संविधान दिन विशेष लेख

 

26 नोव्हेंबर संविधान दिन

 

भारतीय संविधानाचा स्विकार ज्या दिवशी केला गेला तो दिवस म्हणजे 26 नोव्हेंबर. दरवर्षी हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस राष्ट्रीय कायदा  दिन म्हणून ओळखला जातो. 1949 मध्ये यादिवशी भारतीय संसदेने अधिकृतपणे संविधानाचा स्वीकार केला. 26 जानेवारी 1950 पासून संविधान देशात लागू झाले. 19 नोव्हेंबर 2015 पासून  केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने 26 नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

 

संविधानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी  व याचा प्रचार प्रसार करण्याच्या उद्देशाने  देशभरात 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागाने 24 नोव्हेंबर 2008 ला आदेश काढून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केला आहे.  

 

29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. व्यापक विचार मंथनानंतर समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने स्विकारला. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा  दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 

1946 सालच्या डिसेंबरमध्ये संविधान सभेची घटना समिती स्थापना झाली. आपले संविधान हे 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरापासून पुढे लोकमान्य टिळकांच्या पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीपासून आणि स्वातंत्र्य  चळवळीतील जनमाणसाच्या सहभागापर्यंत साऱ्याच घडामोंडीमधून आकाराला येत होते. या प्रत्येक टप्यावरील  लोकांचे, लोकांसाठी राज्य असावे यासाठी एक सनद तयार करा आणि संविधानाला लेखी सनदेचे रूप मिळण्यापूर्वीपासून आणि त्याची वाटचाल सुरू  करण्याच्या आधी पासून  संविधान संस्कृती आपल्या देशात होती. लोकसहभागातून काही मूलभूत तत्वे तयार व्हावीत आणि त्या तत्वांनुसार सर्वाकडून काही एक विधिनिषेध पाळले जावेत, तसेच भारतीस संविधान नागरिकांना आपले भवितव्य घडवून देणारे मोलाचे साधन ठरले. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तीभाव यांना मूर्तरूप देतानाच सामाजिक क्रांती घडवण्याची साधने लोकांहाती सोपवणारी एक जिवत रचना म्हणजे आपले आपले संविधान अशा अर्थाचे वर्णन संविधानाला राष्ट्राची कोनशीला ठरवणाऱ्या ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन  यांनीही केली आहे.

 

आपले संविधान हे आपले असले पाहिजे, ही संविधान सभेच्या सदस्यांची तगमग होती. आणि ती अधोरेखित करणारे अनेक प्रसंग इतिहासात नमूद आहेत . 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर  आयर्लंड पावलावर पाऊल ठेवून संविधानाच्या अखेरच्या अनुच्छेद ठरलेल्या 395 च्या अनुच्छेदान्वये ब्रिटिशांचा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा देखील रद्दबातल किवा निरस केला गेला. हे एक प्रकारे आमचे स्वातंत्र्य आता आमचेच असेल. ते कुणीही दिलेले नसेल हे सुचविणारे पाऊल होते. आपल्या संविधानकर्त्यांची ही कृती आपल्या राज्यघटनेला स्वयंभूत्व प्राप्त करून देणारी आहे. लोकांनी मिळवलेले हे स्वातंत्र्य आता आमचे असेल ते कुणीही दिलेले नसेल हे सूचविणारे पाऊल होते.आपल्या संविधानकर्त्यांची ही कृती आपल्या राज्यघटनेनला स्वयंभूत्व प्राप्त करून देणारी आहे.

 

मूलभूत हक्कांचा पाया भेदरहितता हा आहे. अनुच्छेद 15 धर्म , वंश , लिंग, व जन्मस्थळ या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही  अशी हमी देते.  याच हक्क सनदेतील धार्मिक स्वातंत्र्य हे नंतरच्या 25 ते 28 च्या चार अनुच्छेदांमधून स्पष्ट होते. सेक्युलॅरिझम हा संविधानात्मक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी कसा आहे, हे एस.आर बोम्मई वि.केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांचा भाग असणारे  मूल्य असल्याचा निर्वाळा  दिला आहे. 

 

-         श्वेता पोटुडे,

माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड