वृत्त क्रमांक 

कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण; जीपीआरला शासनाची मान्यता

• डिजिटल सेवा प्रणालीमुळे शेतकरी व नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध सेवा मिळणार

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या 11 सेवांच्या कार्यपद्धतीचे शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (Governance Process Re-engineering – GPR) अंतर्गत सुसूत्रीकरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, नागरिक, निविष्ठा विक्रेते, व्यावसायिक आणि संबंधित संस्थांना अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध व डिजिटल स्वरूपात सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

जीपीआर अंतर्गत माती व पाणी नमुना तपासणी, लागवड साहित्याच्या आयातीसाठी उत्पादक प्रमाणपत्र, रोपवाटिका परवाना, बियाणे, खत व कीटकनाशक नमुना तपासणी, कीटकनाशक उर्वरित अंश तपासणी, बियाणे विक्रेता परवाना, खत उत्पादक, विक्रेता व जैव उत्तेजक परवाना, कीटकनाशक उत्पादक व विक्रेता परवाना तसेच सूक्ष्म सिंचन प्रणाली उत्पादक नोंदणी अशा 11 सेवांच्या प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.

डिजिटल प्रणालींची परस्पर जोडणी

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांना जीटूसी स्वरूपातील, तर ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे जीटूबी स्वरूपातील सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित डिजिटल प्रणालींची एपीआयद्वारे परस्पर जोडणी करण्यात येणार आहे.

ॲग्रीस्टॅक, महाएजीएक्स, डिजीलॉकर आणि लँड रेकॉर्ड यांसारख्या प्रणालींमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आवश्यकतेनुसार स्वयंचलित वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून वारंवार मागविण्यात येणारी कागदपत्रे कमी होऊन अर्ज प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे आणि प्रशासकीय विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.

डिजिटल प्रमाणपत्रे, ऑनलाइन पडताळणीची सुविधा

सुधारित प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधित परवाने, प्रमाणपत्रे आणि तपासणी अहवाल डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त स्वरूपात ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या दस्तऐवजांवर क्यूआर कोड, बार कोड तसेच डिजिटल व्हेरिफेबल क्रेडिशनल (Digital Verifiable Credentials) यांचा वापर करण्यात येणार असल्याने संबंधित कागदपत्रांची सत्यता ऑनलाइन पडताळता येणार आहे.

नियोजन विभागाच्या दि. 3 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठित जीपीआर मान्यता समितीच्या दि. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांच्या सुसूत्रीकरणास तसेच जीपीआर प्रारूपास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत (महाआयटी) संबंधित ऑनलाइन प्रणालीचा विकास पूर्ण होऊन सेवा प्रणाली गो-लाईव्ह झाल्याच्या दिनांकापासून सुधारित कार्यपद्धती लागू होणार आहे. याबाबत आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना व कार्यालयीन आदेश लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर सेवा वितरण

या जीपीआरमुळे कृषी विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होणे, प्रक्रिया सुलभ होणे, डिजिटल पडताळणी, प्रशासकीय वेळेची बचत आणि सेवा वितरणात अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांचे जीपीआर अंतर्गत सुसूत्रीकरण केल्यामुळे सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध आणि डिजिटल होतील. कागदपत्रांची आवश्यकता व अनावश्यक टप्पे कमी करून ‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर नागरिककेंद्री सेवा वितरण अधिक प्रभावी करण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले आहे. 

**

 वृत्त क्रमांक 

कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर नांदेडमध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश

• परीक्षा केंद्रांच्या 500 मीटर परिसरात निर्बंध

• परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना

• परीक्षा केंद्र परिसरात विविध साधनांच्या वापरास मनाई

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : भारत सरकारच्या कर्मचारी निवड आयोगामार्फत (Staff Selection Commission) घेण्यात येणारी संगणकाधारित परीक्षा नांदेड शहरातील दोन परीक्षा केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेच्या कालावधीत परीक्षा केंद्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि परीक्षा सुरळीत व पारदर्शक वातावरणात पार पडावी, यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 163 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

नांदेड शहरातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, बाबानगर तसेच नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाणे हद्दीतील वसंतराव नाईक महाविद्यालय, वसरणी या दोन परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

दि. 30 सप्टेंबर ते 28 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत परीक्षा केंद्राच्या 500 मीटर परिसरात परीक्षार्थी, तसेच परीक्षा कामकाजाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वगळता इतर व्यक्तींना प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

