27 कोरोना बाधितांची भर तर

30 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी 

नांदेड (जिमाका) दि. 15:- सोमवार 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी सायं. 5 वाजेपर्यंतच्या कोरोना अहवालानुसार 27 व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 22 तर ॲटिजेन किट्स तपासणीद्वारे 5 बाधित आले. याचबरोबर उपचार घेत असलेल्या  30  कोरोना बाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. 

 

आजच्या 198 अहवालापैकी 169 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 22 हजार 885 एवढी झाली असून यातील 21 हजार 824 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. एकुण 260 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील 9 बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. आजपर्यंत कोविड-19 मुळे जिल्ह्यातील 590 व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.    

 

आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये किनवट कोविड रुग्णालय 4, मनपा अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण 20, भोकर तालुक्यांतर्गत 1, हदगाव कोविड रुग्णालय 2, माहूर तालुक्यांतर्गत 1, खाजगी रुग्णालय 2 असे एकूण 30 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 95.36 टक्के आहे.  

 

आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 17, अमरावती 1, हिंगोली 2, नांदेड ग्रामीण 1, परभणी 1 असे एकुण 22 बाधित आढळले.  ॲटीजन किट्स तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 2, किनवट तालुक्यात 1, मुखेड 1, नायगाव 1 असे एकूण 5 बाधित आढळले.

 

जिल्ह्यात 260 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे 16, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड 17, किनवट कोविड रुग्णालयात 13, हदगाव कोविड रुग्णालय 1, देगलूर कोविड रुग्णालय 3, नांदेड मनपा अंतर्गत गृहविलगीकरण 143, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण 35, हैदराबाद येथे संदर्भीत 1, खाजगी रुग्णालय 31 आहेत.  

 

सोमवार 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी 5 वा. सद्यस्थित रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी नांदेड येथे 170, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे 95 एवढी आहे.  

 

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती

एकुण घेतलेले स्वॅब- 2 लाख 17 हजार 761

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 1 लाख 90 हजार 469

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 22 हजार 885

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 21 हजार 824

एकुण मृत्यू संख्या-590

उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी  (गृहविलगीकरण) बरे होण्याचे प्रमाण 95.36 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-02

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-निरंक

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-395

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-260

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-9.          

0000

 

नांदेड जिल्ह्याच्या 355 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी 

▪ 100 कोटी रुपयांची भरीव वाढ

▪ जिल्ह्यात खालावलेला मुलीचा जन्मदर वाढविण्यासाठी 'बेटी बचाव बेटी पढाओ' अभियानाचा प्रारंभ 

नांदेड, दि.15, (जिमाका) :- मागील वर्षात कोरोनाच्या संकटामुळे 1 लाख कोटी रुपयांनी राज्याचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाले. अनेक आर्थिक आव्हानातून जिल्हा विकास आराखड्याच्या प्रारुपावर व यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त तरतूदीवर यामुळे मर्यादा आल्या असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी केले. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. 

औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या राज्यस्तरीय बैठकीस यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ.मंगाराणी अंबुलगेकर, विधान परिषद सदस्य सतिश चव्हाण, आमदार सर्वश्री राम पाटील रातोळीकर, आमदार श्यामसुंदर शिदे, आमदार राजेश पवार,  अपर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ सुनील लहाने, नियोजन उपायुक्त रवींद्र जगताप, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, तसेच नांदेड जिल्ह्यातील विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. 

जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी लागणारी आर्थिक मागणी ही दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. परंतु ही मागणी करताना राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागातर्फे आयपास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर, वेळेच्या आत प्रशासकीय मान्यता, जिल्ह्यातील शाश्वत विकासाचे मापदंड, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती योजनांची उत्तम अंमलबजावणी, सर्वसामान्य लोकांना केंद्रीत ठेवून नाविन्यपूर्ण योजना असे निकष ठरविण्यात आले आहेत. या निकषाची जे चांगली पूर्तता करतील त्यांच्यासाठी 2022-23 मध्ये 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त चॅलेंज फंड देऊ असेही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालकल्याणसाठी 3 टक्के निधी राखून ठेवा असे ते म्हणाले. 

राज्यात अकोला, अमरावती भागात कोरोनाचे प्रमाण वाढत असून याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे व इतर सर्व यंत्रणा यासाठी अहोरात्र राबत आहेत. मात्र नागरिकानींही कोरोनाचा प्रार्दुभाव होऊ नये यासाठी आरोग्य विभागाने मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, आदी ज्या सूचना दिल्या आहेत त्याचेही काटेकोर पालन केले पाहिजे. लोकांना आवाहन करुनही मास्क वापराचे महत्व जर कळत नसेल तर जिल्हा प्रशासनाने पोलीस यंत्रणेची मदत घेऊन सक्तीने मास्क लावण्यासाठी उपक्रम हाती घेऊन जे वापरत नाहीत त्यांच्याकडून दंड वसूल करावा असे संतप्‍त उद्गार अजित पवार यांनी काढले. कोणत्याही परिस्थितीत कोरोना प्रार्दुभाव वाढणार नाही यावर लक्ष देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.  

