वृत्त क्रमांक

पशुधनासाठी चारा उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 

कृषी अवशेषांच्या औद्योगिक वापरावर निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. ७ : जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या पिकांच्या अवशेषांचा अनावश्यक औद्योगिक वापर, मोठ्या प्रमाणातील खरेदी व वाहतुकीवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्बंध घातले आहेत. त्याबाबतचे आदेश ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत.

सन २०२६ च्या खरीप हंगामात Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड वगळता उर्वरित १४ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने चारा उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

पिकांचे अवशेष प्रक्रिया करून सकस चारा निर्मितीवर भर

दुष्काळी परिस्थितीत जिल्ह्यात ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत उपलब्ध सोयाबीन, गहू, ज्वारी, हरभरा, तूर, उसाचे पाचट, उसाचा चोथा आदी पिकांच्या अवशेषांवर प्रक्रिया करून त्यापासून सकस व पशुधनासाठी उपयुक्त चारा तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये बायोकोल, बायोमास तसेच अन्य औद्योगिक प्रक्रियांसाठी सोयाबीनचे कुटार, वाळलेला कडबा, चारा, उसाचे पाचट, उसाचा चोथा व इतर कृषी अवशेष मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून इंधन म्हणून वापरले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

चारा टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

दुष्काळी परिस्थितीत हेच कृषी अवशेष प्रक्रिया करून पशुधनासाठी अत्यंत उपयुक्त चारा म्हणून वापरता येतात. त्यामुळे त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापर झाल्यास जिल्ह्यातील पशुपालकांना आगामी काळात चारा टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पशुधनासाठी आवश्यक कृषी अवशेषांचा अनावश्यक औद्योगिक वापर तसेच मोठ्या प्रमाणातील खरेदी व वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश २००१ मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर विक्री अथवा वाहतूक करण्यास यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी उपलब्ध कृषी अवशेषांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सदर आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत. सदर आदेश ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहेत.

****