शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यास प्रारंभ

नांदेड, दि. 5 :-  शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात 1 ते 15 जानेवारी 2017 हा कालावधी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवाडा म्हणून साजरा केला जात आहे. या कार्यक्रमाचा प्रारंभ सोमवार 2 जानेवारी रोजी करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. सुनंदा रोडगे या होत्या. प्रास्ताविक प्रा. एस. एस. सोळंके यांनी केले. नैतिक मुल्य रुजवणूक उपक्रमांतर्गत सुविचार वाचन व संकलन हा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यात महाविद्यालयामधील प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या प्रशिक्षणार्थ्यांनी सहभाग घेतला. प्रशिक्षणार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना प्राचार्या डॉ. सुनंदा रोडगे यांनी शिक्षण क्षेत्रातीलच लोकांनी नव्हे तर इतर क्षेत्रातील लोकांनीही मराठी भाषा संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. शासनाने सर्व विभागांना तसे सुचित केले आहे. महाविद्यालयात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंतीही उत्साहात साजरी करण्यात आली. यात परभणी आकाशवाणी केंद्रावरून तेजस्वीनी या कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्या डॉ. रोडगे यांची थेट घेण्यात आलेली मुलाखत प्रसारित करण्यात आली. अध्यक्षीय समारोपात प्राचार्या डॉ. रोडगे यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवन कार्यापासून प्रेरणा घेवून वाटचाल करावी असे सूचित केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. डॉ. बेलोकर यांनी केले. निता मोरे यांनी  सूत्रसंचालन केले. आभार सुषमा शिरसे यांनी आभार मानले.

-------

पंचायत समिती सभापतीपदाच्या आरक्षणासाठी

मंगळवारी सोडत काढण्यात येणार 

नांदेड, दि. 5 :- जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण सोडत मंगळवार 10 जानेवारी रोही काढण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत निवडणूक विभागाने कळविले आहे.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील अधिसुचनेनूसार 16 जून 2016 अन्‍वये जिल्‍हयातील पंचायत समित्‍यांकरीता लागू असलेल्‍या आरक्षणाच्‍या  समाप्‍ती नंतर लगेचच पुढील अडीच वर्षाच्‍या कालावधीकरीता आरक्षित संवर्गासाठी पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमातीसह) आणि महिला (अशा जाती, जमाती आणि प्रवर्ग यामधील महिलांसह) सर्व साधारणप्रवर्ग  व या प्रवर्गातील महिलांसाठी पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण सोडत पध्‍दतीने काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंगळवार 10 जानेवारी 2017 रोजी सकाळी 11 वा. बचत भवन जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे बैठक आयो‍जित केली आहे. या बैठकीसाठी सर्व राष्‍ट्रीय व मान्‍यता प्राप्‍त राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी तथा जिल्‍हा परिषद व पंचायत समितीचे पदाधिकारी आदींनीही उपस्थित रहावे, असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

000000

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पुढे ढकलण्यात आली

नांदेड, दि. 5 :-  जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवार 6 जानेवारी 2016 रोजी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती नांदेड यांनी कळविले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी 6 जानेवारी रोजी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. तथापि भारत निवडणूक आयोगाकडून औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याने जिल्ह्यात आदर्श आचार संहिता लागू आहे. त्यामुळे ही नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे, याची संबंधितानी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

000000

नाबार्डच्या नांदेड जिल्ह्यासाठीच्या पतपुरवठा

आराखड्याचे प्रकाशन , 3 हजार कोटींची तरतूद

नांदेड, दि. 4 :- राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामिण विकास बँक अर्थात नाबार्डच्या नांदेड जिल्ह्यासाठीच्या सन 2017-18 च्या पतपुरवठा आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या आराखड्याचे प्रकाशन नुकतेच जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांच्या हस्ते करण्यात आले.  या आराखड्यात नांदेड जिल्ह्यासाठी 3 हजार दोनशे पंधरा कोटी 16 लाख 25 हजार रुपयांची तरतूद गृहीत धरण्यात आली आहे.

