वृत्त क्र. 1060

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून तीन दिवसात 8 लाख 17 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

नांदेड जिल्हयाच्या दलाकडून 7 ते 9 नोव्हेंबर या कालावधीत 33 धडक कारवाया                                                

नांदेड, दि. 10 नोव्हेंबर : भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आचारसंहितेमध्ये अवैध मद्य जप्त करण्याची धडक कारवाई नांदेड जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सुरू आहे. दिनांक 7 ते 9 नोव्हेंबर रोजी विभागाने एकूण 33 ठिकाणी धडक कारवाया करुन दि. 7 नोव्हेंबर रोजी 2 लाख 26 हजार 520 आणि 8 ते 9 नोव्हेंबर 2024 रोजी एकूण 5 लाख 90 हजार 510 रुपयांच्या असा एकूण 8 लाख 17 हजार 30 रुपयांचा मुद्देमालाची दारू जप्त केल्याची माहिती नांदेडचे राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक गणेश पाटील यांनी दिली आहे.

तसेच 7 नोव्हेंबर रोजी भोकर पोलीस स्टेशन हद्दीत पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश जाधव व भोकर पोलीस स्टेशनचा स्टाफ यांचेसमवेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त कारवाई करुन 7 कारवाया करुन 57 हजार 510 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. 

7 नोंव्हेबर रोजी झालेल्या कारवाईमध्ये एकूण गुन्हे 14, वारस 13, अटक आरोपी 13, हातभट्टी 30 लि, रसायन 810 लि. देशी मद्य 79.90 लि, विदेशी मद्य 17.28 लि, ताडी 170 लि, जप्त वाहन संख्या 01 असा एकूण 2 लाख 26 हजार 520 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. दिनांक 8 व 9 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या कारवाईत एकूण गुन्हे 19, वारस 19, अटक आरोपी 19, हातभट्टी 40 लि, देशी मद्य 81.36 , विदेश मद्य 22.96 लि, ताडी 110 लि, जप्त वाहन संख्या 2 असा एकूण सर्व मुद्येमाल 5 लाख 90 हजार 510 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

जिल्ह्यातील 9 विधानसभा मतदारसंघातील मतदान प्रक्रिया मुक्त व निर्भयपणे पार पाडावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागास दक्ष राहण्याचे व आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आदेश दिले आहेत. त्यानंतर जिल्ह्यामध्ये विभागामार्फत धाडी टाकण्याचे सत्र सुरू आहे. निवडणूक काळामध्ये यामध्ये अधिक वाढ करण्यात आली असून अवैध दारू विक्रीवर विभागाची काटेकोर नजर आहे.  

जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू असून या काळामध्ये कोणीही अवैध मद्य खरेदी करू नये. तसेच स्वत:जवळ बाळगू नये, असे आवाहन विभागाने केले आहे. मद्याचा गैरवापर निवडणूक काळात होत असल्यास या संदर्भात नागरिकांनी विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800 233 9999 व व्हॉटसॲप क्र. 8422001133 यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. या कारवाईमध्ये अधिक्षक गणेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नमाला गायकवाड, जावेद कुरेशी, आशिष महिंद्रकर, सरकाळे यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

 वृत्त क्र. 1059

स्वीपअंतर्गत् आज युवा मतदार मेळावा आणि 

पोलीस भरती मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन                   

नांदेड, दि. 10 नोव्हेंबर :- लोकसभा पोट निवडणुक २०२४ व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीच्या अनुषंगाने स्वीप अंतर्गत जिल्हा प्रशासनामार्फत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहेत. उद्या सोमवार 11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता आयआयबी पर्णकुटी, एम.जी.बी.च्या समोर, यशवंत कॉलेज रोड, हर्ष नगर, शामनगर, नांदेड येथे युवा मतदार मेळावा व पोलीस भरती मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.                                

हा कार्यक्रम पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, मनपाचे आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. 

0000

 वृत्त क्र. 1058

लोकविधान पोर्टलचा वापर करावा : डॉ. सचिन खल्लाळ

निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व बाबींची माहिती लोकविधान पोर्टलवर

नांदेड दि. १० नोव्हेंबर :- विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक व 16 लोकसभा पोटनिवडणूकीसाठी 20 नोहेंबर रोजी मतदान होत आहे.  निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व बाबींची माहिती देण्यासाठी निवडणूक निरीक्षक सामान्य पत्लवी आकृती यांच्या मार्गदर्शनानुसार 87 नांदेड दक्षिणचे  निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सचिन खत्लाळ यांनी लोकविधान पोर्टल निर्माण केले आहे.

या पोर्टल ची लिंक lokvidhaan.blogspot.com ही असून यात मतदान अधिकारी यांचे संपूर्ण कर्तव्य , ईव्हीएम मशीन हाताळणी प्रात्यक्षिक , मतदान यंत्र सिलींग , अभिरूप मतदान , विविध घोषणा पत्रे आदीचे सविस्तर विश्लेशन लोक विधान पोर्टल मध्ये करण्यात आले आहे. निवडणूक कर्तव्या वरील सर्व मतदानअधिकारी / कर्मचारी यांनी या पोर्टल चा वापर करून निवडणूक कार्य निर्भयपणे पार पाडावे असे आवाहन  नांदेड दक्षिणचे निवडणूक निर्णय अधिकारी  डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी केले आहे.

