तपत्रांनी आपले विवरण सादर केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याची यादी आरएनआयने पडताळणी व चौकशीसाठी जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांच्याकडे पाठविली आहे. त्यांनी दिलेल्या यादीतील वृत्तपत्रांनी गत पाच वर्षात आपले अंक प्रसिद्ध केले किंवा नाही याचीही चौकशी करण्याचे निर्देशीत केले आहेत. ज्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात (फॉर्म 1) दिल्याप्रमाणे जर अंक प्रकाशित केले नसतील तर सदर वृत्तपत्राची नोंदणी पीआरबी ॲक्ट 1867 मधील सेक्शन 8 नुसार रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. चौकशी अंती जर यात कमतरता आढळली तर त्यांची नावे कळविण्याबाबत आरएनआयचे अतिरिक्त प्रेस रजीस्ट्रार रिना सोनुवाल यांनी नांदेड जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यातील व विशेषत: नांदेड येथून प्रकाशित केले जाईल असे नमूद करणाऱ्या 156 वृत्तपत्रांच्या प्रकाशक / मालक यांना आपले संक्षिप्त म्हणने सादर करण्यासाठी दर मंगळवारी निवडक वृत्तपत्रांना बोलावले जाणार आहे. याबाबत लवकरच तारखा कळविण्यात येतील.

000000