*वाढत्या कोविड-19 च्या संसर्ग प्रतिबंधासाठी
नांदेड जिल्ह्याकरीता नवीन नियमवाली जाहीर*
नांदेड (जिमाका) 12 :- जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आपल्या वर्तणात बदल व योग्य ती सुरक्षितता आणि खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्ह्यातील वाढता कोरोना बाधितांचा संख्या लक्षात घेता आता खालीलप्रमाणे निर्बंध असतील.
*पाचपेक्षा अधिक लोकांच्या समुहाला बाहेर फिरण्यावर बंदी*
पाच किंवा त्याहून जास्त लोकांच्या समुहाला बाहेर फिरण्यासाठी पहाटे 5 ते रात्री 11 पर्यंत बंदी असेल. अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर फिरण्यासाठी रात्री 11 पासून ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत बंदी.
*शासकीय कार्यालये*
महत्त्वाच्या कामासाठी कार्यालय प्रमुखाच्या लेखी परवानगीविना अभ्यांगतांवर
/ आगंतुकांवर बंदी असेल. संबंधितांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधणे
सर्वांच्या आरोग्याच्यादृष्टिने हे आवश्यक आहे. कार्यालय प्रमुखांच्या गरजेनुसार
कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे तसेच गरजेनुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळांमध्ये
बदल हे कार्यालय प्रमुखांना करता येईल. कार्यालय प्रमुखांनी कोविड विरोधी
वागणुकीचे (सीएबी) काटेकोर पालन केले जाईल याची काळजी घ्यावी.
*खासगी कार्यालये*
कार्यालय व्यवस्थापनाने वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देत कामकाजाच्या वेळा कमी कराव्यात. कार्यालयात पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी उपस्थित राहणार नाहीत, याचीही दक्षता घ्यावी. कर्मचाऱ्यांसाठी वेळांमध्ये बदल करण्याचे नियोजन त्यांना करता येईल. तसेच कार्यालये 24 तास सुरू ठेवून टप्प्याटप्प्याने काम करण्याबाबतही विचार करावा. कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा असामान्य असतील आणि त्यासाठी प्रवास करणे अत्यावश्यक असेल तर अत्यावश्यक कामासाठी ओळखपत्र दाखवून परवानगी मिळवता येऊ शकेल. अशाप्रकारचा निर्णय घेताना महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि सोयीचा विचार करणे संबंधितांना बंधनकारक राहील. लसीकरण पूर्ण केलेले कर्मचारीच कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकतील. लसीकरण पूर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायलाच हवे. कार्यालय व्यवस्थापनाने सर्व कर्मचारी सर्वकाळ कोविड पासून संरक्षणासाठी निर्देशीत केलेल्या नियमाप्रमाणे वागणुकीचे तंतोतंत पालन करतील याची दक्षता घ्यावी. कार्यालय व्यवस्थापनाने थर्मल स्कॅनर्स, हँड सॅनिटायझर्स उपलब्ध करून द्यावेत.
*लग्नसमारंभसाठी अंत्यविधीसाठी, सामाजिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रम*
लग्नसमारंभासाठी कमाल 50 व्यक्ती,
अंत्यविधीसाठी कमाल 20 व्यक्ती,
सामाजिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, राजकीय
कार्यक्रम
कमाल 50 व्यक्ती.
*शाळा/कॉलेज/कोचिंग क्लासेस खाली दिलेल्या बाबी वगळता 15 फेब्रुवारीपर्यंत बंद राहतील*
1. विविध शैक्षणिक बोर्डांकडून दहावी आणि
बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी
राबवायचे उपक्रम.
2. प्रशासकीय कामकाज आणि शिक्षकांनी
अध्यापनाव्यतिरिक्त करायचे कामकाज.
3. शालेय शिक्षण विभाग, कौशल्य
आणि उद्योजकता विकास विभाग, तांत्रिक
आणि उच्च शिक्षण विभाग, वैद्यकीय
शिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग
आणि अन्य वैधानिक
प्राधिकरणांकडून राबविण्यात येणारे किंवा परवानगी दिलेले
उपक्रम.
4. या निर्बंधांना अपवादाच्या स्थितीत हे विभाग आणि प्राधिकरणांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
*स्वीमिंग पूल/स्पा/ वेलनेस सेंटर्स*
बंद राहतील.
