३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे...

#दुष्काळ

#जलसंधारण

#MahaDGIPR

वृत्त क्रमांक

बालकांचे आरोग्य जपण्यासाठी नियमित जंतनाशक गोळ्यांचे सेवन आवश्यक

• जिल्हा रुग्णालय नांदेड येथे राष्ट्रीय जंतनाशक मोहिमेचे उद्घाटन

• 3 नोव्हेंबरला पूरक मोहीम

नांदेड, दि. 27 : बालकांना जंतांच्या प्रादुर्भावापासून मुक्त ठेवून त्यांचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी जिल्हा रुग्णालय, नांदेड येथे मंगळवारी राष्ट्रीय जंतनाशक मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेचे उद्घाटन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एस. एम. पेरके यांच्या हस्ते करण्यात आले. या मोहिमेद्वारे 1 ते 19 वर्षे वयोगटातील बालकांना जंतनाशक गोळ्या देण्याबाबत जनजागृती करण्यात आली.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनुपमा बालाजी शिंदे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. एस. बुट्टे, डॉ. लोमटे, प्रभारी परिचारिका रेखा मुंडे, परिचारिका जयश्री वाघ, आरकेएसके समुपदेशक धनश्री गुंडाळे तसेच परिचर्या विद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

जिल्हा रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात उपस्थित रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना मार्गदर्शन करताना जंतांच्या प्रादुर्भावामुळे रक्तक्षय होऊ शकतो, तसेच वारंवार पोटदुखीचा त्रास उद्भवू शकतो, असे सांगण्यात आले. बालकांचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दर सहा महिन्यांनी जंतनाशक गोळी देणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यांना जंतनाशक गोळ्या देण्याबाबत जागरूक राहावे, असे आवाहन करण्यात आले.

राष्ट्रीय जंतनाशक मोहिमेंतर्गत 1 ते 2 वर्षे वयोगटातील बालकांना अल्बेंडाझोल गोळीची अर्धी मात्रा योग्य पद्धतीने देण्यात येणार आहे, तर 2 ते 19 वर्षे वयोगटातील बालकांना एक गोळी देण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या दिवशी, म्हणजेच 27 ऑक्टोबर रोजी जंतनाशक गोळी घेण्यापासून वंचित राहिलेल्या बालकांसाठी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी पूरक मोहीम (मॉप-अप दिन) राबविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पालकांनी आपल्या 1 ते 19 वर्षे वयोगटातील बालकांना आरोग्य विभागाच्या सूचनांनुसार जंतनाशक गोळी देऊन मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एस. एम. पेरके यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांच्या निवारणासाठी 

6 नोव्हेंबर रोजी तालुकास्तरीय कर्मचारी समाधान शिबिर

नांदेड, दि.27 : शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक समस्या व प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, नांदेड यांच्या कार्यालयात शुक्रवार, दि. 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या दि. 2 मे 2026 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी कर्मचारी समाधान शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तहसीलदार, नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार कार्यालयातील त्यांच्या कक्षात हे शिबिर होणार आहे.

या शिबिरामध्ये वेतन, बढती, बदली, निवृत्तीवेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा, सेवापुस्तिका अद्ययावतीकरण, अनुकंपा नियुक्ती तसेच इतर सेवाविषयक प्रकरणांबाबतच्या समस्या व तक्रारींचा आढावा घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

नांदेड तालुक्यातील शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारणासाठी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार, नांदेड यांनी केले आहे.

**

वृत्त

‘हर घर संत रविदास विचार-विकसित महाराष्ट्र’ 

विशेष अभियान राज्यात व्यापक स्वरूपात राबवा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम नाशिक येथे होणार

मुंबई, दि. २७ : संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त नोव्हेंबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत राबविण्यात येणारे ‘हर घर संत रविदास विचार–विकसित महाराष्ट्र’ हे विशेष अभियान राज्यात व्यापक स्वरूपात राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. संत रविदास महाराजांनी मांडलेले मानवता, समता, करुणा आणि दुःखमुक्त समाजाचे विचार तळागाळातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवावेत. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा उभारावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त आयोजित विशेष अभियानाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार रवींद्र चव्हाण, संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षाचे राज्य समन्वयक रामेश्वर नाईक, सहसमन्वयक  रविंद्र राठोड हे उपस्थित होते. 

तसेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील,वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि बार्टीच्या महासंचालिका डॉ. दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त आयोजित विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यापक सामाजिक आणि वैचारिक अभिसरण घडवून आणणे हे अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. संत रविदास महाराजांनी समता, मानवता, श्रमप्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायाची शिकवण दिली. हे विचार केवळ कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता समाजाच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. संत रविदास महाराजांच्या विचारांवर आधारित हे अभियान समाजातील सर्व घटकांना जोडणारे आणि सामाजिक सलोखा अधिक दृढ करणारे ठरेल.

विविध सामाजिक परंपरांमधील साम्यस्थळे आणि संतविचारांतील एकात्मतेचा संदेश समाजासमोर आणून सामाजिक सलोखा व बंधुभाव अधिक दृढ करण्यासाठी या अभियानाचा उपयोग होईल. ‘हिंद की चादर’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध समाजघटकांना एकत्र आणून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देण्यात आला. त्याच धर्तीवर संत रविदास महाराजांच्या जयंती वर्षानिमित्त आयोजित उपक्रमांतूनही सामाजिक एकतेचा व्यापक संदेश दिला जावा.या अभियानासाठी संबंधित विभागांनी स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा उभारून निर्धारित कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करावेत. अभियानाच्या नियोजनापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या कामांचा सातत्याने आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृतीवर भर – मंत्री गिरीश महाजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम नाशिक येथे  होणार आहे. या कुंभमेळ्यात देशभरातून मोठ्या संख्येने भाविक व नागरिक सहभागी  होतात. या पार्श्वभूमीवर संत रविदास महाराजांचे विचार आणि त्यांच्या जयंती वर्षानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविता येईल.कुंभमेळ्यात येणाऱ्या दहा कोटींहून अधिक नागरिकांपर्यंत कमी खर्चात प्रभावीपणे जनजागृती करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यापक जनसहभागाच्या माध्यमातून संत रविदास महाराजांच्या विचारांचा प्रसार करणे शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

समाजासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या  व्यक्तींचा सन्मान करणार – मंत्री संजय शिरसाट

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त समाजासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना एकत्रितपणे पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे. नागपूर विभाग, यवतमाळ तसेच राज्यातील अन्य भागांत सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींना विभागनिहाय मर्यादित न ठेवता एकाच व्यासपीठावर सन्मानित करण्याची यामागील संकल्पना आहे. या उपक्रमातून समाजातील सकारात्मक कार्याला प्रोत्साहन मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

संत रविदास महाराजांच्या नावाने विशेष योजना– मंत्री संजय सावकारे

वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी संत रविदास महाराजांच्या नावाने विशेष योजना सुरू करण्याची सूचना मांडली. या योजनेत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती तसेच नव्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या युवकांना आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद असावी. संत रविदास महाराजांचे साहित्य महाराष्ट्रात अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याचे संकलन, प्रचार आणि प्रसार करण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात यावे. अनुसूचित जातीतील युवकांच्या नवकल्पना आणि उद्योजकीय उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संत रविदास महाराजांच्या नावाने स्वतंत्र निधी किंवा विश्वस्त संस्था स्थापन करून आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली.

संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त विविध उपक्रम

संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षाचे राज्य समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी प्रास्ताविक केले. संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षाचे सहसमन्वयक रविंद्र राठोड यांनी सादरीकरण करून उपक्रमांची माहिती दिली यामध्ये संत रविदास महाराजांच्या ६५० व्या जयंती वर्षानिमित्त नोव्हेंबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत ‘हर घर संत रविदास विचार–विकसित महाराष्ट्र’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे.