जिल्ह्याचे मोठे क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार वाढीव निधीची

पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून आग्रही मागणी

मराठवाड्यातील मागासलेपणाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्यात भरीव तरतूदीची गरज असून मागील काही वर्षात जो अनुशेष निर्माण झाला आहे तो दूर करण्यासाठी शासनस्तरावरुन मराठवाड्याच्या वाट्याला अधिक तरतूद कशी देता येईल याचा प्रयत्न वित्त विभागाने करावा असा आग्रह नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. जिल्ह्याला 68 ॲम्ब्युलन्सची गरज असल्याची मागणी त्यांनी करुन एसडीआरएफ मधून याच्या खरेदीची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या, 16 तालुक्यांमध्ये साधलेला विस्तार, मानवनिर्देशांक या बाबी प्राधान्याने विचारात घेऊन जिल्ह्याच्या विकास आराखडा मागणी केल्याप्रमाणे तरतूद वाढवून देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधले.   

शासनाने जिल्ह्यासाठी 255.32 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा दिली. त्यानुसार 2/3 गाभा क्षेत्रात 161.71 कोटी रुपये, 1/3 बिगर गाभा क्षेत्रात 80.84 कोटी व 5 टक्के नाविन्य पूर्ण योजना व शाश्वत विकास ध्येय, मूल्यमापन व डाटा ऐन्ट्री असे एकूण 12.77 कोटी अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.  शासनाच्या दिलेल्या नियतव्ययाच्या 255.32 कोटी मर्यादेत प्रारुप आराखडा तयार करुन आरोग्य, उर्जा, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, सामान्य शिक्षण, ग्रामविकास, पर्यटन/तीर्थस्थळ, पशुसंवर्धन, वने नगरविकास, गृहविभाग, तांडा विकास, सामान्य आर्थीक सेवा इत्यादी विविध योनजेसाठी 200 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली होती. 

राज्याची आर्थीक स्थिती लक्षात घेता नियोजन विभागाने ठरविलेल्या निकषा अंतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी वाढवून सन 2021-22 करिता 355 कोटी रुपयांचा आराखडा आजच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला. नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार व इतर निकष लक्षात घेऊन 100 कोटी रुपयांची वाढ दिल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियानाला उपमुख्यमंत्र्यांच्या सदिच्छा 

नांदेड जिल्ह्यातील मुलींच्या जन्मदराचे कमी असलेले प्रमाण लक्षात घेता नांदेड जिल्हा प्रशासनाकडून 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' हा उपक्रम हाती घेतला असून या उपक्रमाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री अशोक चव्हाण व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. नांदेडमधील मुलींच्या जन्माचे प्रमाण 888 इतके कमी असून ते प्रमाण वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृतीची मोहिम हाती घेतली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी दिली. 

जिल्हा प्रशासनातर्फे यासाठी विविध प्रोत्साहनपर उपक्रम हाती घेतले असून  'मुलीचे नाव घराची शान' या विशेष उपक्रमाचे कौतुक त्यांनी केले. गाव तिथे स्मशानभूमी, पंचतारांकीत आरोग्य केंद्र उपक्रम, अंगणवाडी विकासासाठी विशेष मोहिम, पंचतारांकीत शाळा, या अभिनव उपक्रमांचीही उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी माहिती घेऊन या उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या.

*****

 

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत

प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेचा लाभ घ्यावा 

नांदेड, (जिमाका) दि. 15:-  केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी आहे. ही योजना “एक जिल्हा एक उत्पादन” या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी एमआयएस (MIS) पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावेत. या संबंधीची माहिती www.mofpi.nic.in व PMFME या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय नांदेडच्या  (02462-284252) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. या योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे.  

केंद्र शासनाने ‍ आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उदयोग उन्नयन योजना सन 2020-21 ही केंद्र पुरस्कृत योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ही योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्नपक्रिया उद्योगाकरिता आहे. याचा कालावधी सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षाचा असून एक जिल्हा एक उत्पादन (One District One Product) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. नांदेड जिल्हयासाठी हळद व इतर मसाले पदार्थ हे उत्पादन मंजूर आहे. या योजनेअंतर्गत अन्नपक्रिया उद्योगाकरिता सामाईक पायाभुत सुविधा केंद्राकरिता 35 टक्के अनुदान, ब्रॅडींग व मार्केटींगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील. योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक, शासन यंत्रणा किंवा खाजगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामायिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नविन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ओडीओपी  उत्पादनावर देता येतील. तसेच सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रीया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरीक्त इतर प्रस्ताव देखील या योजनेमध्ये सादर करता येतो. गट लाभार्थींनी ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास अर्ज निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी सादर करता येतील, असेही आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000