परीक्षा केंद्राच्या 500 मीटर परिसरात भ्रमणध्वनी, दूरध्वनी, दूरचित्रवाणी, ध्वनिक्षेपक, प्रतिकृती यंत्र, संदेशवहन साधने आदींचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच परीक्षा कामकाजाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीस या परिसरात संगणक, लॅपटॉप, गणकयंत्र, रेडिओ, ट्रान्झिस्टर आदी साधने वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

परीक्षा केंद्राच्या जवळील ध्वनिक्षेपक तसेच परिसरातील सार्वजनिक दूरध्वनी व अन्य संदेशवहन साधनेही नमूद कालावधीत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

परीक्षा केंद्रांवर बंदोबस्तासाठी पोलीस अधिकारी व अंमलदार नियुक्त करण्यात येणार आहेत. परीक्षेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी संबंधितांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाचे पालन करावे, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी केले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी होणारा ऑक्टोबरचा लोकशाही दिन रद्द

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी व अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणारा जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन रद्द करण्यात आला आहे. 

भारत निवडणूक आयोगाने दि. 22 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 3 पदवीधर व 2 शिक्षक मतदारसंघातील रिक्त जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार संबंधित मतदारसंघांमध्ये आदर्श आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर माहे ऑक्टोबर 2026 मधील पहिला सोमवार, दि. 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आयोजित करण्यात येणारा लोकशाही दिन रद्द करण्यात येत आहे. सर्व संबंधित नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा खरा कणा; प्रशासनातील पारदर्शकतेत वाढ– डॉ. भीमराव हाटकर

• जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागतिक माहिती अधिकार दिन साजरा

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : प्रशासनात पारदर्शकता, गतिमानता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी माहितीचा अधिकार हा अत्यंत प्रभावी कायदा असून, तो लोकशाहीचा खरा कणा आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होत असल्याचे प्रतिपादन प्रसिद्ध कायदा अभ्यासक डॉ. भीमराव हाटकर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित जागतिक माहिती अधिकार दिन कार्यक्रमात ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे होते. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढविणे आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा सामान्य नागरिकांना सक्षम करणारा कायदा आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींचे अचूक पालन करून नागरिकांना विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून द्यावी. माहिती नाकारण्यापेक्षा ती अचूक आणि नियमानुसार कशी देता येईल, यावर भर दिल्यास प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे डॉ. हाटकर यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील विविध कलमे, प्रथम व द्वितीय अपिलाची प्रक्रिया तसेच कायदेशीर तरतुदी व बारकावे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.

प्रास्ताविकात उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी जागतिक माहिती अधिकार दिनाचे महत्त्व विशद केले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पारदर्शक प्रशासकीय कार्यपद्धतींची माहिती दिली.

या कार्यक्रमास जिल्हा पुरवठा अधिकारी जगदीश बारदेवाड, तहसीलदार शंकर लाड, विकास बिरादार, नायब तहसीलदार जया अन्नमवार, सुनंदा करहाळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांचे प्रमुख, जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी नांदेड प्रशासन सज्ज

आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करा : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 5-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक तयारीला वेग दिला आहे. निवडणुकीचे कामकाज वेळेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी विविध  कक्ष स्थापन करून जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली 5-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या समितीचे नोडल अधिकारी व त्यांचे अधिनस्त अधिकारी कर्मचारी यांची आढावा बैठक घेऊन सूचना देण्यात आली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजकुमार माने, सर्व उपविभागीय अधिकारी, नोडल अधिकारी व त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी उपस्थित होते.  

निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन व मतदार यादी, आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, प्रशिक्षण, मतपत्रिका तपासणी व वितरण, स्वीप व मतदार सुविधा, वाहन व वाहतूक व्यवस्था, मतदान कर्मचारी व्यवस्थापन, टपाली मतपत्रिका, आयटी व पोल डे रिपोर्टिंग, स्ट्राँग रूम व मतमोजणी, अवैध दारू वाहतूक प्रतिबंध, निवडणूक खर्च देखरेख, माध्यम नियंत्रण तसेच मतदार मदत व तक्रार निवारण अशा विविध कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे.

मतदारांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, दिव्यांग व ज्येष्ठ मतदारांना मदत करणे, मतदान केंद्रांवर आवश्यक मनुष्यबळ व साहित्य उपलब्ध ठेवणे, मतदानानंतर मतपेट्या सुरक्षितपणे स्ट्राँग रूममध्ये जमा करणे, तसेच सीसीटीव्ही व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

निवडणूक खर्चावर देखरेख ठेवून उमेदवार व राजकीय पक्षांच्या खर्चाची नोंद घेणे, माध्यमांमधील निवडणूकविषयक बातम्यांचे संनियंत्रण करणे आणि मतदारांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याची जबाबदारीही संबंधित कक्षांकडे सोपविण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपापली जबाबदारी दक्षतेने पार पाडावी.

