वृत्त क्रमांक 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान

अंतर्गत योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड :- 13 जुलै :- केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त FPOs, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व कागदपत्रांसह आपले ऑफलाईन अर्ज बुधवार 15 जुलै 2026 पुर्वी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमूग, तीळ व इतर तेलबिया तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया आणि कडधान्य आत्मनिर्भयता अभियान २०२६-२७ च्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा घटकांतर्गत प्रक्रिया युनिट्स आणि गोदाम बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. 

गोदाम बांधकाम योजना (२५० मे. टन क्षमता)

तेलबियांच्या उत्पादनानंतर सुरक्षित साठवणूक व्हावी आणि मूल्यवृद्धी व्हावी या उद्देशाने २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसाहाय्य दिले जाते. 

अंदाजित खर्च व अनुदानाची मर्यादाः मार्गदर्शक सूचनांनुसार रुपये ११,५२१/- प्रति मे. टन याप्रमाणे २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी एकूण अंदाजित खर्च २८,८०,२५० रुपये निक्षित करण्यात आला आहे. यावर पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाईल. 

पात्र लाभार्थी व प्राधान्यक्रमः शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (FPO/FPC), सहकारी संस्था, सरकारी किंवा खाजगी उद्योग आणि समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) पात्र आहेत. यामध्ये मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partners VCP) गटांना निवडीत विशेष प्राधान्य दिले जाईल. 

निवड पद्धतः लाभार्थ्यांची निवड "प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS)" या तत्त्वावर केली जाईल. 

तांत्रिक निकषः गोदामाचे डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (CWC) निकषांनुसार असणे बंधनकारक आहे. 

तेल काढणी व प्रक्रिया युनिट्स

तेलबियांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आर्थिक साहाय्य दिले जाते. 

तेल काढणी युनिट (१० टन प्रतिदिन क्षमता): मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. 

मिनी ऑईल मिल, एक्सपेलर (लहान युनिट्स): फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलः युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये असेल. 

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलः युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये असेल.

 पात्र लाभार्थी

वैयक्तिक शेतकरी, FPOs/FPCs, सहकारी संस्था, सार्वजनिक/खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार (VCPs). 

खर्चाची व्याप्ती व गुणवत्ता

अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खर्चावर केली जाईल. यामध्ये जमीन खरेदी किंवा इमारत/शेड बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करता येणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे अनिवार्य आहे. 

कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट

तूर, हरभरा व इतर कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊन ब्रेडिंग व्हावे, याकरिता प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसहाय्य दिले जाते. 

अनुदान मर्यादाः कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट्स स्थापन करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाईल. 

साठवणूक व इमारत बांधकामाची मर्यादाः या अभियानात प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणूक सुविधेसाठी देखील अनुदान समाविष्ट आहे. मात्र, इमारत किंवा गोदाम बांधकामासाठीचे अनुदान हे एकूण पात्र अनुदानाच्या ३०% पेक्षा जास्त नसावे, अशी स्पष्ट अट मार्गदर्शक सूचनेत आहे. 

पात्रता व क्षमताः FPOS, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि वैयक्तिक उद्योजक (वय २१ वर्षे पूर्ण), युनिटची किमान क्षमता ३०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक असून FSSAI नोंदणी व पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक आहे. 

अटी व शर्ती

दोन्ही अभियानांच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाभार्थ्यांसाठी खालील अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे:

बँक कर्ज (Credit-Linked Subsidy): हे अनुदान 'क्रेडिट लिंक बँकेंडेड सबसिडी स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्याने बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. 

स्वतःचे भांडवलः लाभार्थ्याने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के भांडवल स्वतः उभारणे आवश्यक जिओ-टॅगिंग (Krishi Mapper) व देखभालः प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर 'कृषी मॅपर (Krishi Mapper) अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी योजनेचा माहिती फलक लावणे आवश्यक असून, तेलबिया युनिट/गोदामाची किमान ५ वर्षे आणि कडधान्य युनिटची किमान ३ वर्षे विक्री न करता योग्य देखभाल करावी लागेल. 

दुहेरी लाभ टाळणेः एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या सरकारी योजनांतून अनुदान घेता येणार नाही.

 अर्ज करण्याची ऑफलाइन पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रे

ऑफलाइन अर्ज सादर करणेः इच्छुक पात्र वैयक्तिक शेतकरी, FPOS, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज थेट आपल्या संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करावा.

अधिकृत दरपत्रक अनिवार्यः ऑफलाइन अर्जासोबत सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांसह, आपण खरेदी करणार असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठीचे जीएसटी-नोंदणीकृत (GST-Registered) पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक (Quotations) जोडणे अत्यंत बंधनकारक आहे. 

तांत्रिक मूल्यांकनः प्राप्त ऑफलाइन अर्जाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती (DOSM) किंवा जिल्हा कार्यकारी समिती (DEC) मार्फत तपासूनच अंतिम निवड निश्चित केली जाईल. 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया आणि 'कडधान्य आत्मनिर्भयता अभियान 2026-27 अंतर्गत 10 टन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल 250 मे. टन गोदाम आणि कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्ससाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे नांदेड जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमुग, तीळ व इतर तेलबिया उत्पादक तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे पिक काढणीनंतर होणारे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी नमूद केले आहे.

0000000