वृत्त क्रमांक 

दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजुरांकडून सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये

जिल्ह्यातील सर्व परवानाधारक सावकारांना निर्देश

अनुपालनाचा अहवाल सादर करण्याच्या तालुका उपनिबंधक व सहकारी संस्थेच्या सहायक निबंधकांना सूचना

नांदेड (जिमाका), दि. २७ : पर्जन्यमानातील तूट व अन्य घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, ट्रिगर-1 (प्रथम कळ) लागू झाल्यामुळे संदर्भीय शासन निर्णयानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने शासनामार्फत विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी तसेच आवश्यक उपाययोजनांबाबत पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी आज, दि. २७ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांकडून सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली केली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली. दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटना घडू नयेत, यासाठी जिल्ह्यातील वैध परवानाधारक सावकारांनी सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार सावकारांचे जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांनी आज तातडीने परिपत्रक काढून जिल्ह्यातील सर्व परवानाधारक सावकारांना सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण कारागीर यांच्याकडून सावकारी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच सावकारी कर्जाचे वाटप करताना परवान्यातील अटी व शर्ती, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ तसेच त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व तालुका उपनिबंधक व सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांनाही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वैध परवानाधारक सावकारांना सदर सूचनांची माहिती देऊन त्याचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी. तसेच सूचनांच्या अनुपालनाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण कारागिरांना आर्थिक अडचणींच्या काळात दिलासा मिळावा आणि सावकारी कर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीपासून त्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

***