वृत्त क्रमांक

पीक कर्ज पुरवठा सुलभ व गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे तीन महत्त्वपूर्ण आदेश

नांदेड(जिमाका), दि. ७ : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी वेळेत व सुलभतेने पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी तीन महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. 

भोगवटादार वर्ग-२ धारकांना पीक कर्जासाठी अनावश्यक पूर्वपरवानगी अथवा नाहरकत प्रमाणपत्राची (NOC) मागणी न करणे, भू-विकास बँकेचे सातबारा उताऱ्यावरील कर्जबोजे तातडीने कमी करणे तसेच गायरान पट्टेधारकांच्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-२ अशी नोंद करण्याबाबत या आदेशांद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भोगवटादार वर्ग-२ धारकांना पीक कर्जासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही

भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीच्या धारकांना जमीन गहाण ठेवून पीक कर्ज घेताना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ३६ (४) मधील तरतुदीनुसार भोगवटादार वर्ग-२ धारक शेतकरी सहकारी बँका, भू-विकास बँक, स्टेट बँक तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडे जमीन गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकतात.

यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पात्र शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येऊ नये तसेच कोणताही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांनी सर्व संबंधित बँकांना आवश्यक निर्देश देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भू-विकास बँकेचे सातबारा वरील कर्जबोजे तातडीने कमी करण्याचे निर्देश

शासनाच्या दि. ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयानुसार भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तथापि, काही शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित कर्जाचा बोजा कायम असल्याने त्यांना नवीन पीक कर्ज घेताना अडचणी येत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर सर्व तहसीलदारांना भू-तारण बँक, भू-विकास बँक तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक मर्यादित, मुंबई या नावाने सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेले कर्जबोजे नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा न करता सरसकट व तातडीने कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बोजा कमी करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असतानाही संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना रब्बी पीक कर्जाचा पुरवठा थांबवू नये. बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांना ‘बोजाविरहित’ गृहीत धरून पात्रतेनुसार रब्बी पीक कर्जाचे वाटप तातडीने करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना दिले आहेत.

गायरान पट्टेधारकांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘भोगवटादार वर्ग-२’ नोंद करण्याचे निर्देश

शासकीय गायरान जमिनींचे कायमस्वरूपी वाटप झालेल्या पट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘सरकार-सरकारी पट्टेदार’ अशी नोंद असल्याने त्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

प्रचलित शासन निर्णयानुसार गाव नमुना क्रमांक १-क आणि सातबारा उताऱ्याची तपासणी करून पात्र प्रकरणांमध्ये ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी योग्य नोंद तातडीने करण्याचे निर्देश सर्व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. या कार्यवाहीमुळे पात्र गायरान पट्टेधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे.

शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा करण्यावर प्रशासनाचा भर

खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध व्हावे आणि पीक कर्ज मिळताना अनावश्यक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होऊ नयेत, हा या तीनही आदेशांचा प्रमुख उद्देश आहे.

संबंधित महसूल व बँक यंत्रणांनी या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करून पात्र शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

****