सरपंच, ग्रामसेवकांचा ऑडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद

जनावरांसाठी टँकरच्या पाण्यात वाढ करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

मुंबई, दि. ८ : जनावरांनाही पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी गावातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याआधारे टँकरच्या पाण्यात वाढ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील सुमारे ५०० हून अधिक सरपंच तसेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ऑडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.  सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी यावेळी त्यांच्या गावांमधील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबीत पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, जनावरांसाठी पाणी, रोहयोची कामे, जलसंधारणाची कामे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी विजेचा प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांवर थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलून गावातील परिस्थिती त्यांना विशद केली. या मुद्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.

चारा छावणी उपलब्ध होण्यासाठीच्या अटी शिथील करण्यात याव्यात अशी मागणी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मागच्या काळात चारा छावण्यांच्या बाबतीत अनियमीतता झाल्याने कॅगच्या अहवालानुसार काही अटी टाकण्यात आल्या आहेत. पण तरीही विचार करुन त्यातील काही अटी शिथील करु, असे ते म्हणाले.

टँकरच्या फेऱ्यांबाबत तहसीलदरांना सूचना

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अमोल डकाले यांनी त्यांच्या गावासाठी टँकरच्या 2 फेऱ्या मंजूर आहेत. पण प्रत्यक्षात टँकरची एकच फेरी गावात येते असे सांगितले. त्याची दखल घेत तहसीलदारांनी याची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.        

मनरेगातून ‘मागेल त्याला रोजगार’

सिल्लोड तालुक्यातील सरपंच म्हणाले, गावात रोजगाराची वाणवा आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला रोजगार’ देण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करण्यात आली असून ती गावात राबवून लोकांना रोजगार मिळवून द्यावा. मनरेगाअंतर्गत विविध २८ प्रकारची कामे वाढविण्यात आली आहेत. यामध्ये शाळेच्या कंपाऊंडपासून विविध कामे करता येतात. याचा लाभ घेऊन लोकांना रोजगार देण्याबरोबर गावात पायाभूत सुविधांची शाश्वत कामे तयार करण्यात यावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

रमजानचा पवित्र महिना चालू असून त्यासाठी टँकरच्या पाण्यात तसेच त्यांच्या फेऱ्यात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी जालना जिल्ह्यातील घनसांगवी तालुक्यातील सरपंचांनी केली. त्याची दखल घेत याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.  

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी लोकवर्गणीतून गावातील पाणीटंचाई दूर केल्याचे सांगतानाच गावासाठी पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मिळावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन करत योजनेच्या मंजुरीसाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

कन्नड तालुक्यातील वैशाली भोसले यांनी गावासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून विहीर मंजूर झाल्याचे सांगितले. पण शेजारच्या गावाच्या विरोधामुळे विहीर खोदता येत नाही, असा प्रश्न मांडला. त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून दोन्ही गावांना सोबत घेऊन पाणीप्रश्न सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

गावात पाणी आहे, पण ती साठवण्यासाठी टाकी नाही, असा प्रश्न औरंगाबाद जिल्ह्यातील जगदीश राजपूत यांनी मांडला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या विषयात लक्ष घालून दुरुस्ती योजनेतून गावाचा पाणीप्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

००००

दुष्काळ निवारण तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात

निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

•       औरंगाबाद आणि जालना दोन जिल्ह्यांसाठी. ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप क्रमांक

•       दुष्काळ निवारणाच्या तक्रारी, सूचना आणि मागण्या या व्हॉटस् ॲप क्रमांकावर नोंदवा.

मुंबई,  दि. ८: राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनास आज आदेश दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी आज जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, उपाययोजना यांचा कॉन्फरन्स कॉलच्या माध्यमातून आढावा घेतला. यावेळी साधलेल्या संवादात मुख्य सचिव यु पी एस मदान यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  सर्व तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, यांच्यासह जवळपास ५०० जण सहभागी झाले होते.  

राज्यात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करू आणि दुष्काळावर मात करू असे आवाहन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज औरंगाबाद आणि जालना  या दोन जिल्ह्यासाठी ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप  क्रमांक जाहीर केला.  टँकर, चारा छावण्यांची मागणी, रोहयो कामाविषयक स्थिती, जनावरांना चारा, पाणी, दुष्काळी अनुदान, पीक विमा यासारख्या दुष्काळाशी संबंधित बाबी, तक्रारी, मागण्या आणि अडचणी या क्रमांकावर  पाठवाव्यात त्या थेट माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने संवादात तसेच व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर नोंदवल्या जाणाऱ्या बाबींची नोंद घेऊन त्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी तसेच त्याचा अहवाल आपल्याला पाठवावा.