*जिम*
कोणतीही गतिविधी करताना मास्क वापरण्याच्या अधीन राहून 50 टक्के क्षमतेसह व्यायामशाळा/जिम सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे. केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच या सेवा वापरण्याची परवानगी असेल. सदर प्रकियेमध्ये समाविष्ट सर्व कर्मचारी यांचे पूर्णपणे लसीकरण केलेले असावे.
*ब्युटी पार्लर*
50% क्षमतेसह खुले ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. या आस्थापनांमध्ये फक्त अशाच क्रियांना/कामांना परवानगी असेल ज्यामध्ये कोणासही मास्क काढण्याची गरज असणार नाही. केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच उपलब्ध सेवा वापरण्याची परवानगी असेल. सदर प्रकियेमध्ये समाविष्ट सर्व कर्मचारी यांचे पूर्णपणे लसीकरण केलेले असावे.
*हेअर कटींग सलून*
1. 50 टक्के क्षमता
2. रोज रात्री 10 ते
सकाळी 7 पर्यंत बंद राहतील.
3. एकापेक्षा अधिक सुविधा असलेल्या आस्थापनांमध्ये
इतर सुविधा बंद राहतील.
4. हेअर कटींग सलून्सनी
कोव्हिडरोधी वागणुकीचे काटेकोर पालन करावे तसेच
केस कापणाऱ्या सर्वांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असणे बंधनकारक आहे.
*खेळांच्या स्पर्धा*
आधीच जाहीर केलेल्या
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा खालील नियमांचे पालन करून सुरू
राहतील
1. प्रेक्षकांना बंदी
2. सर्व खेळाडू आणि
अधिकाऱ्यांसाठी बायो-बबल
3. सहभागी होणाऱ्या
सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय खेळाडूंसाठी भारत
सरकारचे नियम लागू
राहतील.
4. सर्व खेळाडू आणि
अधिकाऱ्यांसाठी दर तीन दिवसांनी आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट
2. शहर किंवा जिल्हा
पातळीवर खेळांच्या शिबिरांना, स्पर्धांना, कार्यक्रमांच्या आयोजनाला बंदी
*एन्टरटेनमेंट पार्क/प्राणि संग्रहालये/वस्तूसंग्रहालये/किल्ले आणि अन्य सशुल्क
ठिकाणे/नागरीकांसाठीचे
कार्यक्रम*
बंद राहतील.
*शॉपिंग मॉल्स/मार्केट कॉम्प्लेक्स*
1. 50 टक्के क्षमता. सर्व अभ्यांगतांच्या/आगंतुकांच्या
माहितीसाठी अशा आस्थापनांच्या बाहेर दर्शनी ठिकाणावर एकूण क्षमता आणि सध्याची अभ्यांगतांची/आगंतुकांची
संख्या दर्शविणारा फलक लावणे बंधनकारक.
2. सर्व आगंतुक आणि कर्मचारी कोव्हिडविरोधी
वागणुकीचे तंतोतंत पालन करतील,याची दक्षता घेण्यासाठी आस्थापनांनी मार्शल्स नेमावेत.
3. आरएटी चाचणीसाठी बूथ/किऑस्क
4. फक्त लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी
देण्यात येईल
5. दररोज रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंत बंद राहतील.
*रेस्टॉरंट्स, उपाहारगृहे*
1.50 टक्के क्षमता.
सर्व अभ्यांगतांच्या/आगंतुकांच्या माहितीसाठी अशा आस्थापनांच्या बाहेर दर्शनी
ठिकाणावर एकूण क्षमता आणि सध्याची अभ्यांगतांची/आगंतुकांची संख्या दर्शविणारा फलक
लावणे बंधनकारक.
2. फक्त लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी
देण्यात येईल
3. दररोज रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंत बंद राहतील.
4. दररोज होम डिलीव्हरीला परवानगी राहील.
*नाट्यगृह/सिनेमा
थिएटर्स*
1. 50 टक्के क्षमता. सर्व अभ्यांगतांच्या/आगंतुकांच्या
माहितीसाठी अशा आस्थापनांच्या बाहेर दर्शनी ठिकाणावर एकूण क्षमता आणि सध्याची अभ्यांगतांची/आगंतुकांची
संख्या दर्शविणारा फलक लावणे
2. फक्त लसीकरण पूर्ण
झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी देण्यात येईल
3. दररोज रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंत बंद राहतील.
