सुचनांचे, सामाजिक अंतराचे पालन करणे बंधनकारक

कंटनमेंट झोन वगळता जिल्ह्यातील काही दुकानांना

ठरवून दिलेल्या दिवशी, वेळेत सुरु ठेवण्याची परवानगी

नांदेड, (जिमाका) दि. 17 :- कोरोना विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कंटनमेंट झोन वगळता नांदेड जिल्ह्यातील काही दुकाने / आस्थापनांना ठरवून दिलेल्या दिवशी, वेळेत तसेच पुढील आदेशापर्यंत सामाजिक अंतराचे व सुचनांचे पालन करुन सुरु ठेवण्याची परवानगी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी एका आदेशाद्वारे दिली आहे. 

या आदेशानुसार महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील शहरी भागातील सर्व मॉल्स, व्यापरी संकूल, आणि बाजारपेठ या बंद राहतील. परंतू अशा व्यापारी संकूलातील व बाजारपेठेमधील अत्यावश्यक वस्तुंची विक्री करणारी दुकाने चालू राहतील. तसेच सर्व एकल दुकाने, वस्तीतील दुकाने, निवासी संकूलातील दुकाने कंटेनमेंट झोन वगळता, शहरी भागात चालू ठेवण्यास व ग्रामीण भागातील सर्व दुकाने (मॉल मधील वगळून) चालू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. नमूद सर्व दुकाने चालू ठेवतांना सामाजीक अंतराचे पालन करणे अनिवार्य असेल असे निर्देशीत केले आहे.

नांदेड शहरात कोरोना विषाणुच्या वाढत्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता नांदेड जिल्ह्यातील नमूद निर्देशाची जशाच तशी अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे कोरोना विषाणूचा नांदेड जिल्ह्यात वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजनेचा एक भाग तसेच नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांची गैरसोय होवू नये म्हणून यापूर्वी काढलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशात अंशत: बदल करुन पुढील तपशीलाप्रमाणे आस्थापनांना ठरवून दिलेल्या दिवशी व वेळेत चालू ठेवण्यास पुढील आदेशापर्यंत कंटनमेंट झोन वगळता सामाजिक अंतराचे व नमूद सुचनांचे पालन करण्याचे अधिन राहून परवानगी देण्यात आली आहे.

सोमवार ते शुक्रवार (शनिवार व रविवार वगळून ) दुकानाचा प्रकार- ॲटोमोबाईल्स, कॉम्पुटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीकल्स, टायर्स, बॅटरी, मोबाईल शॉपी, रस्सी, वॉच स्टोअर्स, स्टेशनरी / बुक स्टोअर्स (पुस्तकालय), सायकल स्टोअर्स, स्टील ट्रेडर्स, बिल्डींग मटेरीयल या दुकानांची वेळ सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत राहील. रविवार वगळून दररोज किराणा दुकानांची वेळ सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत राहील. रविवारसह  दररोज शेतीविषयक-बी, बियाणे, औषधे इत्यादींची वेळ सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यत तर हॉस्पीटल, मेडीकल स्टोअर्स सुरु ठेवण्याची वेळ 24 तास दररोज देण्यात आली आहे.

या दुकाने / आस्थापनाच्या‍ ठिकाणी पुढील उपाययोजना करणे बंधनकारक राहील. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी / दुकानात प्रवेशापूर्वी हॅन्डवॉश, सॅनिटायझरचा वापर करणे, एकावेळेस दुकानात 5 पेक्षा जास्त ग्राहकास प्रवेश राहणार नाही. दुकानातील कर्मचारी व ग्राहक यांच्या चेहऱ्यावर मास्क असणे व सामाजिक अंतराचे पालन करणे, मानवी संपर्कात येणाऱ्या सर्व वस्तू / ठिकाणांचे वेळोवेळी नियमीत निर्जंतूकीकरण करणे, ग्राहकांकडून खरेदीनंतर पैशाची देवाण-घेवाण आरबीआयच्या सुचनेनुसार ई वॉलेटस व स्वाईप मशीनद्वारे करण्यास भर द्यावा. नेमून दिलेल्या वेळेनंतर दुकान चालू ठेवल्यास तसेच उपाययोजनेचा भंग केल्यास 5 हजार रुपये एवढा दंड संबंधित दुकानदाराकडून आकारण्यात येईल. दुपारी 2 वाजेनंतर नमूद आदेशाप्रमाणे संचारबंदी / जमावबंदी आदेश कायम राहतील.

या आदेशाची अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी पथके गठीत करुन पर्यवेक्षणाची जबाबादारी निश्चित करण्यात आली आहे. महानगरपालिका हद्दीत- महानगरपालिका, पोलीस विभाग व उपप्रादेशिक परीवहन अधिकारी यांनी संयुक्त पथके गठीत करावीत. नगरपालिका हद्दीत- नगरपालिका, पोलीस विभाग व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी संयुक्त पथके गठीत करावीत. तर गावपातळीवर ग्रामपंचायत व पोलीस विभागाचे संयुक्त पथक गठीत करावे.

वरीलप्रमाणे संबंधीत यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी गठीत केलेले पथकाचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांच्याकडे सादर करावीत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची वरीलप्रमाणे आदेशाची अंमबलजबावणीच्या अनुषंगाने संनियंत्रणाची जबाबदारी असले.

या व्यतीरिक्त नमूद नांदेड जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाचे समक्रमांकीत आदेश, शुद्धीपत्रकानुसार निर्गमीत आदेशातील अटी व शर्ती पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल.

संबंधीत यंत्रणांनी अत्यावश्यक साधने व सुविधा यांची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी तसेच आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतूने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर विरुद्ध कुठल्याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही, असे आदेश 16 मे 2020 रोजी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमीत केले आहेत.

0000