पतपुरवठा आराखड्याच्या प्रकाशन प्रसंगी नाबार्डचे नांदेडचे व्यवस्थापक राजेश धुर्वे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जयंत वरणकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी तसेच जिल्ह्यातील विविध बँकांचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

नांदेड जिल्हयासाठी गत 2015-16 आर्थिक वर्षात नाबार्डकडून 2 हजार आठशे 70 कोटी 20 लाख  6 हजार रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सन 2017-18 साठीच्या या आराखड्यात 12.02 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक डॅा. राजेंद्र कुलकर्णी यांनी या आराखड्याच्या प्रस्तावनेत नांदेड जिल्ह्यासाठीच्या प्राधान्य क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे. नाबार्डने या पतपुरवठा आराखड्यासाठी ‘सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ’ करण्याचे उद्दीष्ट घेतल्याचेही नमूद केले आहे. कृषि विकासासाठीच्या या आराखड्यात कृषि, सिंचन, फळबाग, मत्स्यपालन, पशूपालन अशा नेहमीच्या क्षेत्रांसाठीही भरीव तरतूद केली आहे. सन 2017-18 साठी दुग्धव्यवसाय – डेअरी या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. जेणेकरून या कृषी पूरक लघुउद्योगाला विविध स्वरुपात प्रोत्साहीत करता येणार आहे. त्यासाठी पतपुरवठा व त्याअनुषंगाने पशुपालन आदी घटकांना उत्तेजन देण्यात येणार आहे. कुक्कूटपालनाच्या व्यवसायवृद्धीसाठीही पतपुरवठ्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.  पाणलोट क्षेत्र विकास, आदिवासी विकास तसेच ग्रामीण पायाभूत विकास निधी यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

आराखड्यात जिल्ह्यातील शेतीमालासाठी बाजारपेठीय तंत्रज्ज्ञान, पणन व्यवस्थापनाच्या वृध्दीसाठीही भर द्यावा लागणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी खासगी व्यवस्थापनांच्या सहकार्याने (पब्लीक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप) प्रकल्प आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. गुणवत्तापुर्ण शेतीमालाच्या गुण व्यवस्थापनासाठी सामुहीक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरजही पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या अनुषंगाने ध्यानात घेण्यात आली आहे.

-------

लेख -

मराठवाड्याच्या विकासाला ‘मेन’ मार्गदर्शक

मराठवाड्यात पहिल्यांदाच संपादकांची परिषद हा स्तुत्य प्रयोग औरंगाबाद येथे झाला. दिवसभर विचारांची देवाण-घेवाण होऊन मराठवाड्यातील संपादकांची साखळी (मराठवाडा एडिटर्स नेटवर्क) निर्माण व्हावी, अशी संकल्पना यातून समोर आली. समाजाला दिशा देण्याचे कार्य करणाऱ्या संपादकांनी या विचारमंथनात उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. या परिषदेवरचा हा वृत्तांत…

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, युनिसेफ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागाच्यावतीने या कार्यक्रमाचे दि.20 रोजी विद्यापीठात आयोजन करण्यात आले होते. कुलगुरू डॉ. बी.ए.चोपडे, जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागाचे प्रमुख प्रोफेसर डॉ. सुधीर गव्हाणे, माहिती व जनसंपर्क मराठवाडा विभागाचे प्र. संचालक यशवंत भंडारे, आरोग्य विभागाचे उपसंचालक विजय कंदेवाड, युनिसेफच्या स्वाती मोहोपात्रा, राजेश्वरी चंद्रशेखर, भूयान खनेंद्र, अल्पा व्होरा, विकास सावंत यांनी या परिषदेत बालक, स्त्रियांचे प्रश्न आणि विकास याबाबतीत संपादकांसमोर विचार मांडले. माध्यमांची कामगिरी, त्यांच्याकडून अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केल्या. संपादकांनीही प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून समस्या सोडवणुकीसाठीचे उपाय सूचवून मराठवाडा एडिटर्स नेटवर्क (मेन) या संकल्पनेचे स्वागत केले.

