अपघात संदर्भातील एमएलसी आता

जवळच्या कोणत्याही पोलीस स्टेशनला

 

·   खासदार चिखलीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वैद्यकिय सुविधांबाबत बैठक    

 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :-  नांदेड महानगरातील वैद्यकिय सेवा-सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या आहेत. वैद्यकिय क्षेत्रातील व्यावसायिक अडचणी व यासंदर्भात शासनाशी निगडीत असलेल्या प्रश्नांचा निपटारा जिल्हा पातळीवर जिल्हा प्रशासनासमवेत एकत्र बसून मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू. पर्यावरणासंदर्भात काही प्रश्न हे केंद्र सरकारशी संबंधीत असून यासाठी दिल्ली येथे वेळप्रसंगी संबंधीत विभागासमवेत नांदेड आयएमएची बैठक बोलावून प्रश्न मार्गी लावू असे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी स्पष्ट केले.  

 

नांदेड शहरातील डॉक्टरांच्या विविध समस्यांबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस प्र. जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. मनिष देशपांडे, डॉ. सुधीर कोकरे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, व्यंकटेश गोजेगावकर, प्रवीण साले आदी उपस्थित होते.

 

कोणत्याही अपघातात रुग्णांवर तातडीने उपचाराला प्राधान्य देणे हे कोणत्याही रुग्णालयाचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य आणखी चोख पार पाडता यावे यासाठी महानगराच्या हद्दीत कोणत्याही पोलीस स्टेशनला एमएलसी (न्याय वैद्यकिय प्रमाणपत्र) प्रक्रिया करता येईल, असे निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी महानगरातील संबंधीत पोलीस स्टेशन प्रमुखांना दिले. याचबरोबर पोलीस विभागाशी तात्काळ संपर्क साधता यावा यादृष्टीने 112 क्रमांकावर डायल करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. कोणत्याही स्थितीत नागरिकांची, व्यावसायिकांची अडचण होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.   

 

महानगरपालिकेच्या हद्दीत डॉक्टरांना व्यवसाय परवानाची सक्ती, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमानुसार अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्र नुतनीकरण, विविध परवानासाठी नांदेड मनपाकडून आवश्यक असणारी सुसूत्रता व एक खिडकी योजना, एमएलसीसाठी जवळच्या पोलीस स्टेशनचा पर्याय, मल निस्सारण प्रकल्पाची सक्ती याबाबत आयएमएतर्फे शासनाला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाबाबत जिल्हा प्रशासन पातळीवर विचार होऊन येथील प्रश्न जिल्हा पातळीवरच निकाली निघावेत यासाठी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला कळविले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी ही बैठक बोलावली होती.

00000