वृत्त क्रमांक

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मूल्यसाखळी आधारित कृषी व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य 

डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज करावा

नांदेड  दि. 10 ऑगस्ट :- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (NDKSP टप्पा II) हा महाराष्ट्र शासनाचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७ हजार २०९ गावे या प्रकल्पांतर्गत निवडण्यात आलेली आहेत. या प्रकल्प अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील एकूण ३७५ गावामध्ये सदर प्रकल्पाची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना हवामान अनुकूल शेतीसाठी सक्षम करणे. कृषी आधारित उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे व शाश्वत शेतीला चालना देणे हा आहे. 

या प्रकल्पांतर्गत "उत्पन्न वाढीचे स्रोत बळकटीकरण" हा घटक राबविण्यात येत असून, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), शेतकरी गट (FGs), महिला स्वयं सहाय्यता गट (SHGs), ग्राम संघ (VOs), प्रभाग संघ (CLFs), लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRCs) तसेच पेसा ग्रामसभा/ग्रामपंचायती यांच्या माध्यमातून विविध मूल्यसाखळी आधारित कृषी व्यवसाय उपक्रमांना तांत्रिक व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.

दिवसेंदिवस शेतीच्या कामासाठी मजुरांची टंचाई, वाढती मजुरी, कमी होत जाणारी जमीन धारणा व हवामानातील बदल यासारख्या समस्यांमुळे शेतीत उत्पादन खर्च वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी गावस्तरावर नोंदणीकृत महिला बचत गट यांचेमार्फत गावस्तरीय कृषी अवजारे बँक स्थापन करून अनुदानित यंत्रसामग्री भाडे तत्वावर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या प्रकल्पा अंतर्गत करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कृषी अवजारे बँकासाठी प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्के कमाल २४ लाख अनुदान देय असणार आहे. कृषी अवजारे बँकेचे प्रकल्प मूल्य २० लाखापेक्षा अधिक असल्यास प्रकल्प मूल्याच्या किमान ७५ टक्के कर्ज घेणे बंधनकारक असणार आहे.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पा अंतर्गत कृषी आधारित उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून शेती किफायतशीर करण्याच्या उद्देशाने कृषि व्यवसाय मूल्य साखळीचे बळकटीकरण करण्यासाठी व कृषि उ‌द्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), महिला स्वयंसहाय्यता गट (SHGs), शेतकरी गट (FGs), पेसा ग्राम पंचायत/सभा यांना साठवण पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे अंतर्गत गोदाम व छोटे वेयर हाउस उभारणी, शीतगृह, फार्मगेट पेंकहाउस, शीतखोली (स्टेजिंग) तसेच निंबोळी अर्क युनिट, गौण वनउपज प्रक्रिया केंद्र उभारणी, शेतावर जैविक खत निर्मिती, पशुखाद्य युनिट, जैव सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती केंद्र, नाडेप युनिट, मुरघास युनिट उभारणी, दाल मिल,धान्य/बियाणे/हळद/आले/बटाटा/मका/कापूस /दुध/अन्न /मसाले/सुगंधी वनस्पती/ औषधी वनस्पती/फळ/भाजीपाला प्रक्रिया युनिट, सोयामिल्क प्रक्रिया युनिट, तेल गाळप युनिट, डिहायड्रेशन युनिट, फळ पिकवणी युनिट इ. करीता प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के पर्यंत कमाल ६० लाख रुपये बँक एंडेड अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी पुढील प्रमाणे निकष पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी निवडीचे निकष

प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील किमान २५० सभासद कायदेशीर नोंदणीकृत असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या (कंपनी कायदा १९५६ व २०१३ नुसार) सदर घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.

सदर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल हे प्रकल्प रकमेच्या किमान ५ टक्के असणे आवश्यक असून त्याबाबत सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेला लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर आर्थिक उलाढाल कृषी व्यवसायातून झालेली आहे याचे दस्ताऐवज सादर करणे बंधकारक आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जमा भाग भांडवल हे प्रकल्प रकमेच्या किमान 5 टक्के असणे आवश्यक आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किमान २ वर्षांचा वार्षिक ताळेबंद व लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सादर केलेल्या वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालानुसार नफ्यामध्ये असणाऱ्या कंपन्या तसेच सदर अहवालांमध्ये प्रतिकूल शेरे, थकबाकीदार नसावेत. प्रकल्पासाठी उपलब्ध जमिनीचा शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या नावावर असलेला(बोजा नसलेला) सातबारा, ८-अ किंवा किमान 21 वर्षे भाडेतत्त्वाचा नोंदणीकृत करारनामा सादर करणे आवश्यक आहे.

महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ यांच्या निवडीचे निकष

प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या गावातील माविम गटांसाठी सभासद संख्या किमान १० असणे आवश्यक.

MSRLM/MAVIM ह्यांच्याकडे नोंदणी झालेले महिला/भूमिहीन व्यक्तींचे इच्छुक गट, सदर गटांमध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी पात्र कुटुंबाच्या धर्तीवर आधारित (पती, पत्नी व त्यांचे वर अवलंबून असलेली १८ वर्षाखालील २ अपत्ये) कुटुंबाची व्याख्या विचारात घेऊन वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान ११ सदस्य असणे आवश्यक आहे. सदर घटकांचा लाभ एकाच कुटुंबावर केंद्रित गटांना दिला जाणार नाही.

महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ करिता वार्षिक उलाढाल ही प्रकल्प किमतीच्या किमान ५ टक्के असणे आवश्यक.महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ ग्रामसंघ यांचे जमा भाग भांडवल प्रकल्प किमतीच्या ५ टक्के असणे आवश्यक.

महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ यांनी किमान 1 वर्षांचा वार्षिक ताळेबंद व लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक.

महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या करिता आर्थिक निकष

प्रकल्प मूल्य २० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिला स्वयंसहाय्यता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्रामसंघ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नोंदणीकृत बँक / वित्तीय संस्था यांचेकडून कर्ज मंजूर होणे बंधनकारक आहे. सदर कर्जाची रक्कम ही मंजूर अनुदानाच्या किमान सव्वापट (१.२५ वेळा) असणे आवश्यक आहे. उदा. ४० लाखाचा प्रस्ताव असल्यास  २४ लाख रुपये अनुदान प्राप्त होईल व त्यासाठी किमान ३० लाख रुपये कर्ज व १०  लाख रुपये स्वनिधी आवश्यक राहील. २० लाखाच्या आतील प्रस्ताव स्वनिधी मधून करता येईल. अशा प्रस्तावामध्ये स्वनिधी गटाच्या /कंपनीच्या नोंदणीकृत बँकेच्या खात्यात उपलब्ध आहे/ सभासदांकडून उभारण्यात येणार आहे याची खात्री करावी (याबाबतचा कंपनी/गटाने ठराव व बँक विवरणपत्र (Bank statement) संलग्न करणे अनिवार्य राहील). प्रकल्पांतर्गत अर्थसहाय्य देताना गटाच्या कंपनीच्या बँक खात्यातून प्रकल्पासाठी खर्च झालेली रक्कमच अनुदान अदायगीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. पेसा ग्रामसभा/ग्रामपंचायत- पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ खाली नोंदणीकृत असणे आवश्यक.

कृषी व्यवसाय घटकाचा लाभ घेण्याकरिता प्रकल्पाच्या डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करीता आवश्यक कागदपत्रे

शेतकरी उत्पादक कंपनी

नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राधिकार पत्र, मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन (MOA), आर्टिकल ऑफ असोसिएशन (AOA), आर.ओ.सी. भागधारक/सदस्य यादी (आर.ओ.सी. च्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड केलेली व चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी प्रमाणित केलेली असावी.), लेखापरीक्षण अहवाल (२ वर्षे), पॅन कार्ड, टॅन चा पुरावा व जी.एस.टी.आय.एन. चा पुरावा असणे गरजेचे आहे.

शेतकरी गट/महिला स्वयंसहायता गट/लोक संचालित साधन केंद्र/प्रभाग संघ/ग्राम संघ

नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राधिकार पत्र, सदस्य / सभासद यादी, लेखापरीक्षण अहवाल (१ वर्षे) आवश्यक आहे. तरी जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी व प्रकल्प गावातील महिला स्वयं सहाय्यता गट (SHGs), ग्राम संघ (VOs), प्रभाग संघ (CLFs), लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRCs) तसेच पेसा ग्रामसभा/ग्रामपंचायती यांनी प्रकल्पाच्या https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/ या डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज करावा व "उत्पन्न वाढीचे स्रोत बळकटीकरण" या घटका अंतर्गत नमूद घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेऊन आर्थिक उन्नती साधावी असे आवाहन प्रकल्प संचालक, आत्मा नांदेड यांनी केले आहे. तरी अधिक माहिती करीता जवळच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

00000