डॉ. गव्हाणे यांनी ग्रामीण पत्रकारिता अडचणीची असतानाही ग्रामीण भागात मोलाचे कार्य होते आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ ग्रामीण भागातील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मागील 25 वर्षांपासून शाश्वत विकासावर काम करत आहे. त्यात आपलाही खारीचा वाटा असावा या उद्देशाने विद्यापीठाच्या जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागात 15 वर्षांपासून शाश्वत विकास हा विषय पत्रकारितेतील विद्यार्थ्यांना शिकविला जातो. त्यातून विद्यार्थ्यांना ग्रामीण व मागास भागातील समाजाचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी ज्ञान मिळते, त्यांचा त्यावर अभ्यास होतो, असे सांगितले.

माणसाला माणुसकीच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या बाबी मिळाव्यात, त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचाव्यात, त्यांना त्याबाबत अवगत करावे, ज्ञानी बनवावे, त्यांचा विकास साधावा आदी जनजागृतीचे कार्य संपादकच करू शकतात. या उद्देशाने मराठवाड्यातील संपादकांनी एकत्रित येऊन बालकांचे, स्त्रियांचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी ‘मेन’मध्ये सहभागी होऊन मराठवाड्याच्या विकासाला चालना द्यावी, अशी संकल्पना मांडून श्री. गव्हाणे यांनी संपादकांकडून अपेक्षा व्यक्त केली.

श्रीमती चंद्रशेख्रर यांनी युनिसेफच्या 70 वर्षांचा इतिहास संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून मांडला. यामध्ये युनिसेफने बालकांसाठी, महिलांसाठी व शिक्षणासाठी उचलेले पावले दाखवून उपस्थितांना युनिसेफबाबत माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने युनिसेफची स्थापना 1946 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे झाली येथून 2015 च्या भारतातील नवजात बालकांच्या कृती आराखड्यापर्यंत टप्पे विषद केले. युनिसेफने ठरविलेल्या उद्दिष्टांपेक्षाही अधिक वेगाने महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मृत्यूदर घटविण्यात, हगणदारीमुक्त राज्य करण्याची कामगिरी पार पाडली आहे. उद्दिष्टांपेक्षा आधीच त्यांनी उद्दिष्ट पार केले आहे, हे कौतुकाचे आहेच, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. चोपडे यांनी तर या परिषदेच्या आयोजनाचे कौतुक करून डॉ.बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालण्याचे व्रत प्रत्येकाने घ्यावे हे याठिकाणी विशेषरित्या नमूद केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री-पुरूष समानता आली. समतेचे निर्मिती केली. वंचिताना शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणले. त्यांच्या या कार्याचा आदर्श घेऊन समाजातील बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, भूकबळी, बालमजुरी, हुंडा पद्धती, स्त्रियांचे आरोग्य यावर सविस्तररित्या मार्गदर्शन केले. माध्यमे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहेत. सकारात्मकपणे ते वार्तांकन करतातच परंतु त्यांनी या विषयांवरही भर देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. 70 टक्के समाज हा ग्रामीण भारतात राहतो. म्हणून ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर तेथील विकासामध्ये ग्रामीण पत्रकारिता मोलाची भर घालत असते. 80 ते 90 टक्के डायरिया, टायफाइड, कॉलरा आदींसारखे आजार पाण्यामुळे उद्भवतात त्यात जगात भारत क्रमांक एकवर आहे.त्यामुळे पाण्याबाबतीत जनजागृती माध्यमांनी करणे आवश्यक आहे. ते करतातच, परंतु अधिक प्रभावी व सातत्याने यावर लोकांना शिक्षित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आरोग्य उपसंचालक विजय कंदेवाड यांनी मातामृत्यू रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रसूती दरम्यान मातामृत्यू टाळण्यासाठी उपायोजना, नवजात सुविधा केंद्र, लेबर रूम अद्यावतीकरण, जिल्हास्तरावरील नवजात बालक दक्षता केंद्र, आशा कार्यकर्तींचे कामकाज, रूग्णवाहिका, प्रसूती पश्चात घ्यावयाची काळजी याविषयावर माहिती दिली. तर नवजात बालकांचे आरोग्य याविषयावर युनिसेफचे खनेंद्र भूयान यांनी बाल आणि बालकांचे मृत्यूदर कमी करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी, माध्यमांची भूमिका या विषयावर मार्गदर्शन केले.