०००००

 वृत्त क्र. 1057

पाच उमेदवारांना खर्च सादर न करण्यासाठी नोटीस 

 13 नोव्हेंबरला पुन्हा खर्चाची दुसरी तपासणी होणार 

नांदेड, दि. 9 नोव्हेंबर :- लोकसभा पोट निवडणूक व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी नियमित व निर्धारित कालावधीमध्ये आपला खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी होणाऱ्या तपासणीसाठी उपस्थित राहणे अनिवार्य असते. अशा तपासणीला अनुपस्थित राहणाऱ्या पाच उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावल्या आहेत.  

7 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारांसाठी पहिली तपासणी ठेवण्यात आली होती. दुसरी तपासणी 13 नोव्हेंबर तर तीसरी तपासणी ही 17 नोव्हेंबरला होणार आहे. लोकसभेप्रमाणेच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर अशा तीन तपासणी आयोजित केल्या आहेत. 7 नोव्हेंबर रोजी नियोजन भवन येथे लोकसभा पोट निवडणूक तसेच 86-नांदेड उत्तर व 87-नांदेड दक्षिण विधानसभा क्षेत्रासाठी तपासणी संपन्न झाली तर जिल्ह्यातील अन्य विधानसभा क्षेत्रासाठी क्षेत्रनिहाय तपासणी झाल्या आहेत. 

7 नोव्हेंबरला झालेल्या तपासणीला खर्च निरीक्षक श्री. मृणालकुमार दास तसेच श्री. मयंक पाण्डेय यांची उपस्थिती होती. निवडणूक बँक खात्यामधूनच प्रत्येक उमेदवाराने खर्च करावा. केलेल्या खर्चाचा हिशेब तपासणीसाठी सादर करावा अशी सूचना त्यांनी केली. 

जिल्ह्याचे खर्च विभागासाठी नोडल अधिकारी असणारे डॉ. जनार्दन पक्वाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोकसभेच्या 19 उमेदवारांपैकी या बैठकीला 14 उमेदवार उपस्थित होते तर 5 उमेदवार अनुपस्थित होते. अनुपस्थितांमध्ये बुलंद भारत पार्टीच्या कल्पना गायकवाड, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे गंगाधर भांगे, नवरंग काँग्रेस पार्टीचे सय्यदा सय्यद, अपक्ष उमेदवार चालिका चंद्रशेखर, अपक्ष उमेदवार यादव धोंडीबा सोनकांबळे यांचा सहभाग होता. या उमेदवारांना 48 तासात खर्चाचा अहवाल सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.  

00000

वृत्त क्र. 1056

प्रचारामध्ये महिलासंदर्भात आक्षेपार्ह टिप्पणी नको 

 बालकांचा वापर ही नको; जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश 

नांदेड, दि. 9 नोव्हेंबर :- भारत निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेमध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे निवडणूक प्रचारादरम्यान महिलांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. प्रचारादरम्यान महिलांसंदर्भात कोणतीही आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यात येऊ नये, तसेच मुलांचा वापर प्रचारामध्ये कुठेही होणार नाही. याची सर्व राजकीय पक्षानी तसेच उमेदवारांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 

लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्यात येत असून अशा वेळी प्रचारासंदर्भातील आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज या संदर्भात प्रशासनातर्फे सर्व उमेदवारांना तसेच राजकीय पक्षांना याबाबत सूचना केली आहे. 

अनेक ठिकाणी प्रचारामध्ये शाळकरी मुलांचा किंवा लहान मुलांचा अनावधानाने वापर केला जातो मात्र हा आचारसंहितेचा भंग ठरतो. यासंदर्भात तक्रारी आल्यास त्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांनी आपल्या प्रचारामध्ये कुठेही लहान मुलांचा वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.   

उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान आपली उपलब्धी आपले भविष्यातील नियोजन सांगताना कुठेही महिलांबाबत आपत्तीजनक टिप्पणी अजानतेपणे का होईना सार्वजनिक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. महिलांसंदर्भातील अनावश्यक टिप्पणी, अनादर अपमानजनक शब्द, लज्जा निर्माण होईल असे शब्द वापरल्यास आचारसंहिता भंग केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात काळजी घ्यावी. असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. 