विविध शासकीय विभाग आणि सामाजिक संस्थांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानात धार्मिक स्थळे, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी आणि कामगार संघटना, महिला बचतगट, युवक मंडळे, शासकीय क्षेत्रीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, महामंडळे आणि आरोग्य संस्थांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका, शहर आणि ग्रामस्तरावरील समित्यांच्या माध्यमातून अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

राज्यातील १ लाख ८ हजार १३९ शाळा, ५ हजार ८४१ महाविद्यालये, ६५ विद्यापीठे आणि ११ हजार १५० सार्वजनिक ग्रंथालयांना या अभियानाशी जोडण्याचे नियोजन आहे. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये निबंध, वक्तृत्व, प्रश्नमंजुषा, संतसाहित्य वाचन, संशोधन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासोबतच विविध सामाजिक सेवा उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक समता आणि मानवतेच्या मूल्यांची रुजवण केली जाणार आहे.अभियानांतर्गत मोफत आरोग्य तपासणी, रक्तदान शिबिरे, नेत्र व दंत तपासणी, महिला व बाल आरोग्य, पोषण, व्यसनमुक्ती आणि स्वच्छतेविषयी जनजागृती असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. श्रमाचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी ‘श्रमवीर सन्मान’, कारागिरांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन, महिला आर्थिक स्वावलंबन आणि युवा सेवा सप्ताह यांचे आयोजन केले जाईल.

राज्यातील ६५० गावांमध्ये विचारसभा आणि वृक्षारोपणाचे नियोजन आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन प्रचार वाहनांच्या माध्यमातून संत रविदास महाराजांच्या विचारांचा प्रसार केला जाणार आहे. चित्रफिती, पॉडकास्ट, मुलाखती आणि संवादात्मक कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनही नागरिकांपर्यंत अभियानाचा संदेश पोहोचविण्यात येईल.डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘डिजिटल रविदास ६५०’, ई-ग्रंथालय, डिजिटल प्रश्नमंजुषा आणि ६५० प्रेरणादायी व्हिडिओ कथांचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून संत रविदास महाराजांचे विचार, सामाजिक समतेचा संदेश आणि अभियानातील उपक्रमांना व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येईल.या अभियानाचा राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम १३ व १४ फेब्रुवारी २०२७ रोजी नाशिक येथे प्रस्तावित आहे. या कार्यक्रमात बेगमपुरा संकल्पना, संत संगम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समता महामंच, संत रविदास वारसा प्रदर्शन, संवाद केंद्र आणि सामुदायिक अन्नसेवा यांचा समावेश असेल.

मुख्य कार्यक्रमानंतर ‘समाजकुंभ’ उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक व धार्मिक परंपरांना एकत्र आणून समता, बंधुता, सामाजिक एकात्मता आणि मानवतेच्या विचारांचा प्रसार करण्यासंदर्भातील नियोजन करण्यात आले. 

0000

 वृत्त क्रमांक

इसापूर उजव्या कालव्याचे रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी सिंचन नियोजन जाहीर

• दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी दोन पाणीपाळ्या

• पहिली पाणीपाळी 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार

• सिंचनासाठी नमुना 7 व 7-अ मध्ये विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे लाभधारकांना आवाहन

नांदेड, दि. 27 : उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर उजव्या कालव्याद्वारे सन 2026-27 या वर्षातील रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी दोन पाणीपाळ्या सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, रब्बी हंगामातील पहिली पाणीपाळी 1 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. सिंचनासाठी पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभधारकांनी नमुना क्रमांक 7 व 7-अ मध्ये पाणी मागणी अर्ज भरून संबंधित शाखा कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमांक 1, नांदेड यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या दि. 5 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या आदेशानुसार अल निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण करण्यात आले आहे. त्यानंतर उपलब्ध राहणाऱ्या पाणीसाठ्याच्या आधारे रब्बी व उन्हाळी हंगामाचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. धरण जलाशय, अधिसूचित नदी-नाले आणि मुख्य कालव्यावरील मंजूर उपसा सिंचन योजनांच्या लाभधारकांनाही या नियोजनानुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सन 2026-27 मधील रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पाणीपाळ्यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे. 