स्थलांतरित कुटुंबियांच्या पाल्यात शिक्षणाची निर्माण केलेली गोडी बालमित्र नवनाथ वाव्हळे, समाधान यांनी याठिकाणी प्रत्यक्षात दाखविली. बालसंरक्षणावर कार्य करणाऱ्या अल्पा व्होरा, विकास सावंत यांनी याबाबत स्थलांतरीत कुटुंबियांचे प्रश्न आणि त्यावर करण्यात आलेल्या उपायांबाबत सांगितले. तर प्रत्यक्षात स्थलांतरीत असलेल्या जालना जिल्ह्यातील परतूर तालुक्यातील पिंपळी धामणगावच्या मनीषा प्रधान आणि भोकरदन तालुक्यातील तडेगावचा कृष्णा साळवे या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांनी स्थलांतरीत न होता शिक्षण घेत असल्याचे यावेळी सांगितले. दोन चिमुकल्यांचे अनुभव कथन ऐकताना अंगावर काटा येत होता. परंतु स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल आणि आत्मविश्वास जाणवत होता, हेही तितकेच महत्त्वाचे. यावेळी मनीषाचे आई-वडील उसतोडीला पंढरपूरला गेल्याचे तिने सांगितले. परंतु बालमित्राने तिला गावातून जाऊ न दिल्याने ती आता गावातच शिक्षण घेत आहे. मात्र तिच्यासारखे 40 पाल्य हे उसतोडीला गेल्याची खंतही तिच्या व बालमित्राच्या मनात जाणवत होती.

तडेगावचा कृष्णा म्हणतो, माझे आई-वडील उसतोड कामगार आहे. आता वडिलांचा पाय मोडल्याने भाऊही त्यांच्या सोबतीला गेला आहे. परंतु बालमित्रांनी थांबविल्यामुळे मी आणि माझी बहीण गावात थांबलो आहोत. येथील बालमित्र नवनाथ वाव्हळे म्हणतो, मीही उसतोड मजुराचा मुलगा. आम्हाला शिक्षणाचे महत्त्व कळले, पण ते प्रत्येकाला कळावे, यासाठी आम्ही शाळेलाच विकासाचा केंद्रबिंदू मानला. गावातून आम्ही प्रभातफेरी काढली. जनजागृती केली. शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले. स्वराज प्रतिष्ठान या संस्थेनेही मदत केली, मार्गदर्शन केले. यामुळे आज तालुक्यातील 121 गावांपैकी 119 गावांमध्ये हंगामी स्थलांतरित होणारी कुटुंबांची पाल्य गावातच थांबली आहेत, ते शिक्षण घेत आहेत. शासनामार्फत विद्यार्थ्यांना योग्य तो नियमानुसार मोबदल्यासही ते पात्र झाले आहेत, असेही यावेळी युनिसेफच्या अल्पा व्होरा यांनी सांगितले.

संपादकांच्या या परिषदेत श्री.भंडारे यांनी अध्यक्षीय समारोपात विकास संवादात संपादकांची भूमिका व महासंचालनालयाच्या कार्य शैलीबाबत सविस्तर माहिती दिली. शासनासाठी सर्वच माध्यमे समान असून महासंचालनालयाकडून दर्जेदार मजकूर योग्य वेळेत पोहोचविला जातो. त्यात नवमाध्यमांचाही वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. माध्यमेही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन योग्य पद्धतीने ते प्रसिद्ध करून विकासाला चालना देतातच. जनतेपर्यंत ते पोहोचवतातच. मात्र आता या परिषदेत मेन या नवकल्पनेच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या विकासाला अधिक चालना देण्यासाठी सर्वांनी पुढे येणे तितकेच आवश्यक असल्याचे सांगितले. या माध्यमातून मराठवाड्याला नवी दिशा प्राप्त होईल. विकास संवादात मार्गदर्शन आणि सूचना या दोन्ही महत्त्वाच्या असतात, त्यामुळे हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य असा राहणार आहे. नवलेखकांसाठीही यातून विचार मंथन उपलब्ध होईल. विचारांची देवाण घेवाण होऊन नवनव कल्पनांचा उदय होईल, अशी अपेक्षा आहे. मेनमध्ये सर्व संपादकांनी उत्स्फूर्त सहभागी व्हावे, असे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

