Monday, August 10, 2026

वृत्त क्रमांक

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून २०२६ मध्ये विविध महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणांचे आयोजन

अर्थव्यवस्था व सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे अचूक चित्र उपलब्ध होणार; 

माहितीवर आधारित धोरणनिर्मितीस मिळणार बळ

नांदेड, दि. १० ऑगस्ट : भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत (MoSPI) कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) १९५० पासून देशभरात विविध महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणे आयोजित केली आहेत. नियोजन आणि धोरणनिर्धारणासाठी आवश्यक अधिकृत सांख्यिकी उपलब्ध करून देण्यात या सर्वेक्षणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे अचूक चित्र समोर आणण्यासाठीही या सर्वेक्षणांचे मोठे योगदान आहे.

सन २०२६ या संपूर्ण कॅलेंडर वर्षात NSO मार्फत विविध महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणे हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबतचे ‘समष्टि-आर्थिक निर्देशक’ (Macro-Economic Indicators) तयार करण्यासाठी ही सर्वेक्षणे उपयुक्त ठरणार आहेत. माहितीवर आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी अधिकृत व विश्वासार्ह सांख्यिकीय माहिती महत्त्वाची असल्याने या सर्वेक्षणांना विशेष महत्त्व आहे.

PLFS : रोजगार व बेरोजगारीची माहिती

नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) हे देशव्यापी घरगुती सर्वेक्षण असून, भारतातील रोजगार व बेरोजगारीबाबत नियमित आणि विश्वसनीय माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम करते. निवडक शहरी विभाग तसेच गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाचे प्राथमिक काम कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (JSO) आणि सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) करतील. तपासणीचे काम वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (SSO) व सर्वेक्षण पर्यवेक्षक करतील.

ASUSE : असंघटित क्षेत्राची माहिती

असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) या माध्यमातून भारतातील असंघटित अर्थात अनौपचारिक बिगर-कृषी उद्योगांची माहिती संकलित केली जाते. अर्थव्यवस्थेतील या क्षेत्राचे योगदान मोजण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. निवडक शहरी विभाग व गावांमध्ये आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

CPI : विविध वस्तू व सेवांच्या किमतींचे संकलन

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) तयार करण्यासाठी निवडक बाजारपेठांतील दुकाने, सेवा प्रदाते आणि संस्थांकडून प्रत्यक्ष किरकोळ किमती संकलित केल्या जातात. शहरी, ग्रामीण, कृषी मजूर आणि ग्रामीण मजूर यांच्यासाठी आवश्यक किंमत माहिती निश्चित वेळापत्रकानुसार गोळा केली जाणार आहे. सर्वेक्षण गणक (संख्या मित्र) प्राथमिक माहिती संकलित करतील, तर SSO आणि सर्वेक्षण पर्यवेक्षक तपासणीचे काम पाहतील.

SAS व AIDIS : शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती आणि कर्ज-गुंतवणुकीची माहिती

परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS) याद्वारे शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न आणि उपभोग याबाबत सविस्तर माहिती संकलित केली जाते. त्याचबरोबर अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण (AIDIS) ग्रामीण व शहरी कुटुंबांची मालमत्ता, देयता अर्थात कर्ज आणि गुंतवणुकीचे स्वरूप याबाबत सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध करून देते.

MPS : स्थलांतराच्या पद्धतींचा अभ्यास

स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण (MPS) निवडक शहरी विभाग आणि गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. देशातील कुटुंबे आणि व्यक्तींच्या स्थलांतराच्या पद्धतींबाबत सविस्तर माहिती संकलित करून पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीस मदत करणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे.

NHIS : कौटुंबिक उत्पन्नाची माहिती

राष्ट्रीय कौटुंबिक उत्पन्न सर्वेक्षण (NHIS) देशभरातील कौटुंबिक उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या वितरणाबाबत विश्वसनीय अंदाज उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे. अधिकृत सांख्यिकीतील कौटुंबिक उत्पन्नाशी संबंधित माहितीची उणीव भरून काढण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

ASISSE : निगमित सेवा क्षेत्राची माहिती

निवडक संस्थांमधील निगमित सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) हे नोंदणीकृत सेवा क्षेत्रासाठी समर्पित भारतातील पहिले वार्षिक सर्वेक्षण आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणाद्वारे कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांचा व्यापक डेटाबेस विकसित केला जाणार आहे. यासाठी प्राथमिक माहिती संकलनाचे काम SSO व JSO यांच्यामार्फत केले जाणार आहे.

या सर्व सर्वेक्षणांमधून संकलित होणारी अधिकृत सांख्यिकीय माहिती देशाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारांना विकासात्मक योजना, कार्यक्रम आणि धोरणे अधिक प्रभावीपणे आखण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे.

00000

No comments:

Post a Comment

  #कर्जमुक्तीयोजना #महाराष्ट्र शासन #महाकर्जमुक्ती #शेतकरी #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #MahaDGIPR #GovernmentScheme