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28ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

परवडणाऱ्या घरांचा कर दर

एक टक्का झाल्याने घरे स्वस्त

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 28: महानगरातील परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हणजेच 60 चौ.मी. चटई क्षेत्र असणाऱ्या घरांसाठी आणि महानगराव्यतिरिक्त इतर शहरे आणि गावांमधील 90 चौ.मी चटई क्षेत्राच्या घरांसाठी जीएसटीचा दर 8 टक्क्यांवरून एक टक्का करण्यात आल्याने  अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना हक्काचे घर कमी किंमतीत मिळणे शक्य झाले असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने गृहनिर्माण क्षेत्रावरचा कराचा भार कमी केल्याने सर्वसामान्य माणसाचे हक्काचे घर असण्याचे स्वप्नं प्रत्यक्षात येण्यास मदत झाली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये जीएसटी आधी वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर व्हॅट आणि सेवाकर आकारला जात असे. वस्तू आणि सेवा कर अस्तित्वात आल्यानंतर या क्षेत्रासाठी पूर्वीच्या करांचा एकत्रित भार घेऊन नवीन दर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्नं आणि या क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रावरील कराचा बोजा कमी करण्यात आला.

गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कराचा बोजा कमी करण्याचा शासनाने व वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने प्रयत्न केला आहे. याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे, असेही अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

परवडणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त बांधकाम सुरु असलेल्या घरांवरील कराचा दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांना घर खरेदीसाठी कमी किंमत मोजावी  लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे घर खरेदी स्वस्त झाली असून या क्षेत्राच्या वाढीसाठी चालना मिळाली  असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निवासी गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी…

निवासी सोसायटींना पूर्वी 5 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारल्यास वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागत असे. आता नवीन बदलामुळे 7500 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक देखभाल शुल्क असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना वस्तु आणि सेवाकर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जमीन मालकाने टीडीआर, एफएसआय किंवा लाँग टर्म लिज द्वारे  संबंधित हक्क हस्तांतरीत करून या जमीनीवर बांधण्यात आलेली घरे जर बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी विक्री करून त्यावरील कर भरला असेल तर टीडीआर, एफएसआय अथवा दीर्घकालीन भाडे करारांवर वस्तु आणि सेवा कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही घरांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होत असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

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सस्ते घरों के लिए कर की दरें

एक प्रतिशत होने से घर सस्ते

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 28: वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महानगर के 60 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले घरों और महानगरों के अलावा अन्य शहरों और गांवों में 90 वर्ग मीटर चटाई क्षेत्र वाले घरों के लिए जीएसटी दर 8 प्रतिशत से कम होने से निम्न आय वर्ग के लोगों को कम कीमत में किफायती घर मिलना संभव हो पाया हैं।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर कर का बोझ कम करने से आम लोगों के हक का घर बनने के सपने को साकार करने में मदद मिली है। आवास क्षेत्र में, GST को पहले वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर वैट और सेवा कर पर लगाया गया था। वस्तु  और सेवा कर के अस्तित्व में आने के बाद, इस क्षेत्र के लिए पिछले करों के संयुक्त भार के साथ एक नई दर तय की गई थी। लेकिन सामान्य तौर पर खुद के घर का सपना और इस क्षेत्र में मांग को देखते हुए, आवास क्षेत्र पर कर का बोझ कम हो गया।

सरकार व वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने आवास क्षेत्र के लिए कर का बोझ कम करने की कोशिश की है। इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने स्पष्ट किया है।

किफायती आवास के अलावा, निर्माण घरों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसलिए, उपभोक्ताओं को घर खरीदने के लिए कम कीमत चुकानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के फैसले ने घर खरीदना सस्ता कर दिया है और इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।

आवासीय आवास समितियों के लिए ...

यदि मासिक रखरखाव शुल्क (अनुरक्षण) 5 हज़ार रुपये से अधिक है, तो आवासीय समितियों को वस्तु और सेवा कर का भुगतान करना होगा। अब नए बदलाव के साथ 7500 रुपये या उससे कम मासिक रखरखाव शुल्क वाली सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी को वस्तु और सेवा कर छूट दी गई है। इससे कई हाउसिंग सोसाइटीज़ को काफी आराम मिला है।

यदि भूस्वामी संबंधित अधिकारों को टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज के माध्यम से स्थानांतरित करता है और निर्माण पूर्णता प्रमाणपत्र का भुगतान करने से पहले संपत्ति बेचता है, तो वस्तु और सेवा कर को टीडीआर, एफएसआई या दीर्घकालिक किराये समझौते पर छूट दी जाती है। इसलिए यह इन घरों की कीमतों को कम करने में मदद कर रहा है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा।

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Housing becomes cheap as affordable housing

taxes marked down to one percent

- Sudhir Mungantiwar

Mumbai, Date. 28th:  GST rates are reduced from 8 % to 1 % for 60 square feet floor area houses in metropolitan cities and 90 square feet floor area houses in other cities and villages. Hence, it has become possible for the people belonging to low-income units to own a house in for a cheaper cost, told Finance Minister Sudhir Mungantiwar.

A common person’s dream of owning a house has become possible as Goods and Services Tax Council has reduced the burden of housing field. Before GST, VAT and Service tax was levied on good and services provided in housing field.  New rates were decided counting previous taxes collectively, after the implementation of GST Act. But the burden of housing field was reduced considering the demand in this field and the common person’s dream of owning a house.

Finance Minister also told that the Government and GST Council have tried to reduce the tax burden of the housing field. Its benefits should reach to customers.

Besides affordable houses, tax on houses under construction is marked down to 5% from 12 %. Now customers can buy a house for less cost.  Finance Minister said that buying a house has become cheaper due to the Government’s decision and the growth of this field is escalated.

For Residential Housing Societies

Residential societies had to pay GST on maintenance fees exceeding five thousand. Rupees. According to the new change, cooperative housing societies charging  Rs. 7500 or below maintenance fees are exempted from GST. Many housing societies feel relief due to this.

If a landowner has transferred land rights through TDR, FSI or long-term lease has built houses, sold it before getting a construction completion certificate and paid the tax; then GST is exempted on TDR, FSI or long-term lease. Hence, housing costs are lowered, explained the Finance Minister.

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