ज्येष्ठ पत्रकार सुभाषचंद्र वाघोलीकर यांनीही प्रातिनिधीक स्वरूपात मत मांडताना महात्मा गांधीजींनी दिलेल्या खेड्याकडे चला या मूलमंत्राचा उल्लेख करून समस्येची सर्व उत्तरे खेड्यात मिळतील असे सांगितले. मेन ही संकल्पना अत्यंत स्तुत्य आहेच. परंतु हे नेटवर्कच असावे ती संघटनेची जोड असता कामा नये अन्यथा हक्क, अधिकारांचा प्रश्न समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगितले. बीडचे चंपावती पत्रचे संपादक नामेदवराव क्षीरसागर, औरंगाबादचे संजय वार्ताचे संपादक शिवनाथ राठी यांनीही यावेळी विचार मांडले.

मराठवाड्याच्या या संपादक परिषदेतून विचारांची देवाण-घेवाण झाली. संपादकांची भूमिका, त्यांचे एकत्रित नेटवर्क खूप महत्त्वाचे असल्याचा सूर परिषदेतून निघाला. त्यामुळे आगामी काळात मराठवाड्याच्या विकासात ‘मेन’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि येथील बालकांचे, स्त्रियांचे उद्भवणारे प्रश्न सोडवणुकीसाठी त्यांचा मोठा हातभार लागेल, असेच वाटते.

- श्याम टरके,
माहिती सहायक, विभागीय माहिती केंद्र, औरंगाबाद.

लेख

शासकीय जनसंपर्कात सोशल मीडियाचा वापर : एक अभ्यास

                                                                                                       --डॉ.वि.ल. धारुरकर

                        शासकीय जनसंपर्क हा विकास आणि सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात एक महत्वाची संवाद प्रक्रिया असते. शासनाचे संकल्प, विकास कार्यक्रम आणि विविध प्रकारचे रचनात्मक निर्णय हे सामान्य जनतेपर्यंत थेट पोहचविण्याची एक माहिती  तंत्रज्ञान हे वरदान ठरले आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारची विकास कामे लोकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न माहिती तंत्रज्ञानाचे वाघिणीचे दुध पोषक ठरले आहे. मागील वाटचाल आणि सध्याची कामगीरी याचा विचार करता महाराष्ट्राच्या  कामात बदल झाला आहे. याचे प्रतिबिंब नव माध्यमातून प्रकट होत आहे. शासन जनतेच्या दारापर्यंत पोहचले आहे आणि लोकांच्या सर्व प्रकारच्या सामाजिक व आर्थिक गरजा या महाऑनलाईन  या संकेतस्थळावरून दिले जात आहे.

आपले सरकार या संकेतस्थळावर सरकारच्या सर्व सेवा उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र हे अशा प्रकारची माहिती व सेवा देणारे देशातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र राईटर पब्लिक सर्व्हीस ॲक्ट हा क्रांतिकारक कायदा सरकारने संमत केला आणि माहितीच्या अधिकाराच्या पुढे आणखी एक दमदार पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सर्व निर्णय ऑनलाईन संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. महसूल खात्यापासून ते शिक्षणापर्यंत आणि जलसंपदेपासून ते ऊर्जा वितरणापर्यंत सर्व सेवा जनतेसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. शिवाय ब्लॉग, टि्टर आणि व्हॉस्टॲप द्वारे सर्व महत्वाचे निर्णय जनतेपर्यंत पोहचविले जात आहे.

लोकांना आपल्या तक्रारी ,सूचना आणि शिफारसी करण्याची खुले अपील या नात्याने या नवमाहिती तंत्रज्ञानाचे महत्व तसेच सरकारी सहाय्य व सामाजिक न्यायाच्या प्रमुख योजना तालुका व ग्राम पातळीपर्यंत पोहचवितात. थेट बँक हस्तांतरण पध्दती ही अनेक दृष्टीने लाभप्रद ठरली आहे.गती (Speed), कार्यक्षमता (effceincy) आणि पारदर्शकता (transperncy) ही आपल्या प्रशासनाची त्रिसूत्री आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी शपथग्रहणानंतर दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले होते या तत्वांचे पालन त्यांनी काटेकोरपणे व कसोशीने केले आहे.

