कोविड-19 च्या अनुषंगाने नवीन नियमावली निर्गमीत 

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- शासन निर्देशाप्रमाणे कोविड- 19 साथरोगाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी सुरु केलेल्या व प्रतिबंधित बाबींना नांदेड जिल्‍हा सीमा क्षेत्रात उचित प्रतिबंधात्मक नियमावली आणि उपाययोजनेचा कालावधी हा 4 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ते पुढील आदेशापर्यंत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी लागू केला आहे. 

शासन व जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्देशाप्रमाणे आदेशातील सर्व निर्देश, सूचना, अटी व शर्तीचे पालन करणे सर्व संबंधितांना बंधनकारक आहे. कोविड-19 साथरोगसंदर्भाने शासनाचे आदेश, जिल्हा प्रशासनाचे आदेशांमधील अटी, शर्ती, दंडाबाबत निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. सर्व संबंधित व्यक्ती, आस्थापना व शासकीय-निमशासकीय विभागांना हे आदेश बंधनकारक असून पुढील नवीन नियमावलीचे पालन करणे सक्तीचे आहे, असेही आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर स्पष्ट करण्यात आले आहे.   

शासन आदेशासोबतच्‍या यादी-अ मध्‍ये नमूद केलेल्‍या यादीतील जिल्‍ह्यांमध्‍ये 18 वर्ष वयापेक्षा जास्‍त वय असलेल्या 90 टक्के लोकांनी लसीचा पहिला डोस, त्याचप्रमाणे 70 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत अशा जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लसीकरणाचा वेग वाढविण्‍यासाठी अथक उपाययोजना करणे हे सर्व संबंधीत कार्यासनांना बंधनकारक आहे. राज्याचा आरोग्य विभाग तसेच कोविड कृती दल (टास्क फोर्स) यांच्यामार्फत राज्यातील कोविड स्थितीबाबत प्राप्त माहितीच्या आधारावर राज्यातल्या निर्बंधांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी प्रशासकीय घटक ‘अ  आणि प्रशासकीय घटक ‘ब अशी विभागणी करण्यात आली आहे. 

वेगवेगळ्या भागातील कोविडची सद्यस्थिती, त्या भागात असलेली जोखीम, तिथल्या लसीकरणाची स्थिती, पॉझिटिव्हिटी दर आणि रुग्णांनी व्यापलेली बेडची संख्या या आधारावर  हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यांची अंमलबजावणी राज्यात शुक्रवार 4 मार्च 2022 मध्यरात्री पासून केली जात आहे. हे  निर्देश पुढील आदेशांपर्यंत अंमलात राहणार आहेत.

 व्यक्तीचे “पूर्ण लसीकरण” याची व्याख्या पूर्वीप्रमाणेच असून कोविडच्या अनुषंगिक व्यवहार (सीएबी) करणे बंधनकारक आहे. जर या आदेशामध्ये एखाद्या कार्यक्रमाचा उल्लेख नसेल तर अशा स्थितीत त्या कार्यक्रमासाठी भारत सरकारने निर्गमीत केलेले सगळी मार्गदर्शक निर्देश लागू पडतील. जर एखाद्या बाबतीत राज्य तसेच केंद्र सरकार, असे दोन्हींचे ही मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत केलेल्या असतील, तर अशा स्थितीत जो निर्बंध जास्त कठोर असेल त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

प्रशासकीय घटकात : महानगरपालिकांना एक वेगळे प्रशासकीय घटक आणि जिल्ह्यातील इतर क्षेत्राला दुसरे एकल प्रशासकीय घटक म्हणून गृहीत धरले जाईल. जे प्रशासकीय घटक खालील अटी पूर्ण करतील त्यांचा ‘अ सुचित समावेश  असेल अ- पहिली लस घेतलेल्यांची संख्या 90 टक्के पेक्षा जास्त असेल. ब- दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या 70 टक्के पेक्षा जास्त असेल. क- पॉझिटिव्हिटी दर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. ड- ज्या ठिकाणी प्राणवायू आधारित बेडची संख्या किंवा आयसीयूमधील 40 टक्क्यांपेक्षा कमी बेड रुग्णांनी भरलेले असतील. (सद्यस्थितीत नांदेड जिल्‍ह्याचा या घटकात समावेश झालेला नाही). 

