Monday, November 3, 2025

 वृत्त क्रमांक 1155 

ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजनेचे नि:शुल्क प्रशिक्षण   

ऑनलाईन अर्ज करण्यास 5 नोव्हेंबर मुदत 

नांदेड दि. 3 नोव्हेंबर :- "ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजनेच्या" शैक्षणिक वर्ष 2025-26 निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी इच्छुक उमेदवारांनी दिलेल्या गुगल लिंकवर बुधवार 5 नोव्हेंबर 2025  पर्यंत सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार  व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ. रा. म. कोल्हे यांनी केले आहे. 

अमृतच्या लक्षित गटातील (ब्राम्हण, मारवाडी, राजपूत, गुजराथी, कम्मा, कायस्थ, बंगाली, कोमटी, आर्य वैश्य, सिंधी, ठाकूर, येलमार, त्यागी, सेनगूथर, बनिया, राजपुरोहित, नायडू, पाटीदार, भूमीहार इ.) युवक-युवतींना रोजगारक्षम कौशल्य विकासाअंतर्गत स्थापित DGCA मान्यता प्राप्त ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) पुणे यांच्याकडून राबविण्यात येत आहे. 

सन 2025-26 च्या ड्रोन पायलट प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. योजनेच्या लाभार्थी निकषांबाबत सविस्तर माहिती अमृत पुणे www.mahaamrut.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून प्रशिक्षणपूर्व चाचणी परीक्षेसाठी https://forms.gle/Fq1AfmTEHiiVFKhr7  या गुगल लिंक वर बुधवार 5 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नोंदणी करावी. 

ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजनेच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी आवश्यकता नोंदणी : https://forms.gle/Fq1AfmTEHiiVFKhr7. आवश्यकता नोंदणी मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सदर गुगल फॉर्म भरावा, असेही आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्राचे सहायक आयुक्त रा. म. कोल्हे यांनी केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक  1154

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थानी पायाभूत

सोयी सुविधासाठी 14 नोव्हेंबरपर्यत अर्ज करावेत

नांदेड दि. 3 नोव्हेंबर :- जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन 2025-26 करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय 07.10.2024 अन्वये पायाभूत सुविधेसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा शैक्षणिक संस्थाना अनुदानाची मर्यादा 2 लाखांवरुन 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. अनुदानाच्या लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ईच्छुक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांनी संपूर्ण भरलेला अर्ज जिल्हा  नियोजन समिती  जिल्हाधिकारी कार्यालयात 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यत सादर करावा. इच्छूकांनी परिपूर्ण अर्ज कार्यालयीन वेळेत दिलेल्या मुदतीत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

 योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी मिळून) किमान  70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा याप्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे/अद्ययावत करणे,शैक्षणिक कार्यासाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर इ., इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रयोगशाळा उभारणे, अद्ययावत करणे,  प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे,झेरॉक्स मशीन, संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत,  विहीत मुदतीनंतर आलेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक  1153

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

इच्छूक मदरसांनी 14 नोव्हेंबरपर्यत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन  

नांदेड दि. 3 नोव्हेंबर :- राज्यातील मदरसांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ज्या मदरसांना या योजनेत अनुदान घेण्याची इच्छा आहे, अशा इच्छूक नोंदणीकृत मदरसांनी 11 ऑक्टोंबर 2013 व 22 डिसेंबर 2023 च्या तरतुदीनुसार आवश्यक कागदपत्रासह विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज संबंधित तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडे एक संचिका आणि जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे एक संचिका 14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सादर करावेत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राहय धरले जाणार नाहीत.

पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मदरशांकडून अल्पसंख्याक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे. हे मदरसे धर्मदाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. ही योजना सन 2025-26 या वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे. डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमध्ये जिल्ह्यातील पात्र मदरसांना पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून जास्तीत जास्त 10 लक्ष रुपये इतक्या  मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करतेवेळी खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या  मदरसांना प्राधान्य देण्यात येईल.

