वृत्त क्रमांक

पाणीपुरवठा योजनांची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा; पाणीटंचाई निवारणासाठी सज्ज राहा

पालकमंत्री अतुल सावे यांचे निर्देश

 

• पिण्याच्या पाण्यासाठी काटेकोर नियोजन करा
• पाणीटंचाई निवारणासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन
• पाणी बचतीसह पुनर्वापरावर भर द्या
• पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे नियोजन करा

 

 

नांदेड (जिमाका), दि. 17 : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता सर्व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. काही ठिकाणी कामांना अडथळे येत असल्यास पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत. विद्युत जोडणीअभावी रखडलेली कामे तातडीने सुरू करावीत. तसेच पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त धरणांतील 10 टक्के अतिरिक्त पाणीसाठा सुरक्षित ठेवावा आणि ऑगस्ट 2027 पर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात पालकमंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना, शहरी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन आणि महानगरपालिका आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पाणीपुरवठा योजनांच्या रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर लवकरच बैठक घेण्यात येईल. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रलंबित देयकांसाठी आवश्यक निधीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. या देयकांचा निपटारा करण्यासाठी मुंबई येथे बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, असे पालकमंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. निधीअभावी पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांमध्ये अडथळे येऊ नयेत, यासाठी महसूल, जलसंपदा विभाग, पोलीस, नगर पालिका, महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषद या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करुन दुष्काळी परिस्थितीवर मात करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या तसेच पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेऊन उर्वरित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. राज्यस्तरावर प्रलंबित असलेल्या सुधारित पाणीपुरवठा योजना, पाणीटंचाई आराखडा, इसापूर धरणातील उद्भव विहिरीचे काम आणि विद्युत जोडणीची प्रलंबित कामे यांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

शहर आणि ग्रामीण भागात पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्यासाठी महानगरपालिका व नगरपालिकांनी आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि पाणीकपात करावी. अनधिकृत नळजोडण्या, पाण्याचा अवैध उपसा आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. रस्त्यावर पाणी वाहून जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. पाणीगळती आढळल्यास तिची तातडीने दुरुस्ती करावी, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योगांमध्ये प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा योग्य वापर करावा. पुनर्वापरित पाणी बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरण्यावर भर द्यावा. संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, बोअरवेल पुनर्भरण, नाला खोलीकरण, विहिरींची कामे आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. तसेच गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार आणि जलतारा योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईबरोबरच पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहील, यासाठी संबंधित विभागांनी नियोजन करावे. मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत असलेल्या तलावांची सद्यस्थिती तपासून आवश्यक दुरुस्तीची कामे करावीत. जलसंधारणाच्या कामांमधील अडचणी दूर करून पाणीसाठा वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, असे पालकमंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी सन 2023 मधील पीकविमा, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागांची प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. जलजीवन मिशनसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज व वसुलीच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे. पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या पाण्याचा पुरवठा खंडित होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. महावितरणशी संबंधित प्रश्न सोडवून बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांनाही प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. या कामांसाठी आवश्यक निधी मिळविण्याकरिता शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती, पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, संभाव्य चारा टंचाई, ‘चारा मित्र’ संकल्पना, जलतारा योजना आणि विविध धरणांतील पाणीसाठा याबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचाही त्यांनी आढावा सादर केला.

या बैठकीत कृषी, पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासन, रोजगार हमी योजना, मृद व जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांनी सुरू असलेली कामे, प्रलंबित कामे आणि आवश्यक निधीबाबत सविस्तर माहिती सादर केली.

या बैठकीस नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता इ. म. चिस्ती, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संजय खंडारे, जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एस. पी. राठोड, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए. एस. कांबळे, नांदेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. बनसोड व श्रीकांत थोरात, ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता रा. मा. देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता महेश पाटील, नगरपालिका प्रशासनाचे सहआयुक्त शैलेश फडसे, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. सखाराम खुणे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक बी. जी. सोनकांबळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

******