Wednesday, October 28, 2026

दुष्काळ निवारण व टंचाईसाठी निधीचा मार्ग मोकळा; जिल्हा वार्षिक योजनेतील १० टक्के पुनर्विनियोजनाची मर्यादा शिथिल !

राज्यात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 'जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)' अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विनियोजनाची कमाल १० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसंधारण, मृद संधारण, जलयुक्त शिवार अभियान, बंधारे दुरुस्ती, वैरण विकास, कृषी कामे आणि पेयजल टंचाई निवारण यांसारख्या उपाययोजनांना आता सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
याशिवाय, ज्या कामांचे कार्यादेश अद्याप दिले गेलेले नाहीत, अशा कामांचा आढावा घेऊन गरज भासल्यास त्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन तो निधी टंचाई निवारणाच्या कामांकडे वळवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिथिल केलेल्या मर्यादेमुळे मिळणारा अतिरिक्त निधी केवळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तातडीच्या कामांसाठीच वापरणे बंधनकारक राहील. शासनाच्या या निर्णयामुळे टंचाईग्रस्त भागात मदत व विकासकामांना मोठी गती मिळणार आहे.

No comments:

Post a Comment

वृत्त क्रमांक आदिवासी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासकीय योजनांचा लाभ घ्या! मांडवी येथे जनजाती गौरव दिन सेवा सप्ताहाचा समारोप महिला सक्...