मदरसा चालविणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत झालेली असावी. मदरसामध्ये शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्यासाठी नजिकच्या शाळेत प्रवेशित असावेत.  तसेच ज्या मदरसांमध्ये  कंत्राटी पध्दतीने नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांद्वारे गणित व विज्ञान हे  विषय शिकविले  जातील, अशा मदरसांना प्राधान्य दिले जाईल व तसे  शिक्षणाधिकारी यांनी प्रमा‍णीत करणे आवश्यक राहील. एका इमारतीत एकच मदरसा असावा. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय 11.10.2013 मधील इतर सर्व बाबी/अटी  व शर्ती कायम राहतील.

ज्या  मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृरत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ह्या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. शासन निर्णय 11 ऑक्टोबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अध्यक्ष राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक  1152

30 नोव्हेंबरपर्यत हयातीचा दाखला सादर करण्याचे आवाहन    

नांदेड दि. 3 नोव्हेंबर :  नांदेड जिल्हा कोषागाराअंतर्गत निवृत्तीवेतन घेणारे सर्व निवृत्तीवेतनधारक व कुटूंब निवृत्ती वेतनधारकांनी 30 नोंव्हेबर 2025 पर्यत हयात असलेबाबत दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. आपला हयात असलेबाबतचा दाखला नोंदविण्यासाठी बँकेत हयात दाखला यादी पाठविण्यात आली आहे. तरी राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक व कुटूंबनिवृत्तीवेतनधारकांनी  30 नोव्हेंबरपर्यत हयातीचा दाखला सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी केले आहे.

यापैकी कोणत्याही एका मार्गाने हयातीचा दाखला सादर करावा

आपले निवृत्तीवेतनधारक खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेत जावून बँक अधिकाऱ्यांच्या समक्ष हयात दाखल्याच्या यादीतील आपल्या नावासमोर स्वाक्षरी करावी. https:-jeevanpramaan.gov.in जीवनप्रमाण या संकेतस्थळावर जावून ऑनलाइन पध्दतीने हयात दाखला सादर करता येईल. हयातीच्या प्रमाणपत्रावर बँक अधिकारी किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करुन जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करता येईल. निवृत्तीवेतनधारक काही कारणानिमित्त परदेशात असल्यास तेथील भारतीय राजदूत मार्फत हयातीचा दाखला संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करता येईल. भारतीय डाक विभागात  इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB) च्या माध्यमातून डिजीटल हयातीचा दाखला ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा सशुल्क उपलब्ध करुन दिलेली आहे. ॲनड्राईड स्मार्टफोन, आयओएस मोबाईल फोनवर जीवन प्रमाण अप्लीकेशन डाऊनलोड करुन ऑनलाइन पध्दतीने हयात दाखला सादर करता येईल याची नोंद निवृत्तीवेतनधारक व कुटूंब निवृत्तीवेतनधारकांनी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक  1151

वंदे मातरम गीताच्या वर्धापन दिनानिमित्त सामूहिक गानाचे आयोजन करण्याचे निर्देश

नांदेड, दि. 3 नोव्हेंबर : वंदे मातरम या गीताला 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी 150 वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशभक्ती आणि राष्ट्रीय भावना जागृत करणाऱ्या या गीताचे ऐतिहासिक महत्व अधोरेखित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये सामूहिक गानाचे आयोजन करण्यात यावे, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी नांदेड यांनी दिल्या आहेत.

या निमित्ताने 7 नोव्हेंबर रोजी सकाळी निश्चित वेळेत सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी वंदे मातरमचे सामूहिक गान करण्यात यावे. तसेच या कार्यक्रमात अधिकारी-कर्मचारी यांनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहणे आवश्यक असून, अधिनस्त कार्यालयांतील सर्व कर्मचाऱ्यांनाही सहभागाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

०००००

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी Maharashtra DGIPR ...