वृत्त क्रमांक  

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून चालना

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना घेता येणार लाभ

नांदेड दि. 4 मार्च :- राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांच्या सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महिला सबलीकरणासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून आर्थिक मदत मिळालेल्या महिलांना पतसंस्था स्थापनेच्या माध्यमातून बचत, गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराचे दार खुले होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल, असे आवाहन सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांनी केले आहे.

याअनुषंगाने सहकार आयुक्त कार्यालयाने 11 जुन 2025 रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुसार ८ मार्च २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलासाठी वार्ड प्रभाग (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या १ हजार, नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये, तर उर्वरित महानगरपालिका प्राथमिक सभासद संख्या ८००, नोंदणी वेळींचे भाग भांडवल दहा लाख, महानगरपालिका (मुंबई/ठाणे/ नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या २०००, नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभा संख्या १५०० नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख, नगरपालिका सभासद संख्या ५००, नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख असणे आवश्यक आहे,

गाव कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या २५०, नोंदणी वेळी भांडवल १.५० लाख, तालुका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या ५०० भाग भांडवल पाच लाख, जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० भाग भांडवल १० लाख रुपये अशा प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार ही नोंदणी केली जाणार आहे.

पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावी. प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणीमध्ये मुख्य व इतर प्रवर्तकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अद्यावत सादर करणे बंधनकारक राहील.

मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रवर्तक यांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर पुढील मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. यामध्ये ग्राहकाचे 'आपला ग्राहक जाणा' याबाबत १०० टक्के KYC पूर्तता करणे, प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नाही त्याची खात्री करणे, कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नाहीत याची खात्री करणे, इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल.

प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी 'पालक अधिकारी' नेमणूक -सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल.

00000