वेग-वेगळी स्थिती : सर्व ठिकाणी एक सारखी परिस्थिती नसेल आणि यामुळे जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन या मापदंडांचा आकलन करून आपल्या क्षेत्रातील ‘अ किंवा ‘ब प्रशासकीय घटक सामान्य लोकांसाठी माहिती देतील आणि चालू स्थितीच्या आधारे एखाद्या प्रशासकीय घटकाला यादीमधुन वगळायचे की त्यात सामील करायचे, हे ठरवले जाईल. हा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या संमतीने घेतील. एकदा एखाद्या प्रशासकीय घटकाचा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला किंवा यादीतून वगळण्यात आले, तर त्या ठिकाणी निर्बंध / शिथिलतेचा मापदंड तत्काळ बदलतील. 

पूर्ण लसीकरणासाठी आवश्यकता : सार्वजनिक क्षेत्राशी निगडीत असलेले सर्व आस्थापनांच्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल. होम डिलिव्हरी करणाऱ्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकृत असणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करणाऱ्या सर्वांसाठी पूर्ण लसीकरण आवश्यक असेल. सर्वसामान्य लोक जमा होतात अशा सर्व ठिकाणी म्हणजेच मॉल, थेटर, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळ, उपहारगृह, क्रीडा सामने, धार्मिक स्थळ अशा ठिकाणी भेटी देणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक राहील. स्‍थानिक प्रशासन अश्या सर्व ठिकाणी पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या लोकांना भेट देण्याची परवानगी देतील की जेथे जास्त लोकांचा संपर्क येतो आणि कोविड-19 चा प्रसार होण्याची शक्यता आहे किंवा कोविड सुयोग्य व्यवहार करणे अत्यावश्यक आहे. लोकांशी संपर्क येत असलेल्या कोणत्याही खाजगी, सार्वजनिक किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकरण आवश्यक राहील. औद्योगिक कार्यकलापात असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण लसीकृत असणे अनिवार्य असेल. (सद्यस्थितीत नांदेड जिल्‍ह्याचा उक्‍त घटकात समावेश झालेला नाही). 

अ यादीतील प्रशासकीय घटकांमध्ये ज्या सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, सणासुदीशी संबंधित कार्यक्रम, विवाह समारोह, अंतयात्रा किंवा इतर गर्दीच्या ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्के पर्यंतच्या उपस्थिती मुभा देण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या ठिकाणी जर एक हजारापेक्षा जास्त लोक जमणार असेल तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास त्याची माहिती द्यावी लागेल आणि ते यावर निर्बंध घालू शकतील. ज्या प्रशासकीय घटकांचा ‘अ यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही, त्या ठिकाणी वरील प्रमाणे कोणत्याही कार्यक्रमासाठी क्षमतेच्या 50 टक्के पर्यंत उपस्थितीस परवानगी असेल किंवा दोनशे जणांची उपस्थितीचे (जी कोणती कमी असेल) मुभा असेल. 

सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय विभागाच्या आदेशाच्या अधीन राहून ऑफलाइन वर्ग घेण्यास परवानगी असेल. अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकांना ऑफलाईन संहित ऑनलाईन वर्ग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. सर्व अंगणवाड्या व प्री-शाळांना वर्ग घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु अशा सर्व संस्था आणि आस्थापनांना कोविड सुयोग्य व्यवहाराचे अनुपालन करावे लागेल. सर्व प्रशासकीय घटकांसाठी सर्व प्रकारचे होम डिलिव्हरी सेवांसाठी मुभा असेल. 

