वृत्त क्रमांक 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या विविध योजनांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

नांदेड (जिमाका), दि. २४ : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालयामार्फत राबविण्यात येतात. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सन २०२६-२७ साठी समान निधी अंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेत कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. उपरोक्त योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्याने त्यासाठी प्रस्ताव सादर करू नयेत, असे ग्रंथालय संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

असमान निधी अंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये आणि इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्याची तरतूद आहे. तसेच ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी २.५० लाख रुपये, विशेष आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये, महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी ६.२० लाख रुपये तसेच इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे.

याशिवाय राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी १.५० लाख, २.५० लाख व ३ लाख रुपयांपर्यंत, तर ‘बालकोपरा’ स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

या योजनांसाठीचे नियम, अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून घ्यावा.

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठी विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतील प्रस्ताव चार प्रतींमध्ये दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास सादर करावा. तसेच राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

****