Wednesday, July 1, 2026

वृत्त क्रमांक

रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नांदेड येथे 

डीडीएचआय अंतर्गत एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा संपन्न

नांदेड, दि. १ जुलै : भारत सरकारच्या Data Driven Hyperlocal Intervention (DDHI) या उपक्रमांतर्गत आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या सूचनेनुसार एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या कार्यशाळेचे उद्घाटन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे, प्रकल्प संचालक महेश पाटील आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी तसेच आयआयटी मद्रासच्या Centre of Excellence for Road Safety (CoERS) येथील तज्ज्ञ रोशन जोस आणि प्रदीप कुमारजी उपस्थित होते.

उपस्थितांना संबोधित करताना रस्ता सुरक्षा ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोलीस, आरटीओ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आदी विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.

या अनुषंगाने संबंधित विभागांतील प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या उपाययोजनात्मक कार्यवाही कराव्यात तसेच आवश्यक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, याबाबत तज्ज्ञांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्याची या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी निवड करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत अपघातांचे वैज्ञानिक विश्लेषण, डेटा-आधारित नियोजन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला.

कार्यशाळेत आयआयटी मद्रासच्या CoERS तज्ज्ञांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली iRAD/eDAR प्रणालीचा प्रभावी वापर, अपघातांची कारणमीमांसा तसेच विविध विभागांतील समन्वय अधिक सक्षम करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले.

तसेच DDHI/FPS अर्ज प्रक्रिया, FPS- क्षेत्रीय सज्जता सर्वेक्षण, TPL- आघात-विषयक सज्जता स्तर, धोका ओळख, अहवाल प्रणाली तसेच भूमिका व जबाबदाऱ्या याविषयी प्रशिक्षण देण्यात आले. ट्रॉमा केअर व आपत्कालीन प्रतिसाद यावर स्वतंत्र सविस्तर सत्र आयोजित करण्यात आले. निवडक ठिकाणी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके आणि क्षेत्रीय सरावही घेण्यात आला.

या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होऊन अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.

या कार्यशाळेत पोलीस विभाग, आरटीओ, रस्ता मालकी संस्था, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका यांचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात राज्यगीताने करण्यात आली.

०००००







 विशेष वृत्त

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या सविस्तर सूचना

५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा; सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती योजना

नांदेड, दि. 1 जुलै : राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ थेट, पारदर्शक आणि वेळेत पोहोचावा यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील संकलित करून विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या प्रक्रियेत अचूकता आणि समन्वय राखण्यासाठी सर्व बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये योजना अंमलबजावणी समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक यांचा समावेश असेल. 

योजनेअंतर्गत कर्जखात्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्या कर्जखात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त अल्पमुदतीची पीककर्ज खाती या योजनेसाठी पात्र राहतील. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी करण्यात येणार असून थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समझोता (वन टाइम सेटलमेंट) प्रकरणांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

माहितीची संगणकीय पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी संदेश पाठविण्यात येतील आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल.

अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नसून आवश्यकतेनुसार विशेष नोंदणी मोहीम राबवून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, नव्या पीककर्जासाठी मार्ग मोकळा करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

oooo

Tuesday, June 30, 2026

वृत्त क्रमांक 

करदात्यांना सुलभता प्राप्त व्हावी विभागाकडून विविध सुविधा : सहआयुक्त सौ. रंजना देशमुख 

9 वा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दिन 1 जुलै 2026 

नांदेड दि. 30 जून :- वस्तू व सेवा कर प्रणालीने देशात 'एक राष्ट्र, एक कर' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली असून, गेल्या नऊ वर्षात कर प्रणालीत पारदर्शकता, सुलभता आणि कार्यक्षमता वाढीस लागली आहे. करदाते, व्यावसायिक आणि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच ही वाटचाल यशस्वी ठरली आहे, असे प्रतिपादन नांदेड विभागाच्या राज्यकर सहआयुक्त सौ. रंजना विश्वास देशमुख यांनी या निमित्ताने केले आहे. 

बुधवार 1 जुलै 2026 रोजी देशभरात ९ वा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दिन साजरा होत असून यानिमित्ताने राज्यकर सहआयुक्त सौ. रंजना विश्वास देशमुख यांनी सर्व करदाते, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, लेखापाल तसेच विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्याने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधून रु. ३,५७,८९७ कोटी तर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (MVAT) मधून रु. ५८,८५० कोटी असे मिळून एकूण रु. ४,१६,७४७ कोटी इतके महसूल संकलन केले असून, ही राज्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. 

नांदेड विभागानेही याच कालावधीत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. नांदेड, लातूर व धाराशिव या तीन जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नांदेड विभागात जीएसटी मधून रु. १,०२४.४०/- कोटी तर MVAT मधून रु. ५१ कोटी असे एकूण रु. १,०७५.४० कोटींहून अधिक महसूल संकलन केले आहे. दिनांक ३१ मे २०२६ अखेर विभागात एकूण ३०,९९९ सक्रिय करदाते असून, ४२ अधिकारी व 134 कर्मचाऱ्यांच्या बळावर विभागाने महसूल संकलन हे काम यशस्वीपणे पार पाडले आहे, ही बाब विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाची साक्ष देणारी आहे, असेही सौ. देशमुख यांनी नमूद केले. 

करदात्यांना सुलभता प्राप्त व्हावी यासाठी वस्तू व सेवा कर विभागाकडून पुढील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत: जलद नोंदणी, ६० दिवसांच्या आत परतावा प्रक्रिया (Refund Process), प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी करदात्यांच्या मदतीसाठी समर्पित GST हेल्पडेस्क, तसेच GSTN पोर्टलवर १०० टक्के ऑनलाइन कामकाज इत्यादी. यासोबतच विभागातील प्रत्येक अधिकारी, करदात्यांच्या GSTR-3B मासिक व त्रैमासिक विवरणपत्रांचा पाठपुरावा तसेच बनावट करदात्यांचा शोध घेण्याच्या कामात सातत्याने कार्यरत आहे. प्रलंबित थकबाकी वसुली, तसेच व्यापाऱ्यांची कर निर्धारणा, विवरणपत्रांची छानणी इ. कार्य विभागामार्फत यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहेत. 

राज्यकर सहआयुक्त सौ. रंजना विश्वास देशमुख यांनी याप्रसंगी सर्व करदाते, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, लेखापाल आणि विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांचे महसूल संकलन करण्यात सहकार्य केल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार मानले असून भविष्यातही या समन्वयातून राज्याच्या महसूल वाढीस हातभार लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांनी सर्वांना ९ व्या जीएसटी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त केल्या.

000000

सामपत्र



रिपब्लिकन गार्ड

वृत्तवेध

वृत्तवेध-





 

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ पात्र शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण केली जाणार

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
पात्र कोण, किती लाभ मिळणार, अटी कोणत्या याची माहिती जाणून घ्या.


 


 

दुष्काळ निवारणासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाखांचा निधी.! खरीप हंगामातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून,...