मुख्यमंत्री म्हणाले, टँकरने पाणीपुरवठा करताना २०१८ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन टँकरची संख्या निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.  अधिग्रहित विहिरींसाठी पूर्वी फिक्स रक्कम दिली जात होती आता त्या विहीरीतून टँकरमध्ये किती पाणी भरले यावर निधी देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.  गरजेनुसार चारा छावण्यांच्या अटी  शिथील करण्यात येतील, असे ही मुख्यमंत्र्यांनी या संवादादरम्यान सांगितले.

रस्त्याची कामे करताना तलावांना क्षती पोहोचणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व दुष्काळग्रस्त गावातील सरपंचांनी त्यांच्या गावात जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे घ्यावीत, त्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. नरेगाअंतर्गत २८ प्रकारची कामे कन्व्हर्जन करून करता येणार आहेत. त्यातूनही ग्रामसेवक-सरपंचांनी गावात जास्तीत जास्त कामे करावीत, त्यातून रोजगार निर्माण होताना मत्ताही उभी राहील, असेही ते म्हणाले.

ज्या ठिकाणी अतिरिक्त चारा छावण्यांची, टँकरची गरज आहे तिथली मागणी व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून नोंदवली जावी असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात टँकरने पाणीपुरवठा करताना त्यावर जीपीएस सिस्टिम बसवण्यात आली आहे, त्यामुळे कोणत्या टँकरच्या कुठे आणि किती फेऱ्या झाल्या हे लक्षात येऊ शकेल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदत करत असून त्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जात आहे, यात काही अडचणी असल्यास त्याचे निकष तपासून मदतीचे काम ही वेगाने केले जाईल.

ज्या गावात पाणीपुरवठ्याची योजना बंद पडली आहे पण तिथून गावाला पाणी मिळू शकते, अशा योजनेच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात यावेत, ती योजना दुरुस्त करून गावांना पाणीपुरवठा सुरु केला जाईल. चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी  प्रती जनावर ९० रुपये आणि लहान जनावरांसाठी प्रती जनावर ४५ रुपये  दिले जातात. मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्यांमधील जनावरांना टॅग करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे चारा छावण्यांमध्ये किती जनावरे आहेत याची माहिती मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा औरंगाबाद •          सर्व ९ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर •          जिल्ह्यात १०५४ टॅकर्सनी पाणीपुरवठा •          १५६ विंधन विहिरी, ५२ नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, १४ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ५०१ विहिरींचे अधिग्रहण, ८ राष्ट्रीय पेयजल योजना तर ४ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वंरित योजना प्रगतीपथावर •          पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची १०० लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली. •          चार तालुक्यात ६ शासकीय जनावरांच्या छावण्या. ६७३३ मोठी, ९३६ लहान अशी मिळून ७६६९ जनावरे चारा छावणीत दाखल •          १३५५ गावातील ५ लाख ४० हजार २३६ शेतकऱ्यांना ३७६ कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात •          महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ७७४ कामे सुरु त्यावर ९३५३ मजूरांची उपस्थिती. ६४ हजार ७६७ कामे शेल्फवर. •          जिल्ह्यात ४ लाख, ८७ हजार ०६९ शेतकऱ्यांची १६३ कोटी रुपयांची पीक विम्यासाठी नोंदणी. त्यापैकी ४ लाख ८७ हजार ०६८  शेतकऱ्यांना  २६५ .६० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित •          प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १.७४ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यापैकी १.२३ लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी  २४. ७३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित. •          उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा जालना •          जिल्हयातील ८ पैकी ७ तालुक्यात दुष्काळ घोषित •          एकूण ५३२ टँकर्सद्वारे जिल्ह्यात पाणी पुरवठा •          १९४ नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, ३९ तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, ६३० विहिरींचे अधिग्रहण, ४ राष्ट्रीय तर १३ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर •          पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची २३७.९७ लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली. •          ११ शासकीय छावण्यांमध्ये जिल्ह्यात ४९९२ मोठी, ९९७ लहान अशी मिळून ५९८९ जनावरे दाखल •          ८५४ गावातील ४ लाख ७३ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ३३०.३९ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात. •          मग्रारोहयोअंतर्गत २६३ कामे.  त्यावर ७३६८ मजूरांची उपस्थिती. २३४१० कामे शेल्फवर •          २ लाख ६४ हजार ६३७ शेतकऱ्यांची ६३ कोटी रुपयांची पीक विम्याची  नोंदणी, पैकी ३७.२७ कोटी रुपयांची रक्कम अदा •          प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत १.६२ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी. त्यापैकी५९ हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ११.७६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

००००

 जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड, दि. 8 :- जिल्ह्यात 23 मे 2019 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 9 मे 2019 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 23 मे 2019 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

000000