वृत्त क्रमांक
कापूस पऱ्हाट्यांचे व्यवस्थापन करा, जमिनीची सुपीकता वाढवा!
‘कापूस क्रांती’ अभियानांतर्गत कॉटन
श्रेडरसाठी महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज करा
- नांदेड जिल्ह्यासाठी 114
युनिटचे उद्दिष्ट
- अनुसूचित जाती-जमाती, अल्प व
अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के,
तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान
- कॉटन श्रेडरमुळे पीक अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन
नांदेड, दि. 28 : कापूस पिकातील अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करून जमिनीची सुपीकता
वाढविण्यासह कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी
विभागामार्फत ‘कापूस क्रांती – कापूस उत्पादकता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या
अभियानांतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्याला
कॉटन श्रेडर या कृषी यंत्रासाठी 114 युनिटचे उद्दिष्ट
देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र कापूस उत्पादक व
ट्रॅक्टरधारक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी द. रा. कळसाईत यांनी केले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाची लागवड
करण्यात आली आहे. कापूस वेचणीनंतर शेतात उरणाऱ्या पऱ्हाट्या व अन्य पीक अवशेषांचे
योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. कॉटन श्रेडर या यंत्राच्या साहाय्याने
कापसाच्या पऱ्हाट्यांचे बारीक तुकडे करता येतात. त्यामुळे पीक अवशेषांचे
व्यवस्थापन सुलभ होऊन जमिनीमध्ये सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण वाढविण्यास आणि पुढील
हंगामासाठी शेत तयार करण्यास मदत होते.
कॉटन श्रेडरच्या वापरामुळे एक एकर अर्थात 0.40 हेक्टर कपाशी क्षेत्रातून सुमारे 2.50 ते 3 टन जैवभार व सेंद्रिय पदार्थ जमिनीत मिसळण्यास मदत होते. तसेच पीक
अवशेषांच्या माध्यमातून जमिनीत विविध अन्नद्रव्यांचा पुरवठा होण्यास हातभार लागतो.
कृषी कामांमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढविणे, शेतकऱ्यांचा
वेळ व श्रम वाचविणे आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारणे या दृष्टीने कॉटन श्रेडर उपयुक्त
ठरू शकते.
या योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे अनुदान देय आहे. अनुसूचित
जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प
भूधारक तसेच महिला शेतकरी पात्र लाभार्थ्यांना कृषी यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच बहुभूधारक शेतकरी यांना कृषी यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या 40 टक्के किंवा
कमाल 60 हजार रुपये अनुदान देय आहे.
दोन्ही प्रवर्गांमध्ये मंजूर किमतीच्या
निर्धारित टक्केवारीनुसार मिळणारी रक्कम आणि नमूद कमाल अनुदान मर्यादा यांपैकी जी
रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान देय राहील.
कॉटन श्रेडर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या
शेतकऱ्यांनी सेतू सुविधा केंद्रामार्फत किंवा उपलब्ध सुविधेनुसार महाराष्ट्र
शासनाच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/
या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी
आपल्या कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी
अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी
कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील अधिकाधिक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या
अभियानात सहभागी होऊन आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर वाढवावा आणि पीक अवशेषांचे
शास्त्रीय व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी
अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
******
No comments:
Post a Comment