वृत्त क्र. 215

 

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थाना पायाभूत

सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्यास 12 मार्च पर्यंत मुदतवाढ 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 7 :- जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 करीता या योजनेअंतर्गत कमाल 2 लाख रुपये अनुदानाच्या लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जिल्‍हा नियोजन समिती  जिल्हाधिकारी कार्यालयात इच्छूकांना अर्ज  सादर करण्यासाठी 12 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. इच्छूकांनी परिपूर्ण अर्ज कार्यालयीन वेळेत दिलेल्या मुदतीत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

 

योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी मिळून) किमान  70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.

 

या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा या प्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्ययावत करणे,  प्रयोगशाळा उभारणे, अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे,  प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे,विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर, जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर इ., इंग्रजी लँग्वेज लॅब,  संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने, डायस कोड (DIES CODE), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी इन्स्टिट्यूट कोड तसेच अपंग शाळांनी लायसन्स नंबर देणे आवश्यक आहे. विहीत मुदतीनंतर आलेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000