*आंतरराष्ट्रीय प्रवास*
भारत सरकारच्या
मार्गदर्शक सूचनांनुसार
*देशांतर्गत प्रवास*
कोविड विरोधी दोन लसी किंवा राज्यात प्रवेश करण्याआधी 72
तासांपूर्वीपर्यंत आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल ग्राह्य धरण्यात येईल. हे
हवाई, रेल्वे आणि रस्ते या तिन्ही मार्गांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना
लागू राहील. प्रवास करणारे वाहनचालक, वाहक आणि अन्य सहयोगी कर्मचाऱ्यांनाही हे लागू
राहील.
*कार्गो
ट्रान्स्पोर्ट/औद्योगिक कामकाज/इमारतींचे बांधकाम*
लसीकरण पूर्ण केलेल्या
व्यक्तींकडून सुरू राहील.
*सार्वजनिक वाहतूक*
पूर्ण लसीकरण झालेल्या
व्यक्तींसाठी, नियमित वेळांनुसार
*युपीएससी/ एमपीएससी/वैधानिक प्राधिकरणे/सार्वजनिक संस्था इ. द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा*
1.राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा भारत सरकारच्या
मार्गदर्शक सूचनांनुसार पार पाडल्या जातील. अशा परीक्षांसाठीचे प्रवेशपत्र
यासाठीच्या प्रवासाची अत्यावश्यकता सिद्ध करण्यास पुरेसे असेल.
2. राज्याच्या पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, ज्यांच्यासाठीची
प्रवेशपत्रे आधीच निर्गमित झालेली आहेत किंवा ज्यांच्या तारखा आधीच निश्चित
करण्यात आल्या आहेत त्या अधिसूचनेनुसार पार पडतील. अन्य सर्व परीक्षा राज्य आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच पार पाडल्या जातील.
3. परीक्षांचे संचालन
करताना कोव्हिडरोधी नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन
प्राधिकरण त्यासाठी निरीक्षक नेमतील.
*प्रवासासाठी अत्यावश्यक कारणे*
1. वैद्यकीय तातडी
2. अत्यावश्यक सेवा
(अत्यावश्यक सेवांची यादी परिशिष्ट 1 मध्ये दिल्यानुसार राहील.)
3. विमानतळ, रेल्वे
स्थानक, बस स्थानक येथे जाणे किंवा येण्यासाठी वैध
तिकीटासह
4. 24 तास सुरू
राहणाऱ्या कार्यालयांसाठी, विविध शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी तेथील
कर्मचाऱ्यांचा प्रवास अत्यावश्यक मानला जाईल.
2. कोव्हिड
प्रतिबंधासाठी निर्देशीत केलेले वागणुकीचे नियम परिशिष्ट 2 मध्ये नमूद केल्यानुसार
राहतील.
3. दुकाने, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स
तसेच ई-कॉमर्स किंवा होम डिलीव्हरी करणाऱ्या आस्थापनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे
लसीकरण पूर्ण झालेले असणे बंधनकारक राहील. यासाठी व्यवस्थापनाला जबाबदार धरण्यात
येईल आणि यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याचे आढळल्यास सदर आस्थापना जिल्हा
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून बंद करण्यात येईल. या कामात सहभागी असलेल्या
कर्मचाऱ्यांची नियमित वेळानंतर सदर आस्थापनेने आरएटी चाचणी करून घेणे गरजेचे आहे.
4. कमी लसीकरण झालेल्या
जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्रपणे वाढीव बंधनेही लागू करता येऊ शकतील.
5. जिल्हा आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधिकरण या बंधनांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन
प्राधिकरणाला सुचवू
शकेल. असे बदल राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीनेच लागू
करण्यात येतील.
6. कोव्हिड
व्यवस्थापनाच्या कामासाठी राज्य सरकारची कार्यालये, किंवा
राज्य सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित अन्य संस्थांचे कर्मचारी आणि संसाधने यांची मागणी
करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन
प्राधिकरणाला राहतील.
या आदेशाचे पालन न
करणारे नागरीक भारतीय दंड संहिता 1860 मधील व संदर्भ 1 व 2 मधील तरतुदी
नुसार शिक्षेस पात्र
राहतील. आदेशाचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात गट विकास
अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त, महानगरपालिका, नगरपालिका/नगर
पंचायत मुख्याधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत कार्यालय प्रमुख यांची राहिल.
या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी (Incident Commander) उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार याची राहिल, असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी
डॉ.विपीन इटनकर यांनी निर्गमित केले आहेत.
00000
No comments:
Post a Comment