वृत्त क्रमांक

रब्बी हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण; नांदेड जिल्ह्यात पीक विमा नोंदणी सुरू

• ज्वारीसाठी 30 नोव्हेंबर, तर गहू, हरभरा व मक्यासाठी 15 डिसेंबर अंतिम मुदत

• शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी सहभागी व्हावे

नांदेड, दि. 09 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2026-27 अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी पीक विमा नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 187 शेतकऱ्यांनी विमा नोंदणी केली असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या योजनेत ज्वारी पिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2026, तर गहू, हरभरा आणि मका पिकांसाठी 15 डिसेंबर 2026 ही विमा नोंदणीची अंतिम मुदत आहे. शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यापोटी रब्बी हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 1.5 टक्के तर खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ज्वारीसाठी हेक्टरी 36 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून, शेतकरी हिस्सा 540 रुपये आहे. गव्हासाठी 45 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 675 रुपये, हरभऱ्यासाठी 36 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 468 रुपये, तर मक्यासाठी 50 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 500 रुपये विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये संबंधित पिकांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. योजनेत कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होणे ऐच्छिक आहे. खातेदार शेतकऱ्यांसह कुळाने अथवा भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरीही पात्र असून, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID), असणे अनिवार्य आहे. यासोबतच  आधार कार्ड, बँक पासबूक, पीक पेरा स्वयंघोषणापत्र, सातबारा, आठ अ आवश्यक आहे. तसेच पीक नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणीअंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रती अर्ज किमान 0.10 हेक्टर मर्यादा राहील. 

या योजनेची अंमलबजावणी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. नववा मजला, ऑफिस ए, नेक्सस वेस्टेंड, सेक्टर 1, बिल्डींग ए, सर्वे नंबर 169/1, परिहार चौकाजवळ, डीपी रोड, औंध, पुणे-411007 (ई-मेल : supportagri@effcotokio.co.in) मार्फत करण्यात येणार आहे. इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच विमा कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी व मध्यस्थांमार्फत विमा अर्ज आणि विमा हप्ता सादर करता येईल. पीक विमा योजनेत सहभागी होताना चुकीची कागदपत्रे, बोगस सातबारा उतारे किंवा बनावट भाडेकरार सादर केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असून, अशा प्रकरणांत कृषी विभागाच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ पाच वर्षांसाठी बंद करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रांसह विहित मुदतीत पीक विमा नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. 

***