महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत
आता प्रति कुटूंबास मिळणार 5 लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण
सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी शासनाने सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचे अनेक धाडसी निर्णय मागील एक वर्षाच्या कालावधीत घेतले आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय असो, एसटीमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना प्रवास तिकीट दरात 50 टक्के सवलत, पर्यटनाचा, ई फाईलिंगचा निर्णय असो की अन्य कोणताही, शासनाने 75 हजार युवक-युवतींना शासकीय नोकऱ्या देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. विविध कंपन्यांसमवेत चर्चा आणि समन्वय करून आपल्या तरूणांच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम कौशल्य विकास विभाग करत असून आतापर्यंत दीड दोन लाख लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे.
शासनाच्या या लोक कल्याणकारी योजनाचा लाभ सामान्य तळागाळातील पात्र व गरजू लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे आयोजन राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. नांदेड येथेही या उपक्रमाचे आयोजन 25 जून रोजी भव्य प्रमाणात करण्यात आले होते. या उपक्रमात जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी, एकाच छताखाली योजनांची माहिती व लाभ मिळाला. या उपक्रमामुळे अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ, आरोग्याच्या सुविधा, रोजगाराच्या संधी, विविध आवश्यक प्रमाणपत्राचे वितरण, कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ, महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनाचा लाभ, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनाचा लाभांचे वितरण करण्यात आले. या उपक्रमात शासनाच्या योजनाचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी शासनाप्रती समाधान व्यक्त केले.
आता राज्य शासनाने सर्व नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेवून प्रत्येक कुटूंबास 5 लाखांपर्यतचे आरोग्य संरक्षण उपलब्ध करुन दिले आहे. यामुळे नागरिकांना याचा खूप फायदा होणार असून या योजनेच्या माध्यमातून दैनंदिन आयुष्यात सामान्य नागरिकांना विविध आजारावर उपचार करताना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना आता अनेक गंभीर आजारावर मोफत उपचार घेण्यास मदत होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व नागरिकांना आता प्रति कुटूंब 5 लाखांपर्यत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत बदल व योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत 28 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत बदल करुन 1 लाख 50 हजार ऐवजी रुपयाऐवजी आता प्रति कुटूंबास 5 लाखांपर्यचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. ही योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटूंब व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटूंबाना लागू करण्यात आली आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सध्या मुत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी उपचार खर्च मर्यादा प्रति रुग्ण 2 लाख 50 हजार रुपयावरून ती आता 4 लाख 50 हजार रूपये एवढी करण्यात आली आहे. सध्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत 996 व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले 181 उपचार वगळण्यात आले असून 328 मागणी असलेल्या नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत एकूण उपचार संख्येत 147 ने वाढ होवून उपचार संख्या 1 हजार 356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचार संख्या 360 ने वाढविण्यात येत आहे. 1356 उपचारापैकी 119 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवले आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनला या एकत्रित योजनेत अंगीकृत रुग्णालयाची संख्या 1 हजार एवढी आहे. ही योजना याआधीच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात लागू करुन सीमा लगतच्या महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यात 140 व सीमेलगतच्या कर्नाटक राज्यातील 4 जिल्ह्यात 10 अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या व्यतिरिक्त 200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात दिली आहे. आता अंगीकृत रुग्णालयाची संख्या 1 हजार 350 होईल. याशिवाय सर्व शासकीय रुग्णालये या योजनेत अंगीकृत करण्यात आले आहेत.
स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करुन रस्ते अपघातासाठी उपचारांची संख्या 74 वरुन 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. यात उपचाराची खर्च मर्यादा 30 हजारावरुन प्रति रुग्ण प्रति अपघात 1 लक्ष रुपये एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 2 जुलै 2012 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे, तर आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची आरोग्य विमा योजना 23 सप्टेंबर 2018 पासून राज्यात लागू करण्यात आली. 26 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सुधारित योजनेची 1 एप्रिल 2020 पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अनेक कुटूंबाना दिलासा मिळणार असून नागरिकांना आता 5 लाखापर्यंत प्रतिवर्ष आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे.
अलका पाटील
उपसंपादक,
जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड
0000
No comments:
Post a Comment