वृत्त क्रमांक 

कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण; जीपीआरला शासनाची मान्यता

• डिजिटल सेवा प्रणालीमुळे शेतकरी व नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध सेवा मिळणार

नांदेड (जिमाका), दि. 28 : कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या 11 सेवांच्या कार्यपद्धतीचे शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (Governance Process Re-engineering – GPR) अंतर्गत सुसूत्रीकरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, नागरिक, निविष्ठा विक्रेते, व्यावसायिक आणि संबंधित संस्थांना अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध व डिजिटल स्वरूपात सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

जीपीआर अंतर्गत माती व पाणी नमुना तपासणी, लागवड साहित्याच्या आयातीसाठी उत्पादक प्रमाणपत्र, रोपवाटिका परवाना, बियाणे, खत व कीटकनाशक नमुना तपासणी, कीटकनाशक उर्वरित अंश तपासणी, बियाणे विक्रेता परवाना, खत उत्पादक, विक्रेता व जैव उत्तेजक परवाना, कीटकनाशक उत्पादक व विक्रेता परवाना तसेच सूक्ष्म सिंचन प्रणाली उत्पादक नोंदणी अशा 11 सेवांच्या प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.

डिजिटल प्रणालींची परस्पर जोडणी

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांना जीटूसी स्वरूपातील, तर ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे जीटूबी स्वरूपातील सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित डिजिटल प्रणालींची एपीआयद्वारे परस्पर जोडणी करण्यात येणार आहे.

ॲग्रीस्टॅक, महाएजीएक्स, डिजीलॉकर आणि लँड रेकॉर्ड यांसारख्या प्रणालींमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आवश्यकतेनुसार स्वयंचलित वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून वारंवार मागविण्यात येणारी कागदपत्रे कमी होऊन अर्ज प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे आणि प्रशासकीय विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.

डिजिटल प्रमाणपत्रे, ऑनलाइन पडताळणीची सुविधा

सुधारित प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधित परवाने, प्रमाणपत्रे आणि तपासणी अहवाल डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त स्वरूपात ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या दस्तऐवजांवर क्यूआर कोड, बार कोड तसेच डिजिटल व्हेरिफेबल क्रेडिशनल (Digital Verifiable Credentials) यांचा वापर करण्यात येणार असल्याने संबंधित कागदपत्रांची सत्यता ऑनलाइन पडताळता येणार आहे.

नियोजन विभागाच्या दि. 3 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठित जीपीआर मान्यता समितीच्या दि. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांच्या सुसूत्रीकरणास तसेच जीपीआर प्रारूपास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत (महाआयटी) संबंधित ऑनलाइन प्रणालीचा विकास पूर्ण होऊन सेवा प्रणाली गो-लाईव्ह झाल्याच्या दिनांकापासून सुधारित कार्यपद्धती लागू होणार आहे. याबाबत आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना व कार्यालयीन आदेश लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर सेवा वितरण

या जीपीआरमुळे कृषी विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होणे, प्रक्रिया सुलभ होणे, डिजिटल पडताळणी, प्रशासकीय वेळेची बचत आणि सेवा वितरणात अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

कृषी विभागाच्या 11 अधिसूचित सेवांचे जीपीआर अंतर्गत सुसूत्रीकरण केल्यामुळे सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध आणि डिजिटल होतील. कागदपत्रांची आवश्यकता व अनावश्यक टप्पे कमी करून ‘किमान कागदपत्रे, कमाल सुलभता’ या तत्त्वावर नागरिककेंद्री सेवा वितरण अधिक प्रभावी करण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले आहे. 

**