वृत्त क्र. 849

सहा जोडप्यांनी लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून एकत्र नांदण्याचा घेतला निर्णय

 

·         विविध प्रकरणांत  15 कोटी 6 लाख 38 हजार 336 रुपये रक्कमेबाबत तडजोड

·         नांदेड जिल्ह्यात एकुण 5 हजार 704 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली

·         ग्रामपंचायत अंतर्गत घरकुलची 868 प्रकरणे तडजोडीने निकाली 

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- महाराष्ट्र राज्य विधीसेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशान्वये नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्या उपस्थितीत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवार 9 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एकुण 31 प्रकरणातील 6 जोडप्यांनी एकत्र नांदण्याचा निर्णय घेत आपआपसातील तडजोड व सामंजस्याचे महत्त्व अधोरेखीत केले. 6 व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटविण्यात आली. या जोडप्यांना आपली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून घेण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी केले होते. ही लोकअदालत यशस्वी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, पॅनलवरील न्यायाधीश, पॅनल सदस्य व सर्व विधिज्ञ यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले. नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय नांदेड येथे या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

एकुण 5 हजार 704 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली

नांदेड जिल्ह्यात एकुण 5 हजार 704 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली निघाली. यात 15 कोटी 6 लाख 38 हजार 336 रुपये एवढ्या रक्कमेची विविध प्रकरणात तडजोड झाली. यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, एन.आय.ॲक्ट, बॅक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात, भूसंपादन, ग्रामपंचायतीचे घरपट्टी, पाणीपट्टीचे प्रकरणे व इतर तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय व सहकार न्यायालय यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींचे वसुली प्रकरणे, विविध बँकांचा, तसेच विद्युत प्रकरणे, दुरसंचार विभागाची टेलिफोन, मोबाईल यांचे दाखलपूर्व प्रकरणांचा यात समावेश होता. याचबरोबर पाच दिवस घेण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत 999 प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहे. 

या लोकअदालतीच्या निमित्ताने स्टेट बँक ऑफ इंडिया नांदेड विभागीय अधिकारी श्री. कालिदास व श्री. जगताप यांनी त्यांच्या विभागातर्फे नांदेड जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी भव्य पेंडालची व्यवस्था केली. याचबरोबर लोकअदालतीसाठी जमलेल्या सर्व पक्षकारांसाठी खिचडी वाटपाची सेवा देऊन सहकार्य केले. या लोकअदालतीच्या निमित्ताने जिल्हा सरकारी वकिल तसेच जिल्ह्यातील सर्व विधिज्ञ आणि भूसंपादन अधिकारी, नांदेड मनपा आयुक्त, महसूल विभाग अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड व प्रबंध जिल्हा न्यायालय नांदेड, सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे मोलोच सहकार्य लाभले. 

या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढून लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर, नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज, नांदेड मुख्यालयातील व तालुकास्तरावरील सर्व जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश यांनी विशेष प्रयत्न केले.   

सर्व पक्षकार, सर्व न्यायाधीश, विधीज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी यांनी परीश्रम घेतले. ही लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य केलेल्या सर्वांचे आभार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी मानले व यापुढेही अशाच सहकार्याची आपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

ग्रामपंचायत अंतर्गत घरकुलची 868 प्रकरणे तडजोडीने निकाली

जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 310 ग्रामपंचायत मार्फत मालमत्ता करवसुली बाबत प्रलंबित असलेली 6 हजार 801 प्रकरणे लोकन्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यात तडजोडअंती 38 लाख 88 हजार 886 एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली.  याचबरोबर केंद्र व राज्यामार्फत घरकुलाचा पहिला हप्ता मिळून घरकुल बांधकाम सुरू न केलेली 9 हजार 975 प्रकरणे ग्रामपचायतीतर्फे या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी तडजोडीअंती 868 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 

यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी पुढाकार घेऊन सर्व ग्रामपंचायतीची प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघण्यासाठी लोकन्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) श्रीमती मंजुषा कापसे यांनी समन्वय साधून ग्रामपंचायतींची जास्तीत जास्त प्रकरणे लोकन्यायालयापुढे ठेवली. जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी याचे काटेकोर नियोजन केले. नांदेड पंचायत समिती मार्फत एकूण 12 लाख 10 हजार 901 रुपयाची एवढी करवसुली यातून केली. 

ग्रामपंचायत ही एक स्थानिक स्वराज संस्था आसुन तिचा रोजचा व्यवहार चालवण्याकरिता ती संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावयास हवी त्यावर मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे मोलाचे सहकार्य होत आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) श्रीमती मंजुषा जाधव (कापसे) यांनी दिली.

0000