            शासनाच्या जिल्हा माहिती कार्यालयापासून ते  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयापर्यंत प्रत्ये‍क निर्णय हा प्रगत संदेश वहन यंत्रणेव्दारे पोहचविला जात आहे. विभागीय माहिती कार्यालयाचे संदेश हे लक्ष श्रोता व ग्रामीण समुदायापर्यंत पोहचवितांना इंटरनेट तसेच मोबाईल ॲपव्दारे संपर्क केला जात आहे. शिवाय आंतर प्रक्रीयात्मक संकेत स्थळाद्वारे व भावनांच आदान - प्रदान केले जात आहे. त्यामुळे लोक भावनांचे प्रतिबिंब प्रभावीपणे उमटत आहे. आकाशवाणीवरील दिलखुलास कार्यक्रमामधील विकास संवादाबरोबरच माहिती प्रबोधानावर दिला जात आहे. तसेच जय महाराष्ट्र या दूरदर्शनच्या सहयाद्री वाहिनीवरील संदेशाव्दारे राज्यातील प्रगती व विकासाचे चित्र प्रकटले जात आहे दृकश्राव्य साधनांचा जनसंपर्कामध्ये वापर वाढत आहे. मुद्रित माध्यमांचा आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा समन्वय साधून शासनाच्या विविध विकास कामांचे प्रतिबिंब यथार्थपणे उमटविले जात आहे, ही बाब जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या प्रशंसनेस पात्र आहे महान्यूज पोर्टलचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. त्याला आद्ययावत रुप देण्यात आले आहे. त्यामुळे आंतरक्रिया जनसंपर्काची व्याप्ती वाढली आहे.

 महाराष्ट्र बदलतो आहे आणि या समग्र बदलाची क्षेत्रे कृषी, उद्योग आणि शिक्षण तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि रस्ते दळणवळण पेयजल सिंचन उर्जा संवाद अशा अनेक क्षेत्रामध्ये शासनाने दमदार पावले टाकली आहेत. जलयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना आदर्श आणि दीर्घ कालीन फायदाची आहे. व्यापक लोक सहभागातून ही योजना अधिक सफल ठरली आहे. या योजनेची आणखी अंमलबजावणी आणि कार्यसमन्वयातून नवे धवल यश सिध्द झाले आहे. सुमारे सात- आठ महिने ही योजना पूर्वपरंपरेनुसार आखण्यात आली आणि जलसाधनेतून ही योजना सफल करण्यात आली आहे. सोशल मीडियाद्वारे जल साक्षरतेचे संदेश लक्ष गटापर्यंत पोहचविण्यात आले आहेत .व्हॉस्टॲप आणि ब्लॉगव्दारे जनमतांची मशागत करण्यात आली आहे. म्हणून योजनांच्या क्रांतीकारक यशाचे श्रेय नवमाध्यमांच्या चतुराईने वापर करण्याकडे नक्कीच जाते.

            खास करुन सोशल मीडिया हे तरुणांना आकर्षित करणारे माध्यम आहे. युवक हा भावी परिवर्तनाचा अग्रदूत आहे. तोच विकासाच्या प्रक्रियेतील निर्णायक भागीदार आहे. मेक इन इंडिया व स्मार्ट अप इंडिया प्रकल्पातून महाराष्ट्र औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठयावर आहे. या कृषी औद्योगिक क्रांतीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करत आहे. महासत्तेची मुद्रित व दृकश्राव्य  माध्यमे ही या सामग्र परिवर्तनाची साक्षीदार आहेत. पाऊस आला की पाणी वाहून जात असे पण नद्या नाल्यांचे पाणी शिवारात थांबते आहे त्यामुळे विहिरीची जलपातळी उंचावली आहे. याचे सर्व श्रेय जलयुक्त शिवार या क्रांतिकारी योजनांकडे जाते.

