वृत्त

 जलद न्यायासाठी न्याय यंत्रणा कटिबद्ध

- न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी 

उच्च तंत्रज्ञान व न्यायालयीन कामकाज माहिती प्रणाली

न्यायपालिकांची विश्वासार्हता वाढविण्यास सक्षम

- न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे

·    हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय नूतन इमारतीचे उद्घाटन

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबत सदैव काळजी व्यक्त केली जाते. या प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटारा साठी न्यायपालिका समर्थ आहे. जलद न्यायासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी केले. हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्या सन्माननिय उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा  न्यायाधिश नागेश न्हावकर होते. याचबरोबर आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, सहा. पोलीस अधीक्षक गोहर हसन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता बसवराज पांढरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत कोरे, उपविभागीय अधिकारी अरुणा संगेवार, नांदेड जिल्ह्यातील सन्माननिय न्यायाधिश व विधिज्ञ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

ग्रामीण भागातील न्यायालयांना अधिकाधिक तंत्रज्ञानाच्या चांगल्या सुविधा निर्माण करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी अनेक न्यायालय हे कधीकाळी बांधलेल्या जुन्या वास्तुत सुरू आहेत. एका बाजुला न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आणि जुनी प्रलंबित प्रकरणे यांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी लोक अदालत, उच्च व तंत्रज्ञानाचा काटेकोर वापर होणे आवश्यक आहे. पक्षकारांसह वकिलांनी ई-सुविधेच्या मार्फत कार्यरत होण्यासाठी तंत्रकुशलता अंगी बाळगावी, असे  न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी सांगितले. अधिवक्ता व न्यायालय यांच्या समन्वयातूनच न्यायालयाच्या कामकाजात गती येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.   

कोणत्याही कार्यालयाच्या गतीमानतेसाठी व कामकाजातील अचुकतेसाठी त्या कार्यालयातील परीसर, कार्यालयीन सुविधा या तेवढ्याच आवश्यक असतात. आपण संपूर्ण दिवस ज्या कार्यालयात व्यथीत करतो ते कार्यालय आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असेल तर काम करणाऱ्यांचा उत्साह द्विगुणित होतो.  न्यायालयाच्या बाबतीत अशा परिपूर्ण सुविधेतूनच प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद गतीने होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी व्यक्त केला. तळागाळातील जो घटक न्यायापासून वंचित आहे त्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास हा यातूनच दृढ होत जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

बदलत्या काळाप्रमाणे न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणात माहिती प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे पक्षकार, वकिलांना दैनंदिन कामाकाजाच्या नोंदी यासह त्यांना आवश्यक असलेली माहिती यातून मिळते. ई-फाईलिंग मुळे वेळ, पैसा याची बचत होते. न्यायालयीन कामकाजाची आपोआप डिजिटलायझेशन होते. जिल्हास्तरावरील एकाच न्यायालय संकुलात अनेक विभाग असतात. संबंधित व्यक्तींना प्रत्येक ठिकाणी संबंधित कामासाठी प्रत्यक्ष जाण्याची गरज न्यायिक सुविधा केंद्रामुळे राहिली नाही. याचबरोबर ई-पे, पॉस मशिन, किओस्क सारख्या सुविधा या न्यायालयातही आता उपलब्ध होत असल्याने येत्या काही वर्षांत मोठा बदल सर्वांना दिसून  येईल, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. वकिल संघांनी याकडे सकारात्मक पाहून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

न्यायालयीन प्रकरणाच्या जलद निपाटाऱ्यासाठी लोक अदालत सारखे प्रभावी माध्यम नाही. नांदेड येथे नुक्ताच झालेल्या लोक अदालतीमध्ये सुमारे 7 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यात सुमारे 35 कोटी रक्कम संबंधितांना वर्ग झाली, असे स्पष्ट करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. 

हिमायतनगर येथील न्यायालयाचे प्रथम उद्घाटन करून नंतर सर्व मान्यवर हदगाव येथील न्यायालयाच्या उद्घाटन समारंभास रवाना झाले. हदगाव येथेही या उद्घाटन समारंभासाठी विशेष पेंडाल उभारण्यात आला होता. हिमायतनगर येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जिल्हा  न्यायाधिश श्रीमती रोहिणी पटवारी व सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर अ. प्र. कराड यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हिमायतनगर अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप राठोड यांनी तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क.स्तर) किरण खोंद्रे यांनी मानले. 

हदगाव येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर श्रीमती अ. कृ. मांडवगडे व ए. ए. के. शेख यांनी केले. प्रास्ताविक अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष नागोराव वाकोडे यांनी केले तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क. स्तर) जितेंद्र जाधव यांनी मानले.  

000000