कोणत्याही प्रकारे आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.

**

वृत्त क्रमांक 

शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• अचूक पंचनामे करण्याचे निर्देश

• नांदेड जिल्ह्यातील उर्वरित दोन तालुक्यांचाही समावेश करणार 

• दुष्काळ निवारणासाठी 11 मंत्र्यांची उपसमिती

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : मुख्यमंत्री महोदयांनी मराठवाडा व विदर्भाचा दौरा करून राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, यासाठी अचूक पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे दिली. 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अर्धापूर येथे दुष्काळसदृश पीक परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतातील पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी आस्थेवाईकपणे संवाद साधला. पावसातील खंड, पिकांचे नुकसान आणि सद्यःस्थितीबाबत शेतकऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली. संकटाच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, त्यांना आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली 11 मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक दर मंगळवारी घेण्यात येणार असून, शेतकरी, शेतमजूर, अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांना योग्य ती मदत मिळवून देण्यासाठी समिती काम करणार आहे. राज्यात पिकांची परिस्थिती गंभीर असून, रब्बी हंगामही अडचणीत आला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि पीक विम्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे अचूक होणे आवश्यक आहे. सरसकट मदतीपेक्षा अचूक पंचनाम्यांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावीपणे मदत मिळू शकते. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाशी संबंधित 11 विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या असून, मदतकार्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक असून, दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, संकटाच्या काळात शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नांदेड जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होणे अद्याप बाकी आहे. या दोन्ही तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

ज्या धरणांमध्ये सध्या पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी उभी असलेली पिके वाचविण्यासाठी एक पाणी देण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. तसेच नगरपंचायत क्षेत्रात बळीराजा पाणंद रस्ते आणि जीरामजी योजना लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी खासदार अशोकराव चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार श्रीजया चव्हाण, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, उपविभागीय अधिकारी पूनम पाटील, तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर, तालुका कृषी अधिकारी, पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

महसूलमंत्र्यांनी स्वीकारली शेतकरी व नागरिकांची निवेदने

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अर्धापूर येथील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर नांदेड येथील शासकीय विश्रामगृह येथे शेतकरी तसेच नागरिकांच्या विविध मागण्यांशी संबंधित निवेदने स्वीकारली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित निवेदनांची दखल घेत, नागरिकांनी मांडलेल्या प्रश्नांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले.

**

वृत्त क्रमांक 

कै. अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९३ व्या जयंतीनिमित्त नांदेड येथे अभिवादन

माथाडी कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण

नांदेड (जिमाका), दि. २८ : माथाडी कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारे, मराठा आरक्षण चळवळीचे जनक, मराठा महासंघाचे संस्थापक नेते स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९३ व्या जयंतीनिमित्त अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या नांदेड जिल्हा कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा कौशल्य रोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे अधिकारी श्री. परळीकर, कर्मचारी, महामंडळाचे लाभार्थी तसेच विद्यार्थी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या सामाजिक कार्याची, माथाडी कामगार चळवळीतील योगदानाची तसेच आर्थिक मागास घटकांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी केलेल्या कार्याची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.

अण्णासाहेब पाटील यांनी माथाडी कामगारांच्या हक्कांसाठी संघटितपणे लढा देत त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित पदाधिकारी, लाभार्थी, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानण्यात आले.

***

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे

29 सप्टेंबर रोजी होणारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार महाकुंभ स्थगित

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : भारत निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 चा कार्यक्रम जाहीर केला असून, संबंधित निवडणूक क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेला रोजगार महाकुंभ पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे.

रोजगार महाकुंभाची नवीन तारीख व वेळ निश्चित झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालये, उमेदवार व इतर संबंधितांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे.

या अनुषंगाने सर्व संबंधित महाविद्यालयांनी रोजगार मेळाव्याच्या आयोजनासाठी करण्यात येणारी प्रसिद्धी, उमेदवारांची नोंदणी, उमेदवारांना उपस्थित राहण्याबाबतची कार्यवाही तसेच इतर सर्व तयारी पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगित ठेवावी.

रोजगार महाकुंभासाठी नोंदणी केलेल्या नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

***