गोशाळा अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास 30 जूनची मुदत

नांदेड, दि. 13 :- सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात गोशाळेची अनुदानासाठी निवड करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी पंचायत समिती मार्फत स्वयंपूर्ण प्रस्ताव रविवार 30 जून 2019 पर्यंत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त नांदेड या कार्यालयास सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन  उपआयुक्त नांदेड यांनी केले आहे.

गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक / निरुपयोगी बैल, वळू आदी) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 26 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात आलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्य करुन 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात नांदेड जिल्हयातील धर्माबाद, नांदेड, कंधार, हदगाव, बिलोली व किनवट या सहा महसुली उपविभागाअंतर्गत प्रत्येकी एक याप्रमाणे गोशाळेची अनुदानासाठी निवड करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

             या क्षेत्रात अनुभव असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सदरची संस्था ही धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत असावी. संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीतकमी 3 वर्षाचा अनुभव असावा. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी व पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा 30 वर्षाच्या भाडेपटटयावरची किमान 5 एकर जमीन असावी. या योजनेंतर्गत निवड केलेल्या गोशाळेस पहिल्या टप्यात 15 लाख रुपये व दुसऱ्या टप्प्यात 10 लाख रुपये असे 25 लाख रुपये अनुदान देय असणार आहे.  संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीतकमी 10 टक्के एवढे खेळते भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. 

          याशिवाय इतर अटी / शर्ती सदर शासन निर्णयात नमुद केल्या असून सदर शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती (संबंधित) यांचे कार्यालयात तसेच जिल्हाधिकारी नांदेड कार्यालयाच्या / जिल्हा परीषद नांदेडच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गोशाळांची निवड आणि अनुदान दावयाच्या आराखडयास प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता मा. मंत्री (पदुम) यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावरील समितीस असणार आहे. तेंव्हा या क्षेत्रात अनुभव असलेल्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन  उपआयुक्त नांदेड यांनी केले आहे.  

00000