            सारांश, या सर्व चर्चेवरुन हे स्पष्ट होते की,शाश्वत विकासाची नवंमाध्यमांचा वापर हे नव्या युगाचे सूत्र आहे. आपल्या विकास कामांचा सर्वदूर प्रसार करण्याचे प्रयत्न  राज्य शासनाने  केला आहे. अचुकता ,संक्षेप आणि नेमकेपणा या त्रिसूत्रीवर आधारित करण्यात आला. बदलता महाराष्ट्र  प्रत्येक नागरींकापर्यंत पोहचविण्याची फलदायी ठरले आहे. कलात्मक नाविन्यपूर्ण आणि तेवढयाच अर्थपूर्ण अशा जनसंपर्क प्रयत्नांचे हे यश . त्यामुळे आधुनिक महाराष्ट्राला कलाटणी देणारे ठरले आहे. जलयुक्त शिवारातून महाराष्ट्रात दुसरी हरित क्रांती साकारत आहे. जनमनाची सोशल मिडियाव्दारे मशागत करुन युवकांना परिवर्तनाच्या अग्रभागी ठेवणारे हे धोरण नवा इतिहास घडविणार यात शंका नाही.

*******

                                      

गावात पोहचून शेतकरी खातेदारांना बँकांनी

कॅशलेसचे प्रशिक्षण द्यावे - जिल्हाधिकारी काकाणी

रब्बी हंगाम पीक कर्ज वाटपाचाही आढावा

नांदेड, दि. 3 :- जिल्ह्यातील बँकांनी खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून रोकडरहित (कॅशलेस) डिजीटल पेमेंट व्यवहाराचे प्रशिक्षण द्यावे. त्यासाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनी आज येथे दिले. जिल्ह्यातील बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून श्री. काकाणी बोलत होते. बँकांनी रुपे कार्ड आणि शेतकऱ्यांना त्याच्या वापराबाबत माहिती द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, नाबार्डचे व्यवस्थापक राजेश धुर्वे तसेच जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जयंत वरणकर तसेच विविध बँकांचे अधिकारी प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.

बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. काकाणी यांनी रोकडरहित व्यवहारासाठी बँकांनी ग्रामीण भागात पोहचून नागरिकांत जाणीव जागृती निर्माण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटपाबाबत तसेच रब्बी हंगामासाठीच्या कर्ज वाटपातील बँकांच्या सहभागाबाबत सर्वंकष आढावा घेतला. रब्बी हंगाम कर्ज वाटपात दिलेल्या उद्दीष्टा इतपत बँकांनी कर्ज वाटप कऱण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावे असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील बँकांनी त्यांच्या शाखांद्वारे खातेदार असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावे. त्यांना रोकडरहित व्यवहाराबाबत प्रशिक्षीत करावे. त्यासाठी गावा-गावात प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम घ्यावेत. बँक कर्मचाऱ्यांनाही रोकडरहित  व्यवहारांसाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी प्रशिक्षीत करावे. शेतकऱ्यांना रुपे कार्डच्या वापराबाबत माहिती करून द्यावी. त्याच्या वापराबाबतही शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असेही श्री. काकाणी यांनी निर्देश दिले.

बँकांनी त्यांच्या शाखांद्वारे दत्तक घेतलेल्या गावांना रोकडरहित व्यवहारात स्वयंपुर्ण करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत. ग्रामीण भागात रोकडरहित व्यवहारांची जास्तीत जास्त माहिती पोहचल्यास, तसेच डिजीटल पेमेंट वाढल्यास, जिल्हा रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहारात अग्रेसर राहील, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. यावेळी बँकांनी रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटपाच्या अनुषंगानेही गावा-गावात पोहचावे. या कर्ज वाटपातही डिजीटल पेमेंट होईल, यासाठी प्रयत्न करावे. कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट बँकांनी पुढाकाराने पुर्ण करावे, असे निर्देशही देण्यात आले.

बँकांच्या कर्ज वाटप, तसेच डिजीटल पेमेंट, त्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा, वेळोवेळी सादर करण्यात यावे, असेही बैठकीत सांगण्यात आले. जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. वरणकरण यांनी बैठकीचे सुत्रसंचलन केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत श्री. धुर्वे यांच्यासह बँकांच्या अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला.

0000000