नाबार्डच्या नांदेड जिल्ह्यासाठीच्या पतपुरवठा

आराखड्याचे प्रकाशन , 3 हजार कोटींची तरतूद

नांदेड, दि. 4 :- राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामिण विकास बँक अर्थात नाबार्डच्या नांदेड जिल्ह्यासाठीच्या सन 2017-18 च्या पतपुरवठा आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या आराखड्याचे प्रकाशन नुकतेच जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांच्या हस्ते करण्यात आले.  या आराखड्यात नांदेड जिल्ह्यासाठी 3 हजार दोनशे पंधरा कोटी 16 लाख 25 हजार रुपयांची तरतूद गृहीत धरण्यात आली आहे.

पतपुरवठा आराखड्याच्या प्रकाशन प्रसंगी नाबार्डचे नांदेडचे व्यवस्थापक राजेश धुर्वे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जयंत वरणकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी तसेच जिल्ह्यातील विविध बँकांचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

नांदेड जिल्हयासाठी गत 2015-16 आर्थिक वर्षात नाबार्डकडून 2 हजार आठशे 70 कोटी 20 लाख  6 हजार रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सन 2017-18 साठीच्या या आराखड्यात 12.02 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक डॅा. राजेंद्र कुलकर्णी यांनी या आराखड्याच्या प्रस्तावनेत नांदेड जिल्ह्यासाठीच्या प्राधान्य क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे. नाबार्डने या पतपुरवठा आराखड्यासाठी ‘सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ’ करण्याचे उद्दीष्ट घेतल्याचेही नमूद केले आहे. कृषि विकासासाठीच्या या आराखड्यात कृषि, सिंचन, फळबाग, मत्स्यपालन, पशूपालन अशा नेहमीच्या क्षेत्रांसाठीही भरीव तरतूद केली आहे. सन 2017-18 साठी दुग्धव्यवसाय – डेअरी या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. जेणेकरून या कृषी पूरक लघुउद्योगाला विविध स्वरुपात प्रोत्साहीत करता येणार आहे. त्यासाठी पतपुरवठा व त्याअनुषंगाने पशुपालन आदी घटकांना उत्तेजन देण्यात येणार आहे. कुक्कूटपालनाच्या व्यवसायवृद्धीसाठीही पतपुरवठ्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.  पाणलोट क्षेत्र विकास, आदिवासी विकास तसेच ग्रामीण पायाभूत विकास निधी यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

आराखड्यात जिल्ह्यातील शेतीमालासाठी बाजारपेठीय तंत्रज्ज्ञान, पणन व्यवस्थापनाच्या वृध्दीसाठीही भर द्यावा लागणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी खासगी व्यवस्थापनांच्या सहकार्याने (पब्लीक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप) प्रकल्प आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे. गुणवत्तापुर्ण शेतीमालाच्या गुण व्यवस्थापनासाठी सामुहीक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरजही पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या अनुषंगाने ध्यानात घेण्यात आली आहे.

-------