00000

वृत्त क्र. 1055

व्हाईस मेसेजेस, बल्क मेसेजेससाठी परवानगी अनिवार्य

व्हिडीओ, ऑडीयोचेही प्रमाणिकरण आवश्यक

नांदेड, दि. 9 नोव्हेंबर :- प्रचाराच्या अंतिम काळामध्ये कोणत्याही उमेदवाराने ऑडीयो, व्हिडीओ मेसेज प्रसारित करण्यापूर्वी एमसीएमसी समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात कार्यरत असणाऱ्या एजन्सी तसेच उमेदवारांनी ही बाब लक्षात घ्यावी. विनापरवानगी इलेक्ट्रानिक्स फॉरमॅटमधील कोणत्याही प्रसिध्दी साधणाचा व प्रसिध्दी तंत्राचा वापर करण्यावर निवडणूक आयोगाने प्रतिबंध केला आहे. याचा फटका उमेदवाराच्या खर्चाच्या ताळमेळाला बसू शकतो.

लोकसभा पोटनिवडणुक व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नियुक्त खर्च निवडणूक विभागाकडून यासंदर्भात सूचना जारी झाल्या आहेत.  उमेदवाराच्या खर्चासंदर्भातील पहिली बैठक झाली असून याबैठकामध्ये प्रसिध्दी विषयक कोणतेही साहित्य वापरताना माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) परवानगी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राजकीय पक्षांनी या बाबींची परवानगी घ्यावी   

राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हॉईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या सर्व जाहिरातीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

वृत्तपत्र जाहिरातीसाठी शेवटचे दोन दिवस

तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातीचे माध्यम प्रमाणिकरण आणि सनियंत्रण समितीकडून (एम.सी.एम.सी.) पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध आहेत. जाहिरात प्रसारित होण्याच्या ४८ तास अगोदर राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी जाहिरात व अर्ज सादर करावा. अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवसापूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती अर्थात एम.सी.एम.सी समिती ही अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो अर्ज ४८ तासात निकाली काढेल. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या २४ तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मित केलेली जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.

00000

वृत्त क्र. 1054

वृत्तपत्रामध्ये पेडन्यूज आल्यास उमेदवारांच्या खर्चात करा जमा

एमसीएमसी समितीला जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

नांदेड, दि. 9 नोव्हेंबर :- लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या आठवड्यात बातमी आड पेडन्युजच्या माध्यमातून प्रचार होणार नाही याची काळजी घ्या. याकाळामध्ये सारख्या बातम्या आणि बातम्यांच्या आडून प्रसिद्धी सुरू असेल तर पेड न्यूज म्हणून हा खर्च उमेदवाराच्या खात्यात पकडण्यात यावा. तसेच याकाळात वृत्तपत्रांनी देखील कोणतीही बातमी पेडन्युज येणार नाही याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.

राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण, प्रिंट माध्यमात येणाऱ्या जाहिराती व मजकूर या माध्यमातून पेड न्यूज तर जात नाही याची देखरेख करण्याकरिता, जाहिराती व पेड न्यूजचा खर्चाचा अहवाल एक्सपेंडिचर (खर्च) विभागाला देण्याकरीता माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीचे (एमसीएमसी )असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जाहिरात बातमीमध्ये काय नको

आदर्श आचारसंहितेनुसार दिलेल्या निर्देशाचे जाहिरातीमध्ये पालन होणे आवश्यक आहे. या प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी, धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा, बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे. इतर देशावर टीका नसावी. न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्याय संस्था यांच्याबाबत साशंकता नसावी. राष्ट्रीय एकात्मतेला, सौहार्दतेला आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर त्यामध्ये नसावा. सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक, व्यक्ती, अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी, वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे.

पेड न्यूज सारखे वृत्त नको

निवडणुकीच्या काळात अनेक वेळा सारख्या हेडींगच्या बातम्या उमटतात. जाहिरातींच्या मोबदल्यात ही प्रेस नोट पेड न्यूज म्हणून तर छापली जात नाही ना याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. याशिवाय बाइलाईन नसलेल्या मात्र एकाच मजकुराच्या सारख्या बातम्या सारखे हेडींग ठेवण्यात येवू नये. सर्व क्षेत्रातून उमेदवारांना पाठबळ मिळत आहे. हा उमेदवार विजयी होणार आहे, या उमेदवाराचे पारडे जड आहे, विजय दृष्टीपथात आहे अशा पध्दतीने निवडणुकी पुर्वीच कुणाला थेट समर्थन उमटणार नाही याची काळजी घेण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशी बातमी पेडन्युज ठरते व शासकीय दरानुसार याचा सर्व खर्च उमेदवाराच्या खर्चामध्ये जाणार असल्यामुळे उमेदवाराचा खर्चाचा बजेट बिघडू शकतो. या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांना लोकसभेसाठी 95 लक्ष रुपये तर विधानसभेसाठी 40 लक्ष रुपयांची मर्यादा आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रात प्रचार सभा व अन्य बाबींच्या सारख्या बातम्या येणार नाही याबाबत राजकीय पक्ष तसेच वृत्तपत्रांनी दक्ष राहावे अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. निवडणुकीबाबतचे सर्व वृत्त संपादकीय संस्कारातून जावेत. प्रेसनोटच्या मजकुरात व हेडिंग मध्ये संपादन करण्यात यावे. तसेच या वृत्तांतून आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

00000