अत्यावश्यक साधनांची साठेबाजी केल्यास कारवाई

फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहितेचे कलम 144

नांदेड जिल्ह्यात रविवार 17 मे पर्यंत लागू

नांदेड, (जिमाका) दि. 4 :-  फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्वये नांदेड जिल्ह्यात मनाई आदेश रविवार 3 मे रोजी मध्यरात्री पासून ते 17 मे 2020 रोजी मध्यरात्री पर्यंत नागरी, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रात संदर्भात नमूद जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाचे समक्रमांकीत आदेश 15, 19 व 21 एप्रिल 2020 व शुद्धीपत्रक 20 व 23 एप्रिल 2020 रोजी निर्गमीत आदेशातील अटी व शर्ती जशास तसे पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमित केले आहेत.  

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड कार्यालयाचे 15, 19 व 21 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशानुसार नांदेड जिल्ह्यात मनाई आदेश 3 मे 2020 रोजी मध्यरात्री पर्यंत ग्रामीण, नागरी व औद्योगिक क्षेत्रात जमावबंदी आदेश, नियमावली आणि उपाययोजनासह लागू करण्यात आले होते. तसेच जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाचे आदेश 20 व 23 एप्रिल 2020 मध्ये नमूद शुद्धीपत्रकानुसार सुधारीत निर्देश जारी करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांचा 2 मे 2020 रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनाने रविवार 17 मे 2020 पर्यंत अटी व शर्तीच्या अधिन लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविला आहे. त्यानुसार व फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहिता 1973 चे कलम 144 खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातील नागरी, ग्रामीण तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील जनतेस, नमूद व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून जमावबंदी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्याने सदर आदेश निर्गमीत करण्यात आला आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व अधिकारी यांनी वरील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे, नियमाला धरुन व मानवी दृष्टीकोणातून करावी. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल.

सर्व संबंधित यंत्रणांनी अत्यावश्यक साधने व सुविधा यांची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करावी. तसेच वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुद्ध कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. असे आदेश रविवार 3 मे 2020 रोजी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमित केले आहेत.

000000