रब्बी हंगाम 2026-27 साठी पहिली पाणीपाळी दि. 1 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2026 (24 दिवस), दुसरी पाणीपाळी दि. 20 डिसेंबर 2026 ते 13 जानेवारी 2027 (24 दिवस) याप्रमाणे राहील. 

उन्हाळी हंगाम 2026-27 साठी पहिली पाणीपाळी दि. 1 मार्च ते 24 मार्च 2027 (24 दिवस) तर दुसरी पाणीपाळी दि. 20 एप्रिल ते 14 मे 2027 (24 दिवस) याप्रमाणे राहील. 

पाऊस, तांत्रिक अडचणी किंवा अन्य आकस्मिक कारणांमुळे पाणीपाळ्यांच्या निर्धारित तारखांमध्ये बदल होऊ शकतो. पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणास प्राधान्य देण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार पाणीपाळीच्या कार्यक्रमात बदल करण्याचे अधिकार सनियंत्रण समितीकडे राहतील.

पाणी मागणी अर्जासोबत उपसा सिंचन परवानगी आवश्यक

सिंचनासाठी कालव्याचे प्रवाही पाणी, मंजूर उपसा सिंचन योजना तसेच मंजूर जलाशय व नदी-नाल्यांवरील उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभधारकांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. उपसा सिंचनासाठी अर्जासोबत संबंधित परवानगीची प्रत जोडावी. पिकांचे मागणी क्षेत्र 20 आरच्या पटीत असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभधारकांनी त्यांच्याकडील संपूर्ण थकित पाणीपट्टी भरलेली असावी.

कालव्याचे पाणी शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक असलेली शेतचारी स्वच्छ व सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभधारकाची राहील. मंजूर कालवा संचलन कार्यक्रमानुसारच पाणी घेणे बंधनकारक आहे. पाणीपट्टी न भरलेल्या किंवा पाणी मागणी अर्ज नामंजूर झालेल्या लाभधारकांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा केला जाणार नाही.

विनापरवानगी पाणी उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई

पाणीपाळीदरम्यान विनापरवानगी विद्युत मोटारी किंवा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने पाणी उपसा करणे अथवा कालव्याची द्वारे उघडणे यासारखे प्रकार आढळल्यास नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरित केलेल्या लाभक्षेत्रात पाणी मागणी, पाणीपट्टी वसुली आणि सिंचनाचे नियंत्रण संबंधित पाणी वापर संस्थेने करणे आवश्यक आहे.

अपरिहार्य किंवा तांत्रिक कारणांमुळे पाणीपुरवठा करणे शक्य न झाल्यास, तसेच कालव्याची दुरुस्ती आवश्यक असल्यास, परिस्थितीनुसार पाणी सोडण्याच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. कालवा संचलनादरम्यान नुकसान झाल्यास दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतरच पाणी सोडण्यात येईल. मंजुरीच्या अटींचे किंवा महाराष्ट्र पाटबंधारे कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास मंजुरी रद्द करून पाणीपुरवठा बंद करण्यात येऊ शकतो.

सर्व लाभधारकांनी महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976, कालवे नियम 1934, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तसेच जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करावे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून सिंचन नियोजनात विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमांक 1, नांदेड यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

डाक जीवन विमा प्रतिनिधी होण्याची सुवर्णसंधी

नांदेड डाक विभागात 30 ऑक्टोबरला थेट मुलाखती

नांदेड, दि. 27 : भारतीय डाक विभागाच्या डाक जीवन विमा (पीएलआय) आणि ग्रामीण डाक जीवन विमा (आरपीएलआय) योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नांदेड डाक विभागाकडून थेट विमा प्रतिनिधी (डायरेक्ट एजंट) पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शुक्रवार, दि. 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेत अधीक्षक डाकघर कार्यालय, नांदेड विभाग, नांदेड येथे घेण्यात येणार आहेत.

