नोंदणीकृत मदरसांना पायाभुत
सुविधा,
विषय शिक्षकांच्या वेतनासाठी
अनुदान
अर्ज करण्याची 14 ऑगस्ट पर्यंत मुदत
नांदेड, दि. 4
:- डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण
योजनेंतर्गत नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनासाठी
सहाय्यक अनुदान 2018-19 साठी ज्या मदरशांमध्ये फक्त
पारंपारिक धार्मिक शिक्षण देण्यात येत आहे आणि ज्यांना आधुनिक शिक्षणासाठी शासकीय अनुदान घेण्याची इच्छा आहे,
अशा मदरशांकडून राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागाने अर्ज मागविले आहेत. इच्छुक
मदरशांनी विहित नमुन्यातील परिपुर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह मंगळवार 14 ऑगस्ट 2018 पर्यंत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय
नांदेड येथे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष उच्चस्तरीय निवड
समिती, नांदेड यांनी केले आहे.
मदरसाची धर्मदाय
आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी आवश्यक आहे. अर्जाचा
नमुना, आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार
पुढील बाबींसाठी विहित नमुन्यात अर्ज करता येतील. विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र,
हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्यासाठी शिक्षकांना मानधन देणे.
पायाभूत सुविधासाठी व ग्रंथालयासाठी अनुदान. शासन निर्णय 11
ऑक्टोंबर 2013 च्या तरतुदीनुसार जास्तीतजास्त तीन डी. एड / बी. एड शिक्षकांना
मानधन देण्यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण 40.1 असे
राहील. शिक्षणासाठी
हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू यापैकी एका माध्यमाची निवड करून त्यानुसार
शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयासाठी तसेच
विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक साहित्यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे.
पायाभूत सुविधासाठी 2 लाख रुपये अनुदान देय आहे. यामध्ये मदरशांच्या इमारतीचे
नुतनीकरण व डागडुजी, पेय जलाची व्यवस्था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्याची
डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, मदरसाच्या निवासस्थानात इन्वहर्टरची
सुविधा उपलब्ध करणे, मदारसांच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, संगणक,
हार्डवेअर, सॉफटवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी व प्रयोगशाळेचे साहित्य, सायन्स कीट, मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य. यासाठी किमान 3 वर्षापूर्वी
नोंदणी केलेल्या व अल्पसंख्याक बहुल मदरशांना प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या
मदरशांना Scheme
for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र
पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय
राहणार नाही. 14 ऑगस्ट 2018 च्या विहित मुदतीनंतर प्राप्त
झालेले प्रस्ताव ग्राहय धरले जाणार नाहीत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले
आहे.
00000
No comments:
Post a Comment