वृत्त क्रमांक 

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६

कर्जाच्या ओझ्यातून पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

नांदेड, दि. २६ जून:-निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंज देत, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार पेलत अन्नदाता शेतकरी आजही शेतीची मशागत करत आहे. अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचे ओझे हलके करून त्याला नव्या आशेची आणि आर्थिक उभारीची दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली आहे. 

शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त करण्यापुरती मर्यादित नसून, त्याला पुन्हा सक्षमपणे उभे करण्याचा विश्वास देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरत असून, लाखो पात्र शेतकरी कुटुंबांना तिचा लाभ होणार आहे.

शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती उत्पादनात वाढ झाली तर ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळते, कृषीपूरक उद्योगांना बळ मिळते आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. मात्र अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस तसेच कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेती व्यवसाय अधिक जोखमीचा बनला आहे. त्यातच उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणारा विश्वासदायी आधार ठरत आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यामागेही महत्त्वपूर्ण विचार आहे. लोककल्याणकारी राज्यकारभार, न्यायप्रिय प्रशासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था आणि शेती विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाची असलेली बांधिलकी या निर्णयातून अधोरेखित होते.

नांदेड जिल्हा हा  कृषिप्रधान जिल्हा आहे. जिल्ह्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढत असला तरी हवामानातील बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमुक्ती, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित पीक कर्जांचा समावेश, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस), नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ तसेच जमीन धारणेची अट नसणे यासह अनेक लोकाभिमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.

अनेक पात्र शेतकरी आधार क्रमांक, बँक खात्याची अपूर्ण माहिती किंवा डिजिटल नोंदणीच्या अभावामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार क्रमांक, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करून मृत कर्जदार खातेदारांच्या वारसांची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार क्रमांक नसल्यास तात्काळ आधार नोंदणी करून घ्यावी आणि आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावी.

या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी नव्या उत्साहाने शेती व्यवसायात पुढे यावे, अधिक उत्पादक व शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करावी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, हा या योजनेचा मूलभूत उद्देश आहे.

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अन्नदात्याला पुन्हा उभे राहण्याची ताकद देणे, त्याच्या श्रमाला नवी उमेद देणे आणि शेतीला समृद्धीच्या मार्गावर नेणे, याच उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी विकासातील महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

००००००