या भरतीसाठी उमेदवाराचे वय मुलाखतीच्या दिवशी किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाने मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाची दहावी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. बेरोजगार व स्वयंरोजगार करणारे युवक-युवती, माजी विमा सल्लागार, विमा कंपन्यांचे माजी विमा प्रतिनिधी, माजी सैनिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, महिला मंडळांचे कार्यकर्ते, ग्रामप्रधान, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच महिला बचत गटांचे सदस्य यांना या संधीचा लाभ घेता येणार आहे.

उमेदवारांची निवड थेट मुलाखतीद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये व्यावसायिक कौशल्य, व्यक्तिमत्त्व, जीवन विम्याविषयीचे ज्ञान, संगणकाचे ज्ञान आणि स्थानिक भागाची माहिती या बाबींची तपासणी केली जाईल. निवड झालेल्या उमेदवाराला 5 हजार रुपये सुरक्षा ठेव राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) किंवा किसान विकास पत्र (केव्हीपी) स्वरूपात जमा करावी लागेल.

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर डाक विभागाकडून तात्पुरता परवाना देण्यात येईल. भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाची (आयआरडीएआय) परवाना परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर हा परवाना कायमस्वरूपी करण्यात येईल. ही परीक्षा तीन वर्षांच्या आत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. ही नियुक्ती परवाना व कमिशन तत्त्वावर राहणार आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज अधीक्षक डाकघर कार्यालय, नांदेड विभाग, नांदेड येथे उपलब्ध करून घ्यावा. भरलेला अर्ज घेऊन दि. 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष मुलाखतीस स्वखर्चाने उपस्थित राहावे. यावेळी बायोडाटा, मूळ कागदपत्रे, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, अनुभव प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) आणि दोन पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे सोबत आणावीत, असे आवाहन अधीक्षक डाकघर, नांदेड विभाग यांनी केले आहे.

****

वृत्त क्रमांक

नांदेड एमआयडीसीत 20.99 लाखांचे संशयित भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त

• 9 हजार 744 किलो खाद्यतेलाचा साठा जप्त

• अन्न व औषध प्रशासनाची संयुक्त कारवाई

नांदेड, दि. 27 : ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषध, सुरक्षित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने अन्नपदार्थांतील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गुप्तवार्ता विभाग, छत्रपती संभाजीनगर आणि अन्न व औषध प्रशासन, नांदेड यांच्या संयुक्त पथकाने दि. 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी नांदेड येथील औद्योगिक वसाहतीतील मे. शिवगंगा ऑईल मिल या खाद्यतेल उत्पादक पेढीवर छापा टाकून 9 हजार 744 किलो संशयित भेसळयुक्त खाद्यतेलाचा एकूण 20 लाख 99 हजार 507 रुपये किमतीचा साठा जप्त केला.

नांदेड एमआयडीसीतील डी-19 येथे असलेल्या मे. शिवगंगा ऑईल मिल या पेढीवर मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. यावेळी विक्रीसाठी उत्पादित केलेल्या डबल फिल्टर्ड शेंगदाणा तेल, परिष्कृत सोयाबीन तेल आणि परिष्कृत सूर्यफूल तेल या खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. या खाद्यतेलात भेसळ असल्याच्या संशयावरून संबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे.

ही कारवाई सहआयुक्त (अन्न), छत्रपती संभाजीनगर श्री. करकाळे यांच्या निर्देशानुसार आणि सहायक आयुक्त (अन्न), नांदेड परिमंडळ-1 सु. दा. जिंतुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या पथकात गुप्तवार्ता विभाग, छत्रपती संभाजीनगरचे अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश चिभडे तसेच नांदेडचे अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती अ. के. दुधाटे आणि स. वि. कनकावाड यांचा समावेश होता.

नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तपासण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. अन्नपदार्थांतील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी आवश्यक तपासणी व नियमानुसार कारवाई करण्यात येत असून, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

**