अ यादीत सामील असलेल्या प्रशासकीय घटकातील सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चित्रपटगृह, उपहारगृह, बार, क्रीडा संकुल, व्यायामशाळा, स्पा, जलतरण तलाव, धार्मिक स्थळ, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळ, मनोरंजन पार्क इत्यादींना यादी-अ मध्‍ये समावेश जिल्‍ह्यांना 100 टक्के क्षमतेने संचलन करण्यास परवानगी असेल. इतर प्रशासकीय घटकांना क्षमतेच्या 50 टक्के उपस्थितीने संचलनास परवानगी असेल. 

पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आंतरराज्य तसेच राज्य अंतर्गत प्रवास करण्यास परवानगी असेल. इतर राज्यांमध्ये ये-जा करणाऱ्या पूर्णपणे लसीकृत नसलेल्या लोकांना 72 तासाच्या आतमध्ये चाचणी करून आणलेले  आरटीपीसीआर अहवाल दाखवणे बंधनकारक असेल. आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाची हरकत नसल्यास, अशा प्रकारच्या प्रवासासाठी कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसेल. 

शासकीय व खाजगी कार्यालयांना पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्याची परवानगी असेल. सर्व उद्योग आणि वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेसह काम करू शकतील. या आदेशात सामील नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी फक्त ‘अ यादी मध्ये समावेश असेल तरच 100 टक्के क्षमतेने संचलनाची परवानगी असेल आणि यादी ‘ब मध्ये समाविष्ट असलेल्या ठिकाणी 50 टक्के क्षमतेची अट लागू असेल. अन्वयार्थ लावण्यात वाद असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अंतिम निर्णय घेतील. 

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने आणखी जास्त कठोर निर्बंध लादण्याची अनुमती असेल. जिल्हास्तरावर या प्रशासनामार्फत वारंवार बैठका, किमान आठवड्यातून एक बैठक, घेऊन संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. 

सर्व संबंधीत कार्यासनांनी 100 टक्के लसीकरण करण्यासाठी प्रवृत्त व्‍हावे आणि लसीकरणाची गती वाढवावी. ‘अ यादी मध्ये समाविष्ट नसलेल्या प्रशासकीय घटकांतर्गत घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवावी. सध्या 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांसाठी लसीकरण आवश्यक नसले तरी निकट भविष्यात त्यांनाही लस घेणे आवश्यक ठरू शकते. पात्र वयस्क लोकांनीही सावधगिरीचा उपाय म्हणून डोस घ्यावे. सर्व शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लस घेतलेली आहे की नाही याची शिक्षण विभागाने शहानिशा करून घ्यावी. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने  दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करावे. 

चालू कोविड परिस्थितीबद्दल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने माहिती द्यावी. त्याचप्रमाणे चाचणीसाठी मूलभूत सुविधा याबाबतची लोकांना माहिती द्यावी. त्यामुळे चुकीची माहिती प्रसारित होणार नाही आणि लोक घाबरणार नाही. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये लोकांना या कार्यात समाविष्ट करून घ्यावे आणि कोविड नियमांचे सुयोग्य वर्तन होत असल्याची खात्री करावी. समाजाला पुरावे आधारित माहिती वेळोवेळी द्यावी. कोविड-19 च्या परिस्थितीत कधीही बदल होऊ शकते म्हणून स्‍थानिक प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सजग रहावे आणि दररोजच्या स्थितीबाबत माहिती द्यावी. 

या आदेशाचे पालन न करणारे नागरीक भारतीय दंड संहिता 1860 मधील व संदर्भ 1 व 2 मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहतील. आदेशाचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त, महानगरपालिका, नगरपालिका/नगर पंचायत मुख्याधिकारी तसेच जिल्‍ह्यातील सर्व संबंधीत कार्यालय प्रमुख यांची राहिल. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी (Incident Commander) उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार याची राहिल, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.

000000