बालकासाठी कार्यरत संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्राच्या त्रुटीचे आवाहन

नांदेड दि. 27 :- विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी कार्यरत इच्छुक स्वयंसेवी, शासकीय संस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी ज्या संस्थाच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटी आहेत, अशा संस्थांनी त्रुटीची पुर्तता बुधवार 3 जुलै 2019 पर्यंत संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावीत, असे आवाहन माहिला व बालविकास कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.  

बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41 (1) अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. राज्यातुन ऑनलाईन / ऑफलाईन 893 संस्थेनी अर्ज 20 मे 2018 पर्यंत सादर केले होते. त्यापैकी 131 संस्थांना दिनांक 8 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये (ऑनलाईन अर्ज क्रमांक 1 ते 713 पैकी व ऑफलाईन अर्ज क्रमांक 1 ते 180 पैकी) आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत संबंधीत संस्थेना अवगत करण्यात आले आहे. बुधवार 3 जुलै 2019 या मुदतीनंतर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे त्रुटीपुर्तता स्विकारल्या जाणार नाहीत, असे आवाहन आयुक्त महिला व बाल विकास पुणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

00000