जमीन
महसूल अधिनियमात
सुधारणा
तरतुदीची माहिती
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध
नांदेड दि. 19 :- राज्य शासनाने
महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 42 ब मध्‍ये
सुधारणा केली आहे. या सुधारीत तरतुदीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड
यांच्या
nanded.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्‍द करण्‍यात
आली आहे. नागरिकांनी याचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केले
आहे.
अशा
मंजूर विकास योजनेमध्‍ये,
अथवा प्रादेशिक विकास योजनेमध्‍ये धारकांच्‍या जमिनी असतील
त्‍यांना संबंधीत तहसिलदारामार्फत नोटीसा पाठविण्‍यात येणार आहेत. जमीनधारकांनी
स्‍वतः संपर्क साधून अर्ज केल्‍यास अशी प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करून त्‍यांना जमिनी
अकृषिक झाल्‍याबद्दलची सनद प्रदान करण्‍यात येणार आहे.
राज्य शासनाने 5 जानेवारी 2017 रोजी राजपत्रात प्रसिध्‍द केलेल्या अध्‍यादेशाद्वारे
ज्‍या ठिकाणी अंतिम विकास आराखडा प्रसिध्‍द झाला असेल त्‍याठिकाणी
विविध प्रयोजनासाठी नमूद केलेल्या जमीनींचा त्‍या प्रयोजनासाठी वापर करण्‍यासाठी
बिगर शेतीची परवानगी घेण्‍याची आवश्‍यकता असणार नाही. अशा जमीनी
संबंधात तह‍सीलदार यांचेकडे रूपांतरीत कर ,अकृषिक आकार व जमीन
वर्ग- 2
ची असल्‍यास निर्धारीत केलेला नजराणा भरणा केल्‍यास अशी जमीन आपोआप त्‍या विकास
आराखडयातील मंजूर प्रयोजनासाठी अकृषिक झाली आहे असे समजण्‍यात येईल अशी सुधारणा
करण्‍यात आली आहे.
तसेच कलम 42 (क) मध्‍ये
खालील दुरूस्‍तीनूसार ज्‍या ठिकाणी प्रादेशिक विकास योजना मंजूर असेल किंवा
प्रारूप आराखडा प्रसिध्‍द केला असेल अशा ठिकाणी सुध्‍दा अशा आराखडयातील मंजूर
प्रयोजनासाठी वरील प्रमाणे रक्‍कमेचा भरणा केल्‍यास अशी जमीन आपोआप अकृषिक झाली
असे समजण्‍यात येईल. त्‍यामुळे यापुढे अशा विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक विकास योजनेत
समाविष्‍ट असलेल्‍या जमीनीसाठी अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही.
000000
No comments:
Post a Comment