वृत्त 

स्पष्ट दृष्टिकोन, जलद निर्णय आणि जबाबदार अंमलबजावणी हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे तीन स्तंभ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ९  : राज्याच्या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत “स्पष्ट दृष्टिकोन, जलद निर्णयप्रक्रिया आणि जबाबदार अंमलबजावणी” हे तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित "ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025"  च्या कार्यक्रमामध्ये क्रेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसारखे अनेक प्रकल्प दशके प्रलंबित होते, परंतु ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम’च्या माध्यमातून निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. पूर्वी मुंबई मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला केवळ नियोजनासाठी सहा वर्षे लागली होती. मात्र आम्ही ३७२ किमी मेट्रो नेटवर्कसाठी केवळ ११ महिन्यांत निविदा टप्प्यापर्यंत पोहोचलो, असे त्यांनी सांगितले.

सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी ‘एमएमआर ग्रोथ हब इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाला १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे  मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

नवी मुंबई परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ची उभारणी करण्यात येणार असून त्यात ‘एड्यु सिटी’, ‘इनोव्हेशन सिटी’, ‘स्पोर्ट्स सिटी’ आणि ‘जीसीसी सिटी’ उभारण्यात येणार आहे. ‘एड्यु सिटी’त १० ते १२ परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस येणार असून सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल. या विद्यापीठांमध्ये न्यूयॉर्क, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्था असणार आहेत. यामुळे नव्या शहराचा आणि नव्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होणार असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, इनोव्हेशन सिटीमध्ये जागतिक स्तरावरील संशोधन व तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी स्वयंसेवेने पुढाकार घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईच्या उत्तरेकडील भागात वाढवण येथे भारतातील सर्वात मोठा बंदर प्रकल्प उभारला जात आहे. २० मीटर खोल ड्राफ्ट असलेले हे बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. याशिवाय, मुंबईचा तिसरा ऑफशोर विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन स्टेशनही प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबई नवीन आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत बोलताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले  की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान राज्यातील सर्व क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवत आहे. राज्य सरकारने शेती क्षेत्रासाठी ५०० कोटी रुपयांचा ‘AI मिशन’ हाती घेतला असून, शेतकऱ्यांसाठी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध एआय चॅटबॉट विकसित करण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शाश्वत शेतीचा नवा मार्ग शोधला जात आहे.

या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी नवउद्योग, संशोधक आणि स्टार्टअप कंपन्यांना महाराष्ट्र शासनासोबत सहकार्य आणि सहभागी  होण्याचे आवाहन केले. 

000

  वृत्त क्रमांक  1070

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबर रोजी

नांदेड, दि. ९ ऑक्टोबर : नांदेड जिल्हा परिषद व तिच्या अंतर्गत असलेल्या १६ पंचायत समित्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सोमवार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या सोडत जाहिर करण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रांनुक्रम नियम, २०२५ नुसार ही सोडत घेण्यात येत आहे.

या नियमांनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील स्त्रियांसाठी राखीव ठेवायच्या जागा आणि सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखीव ठेवायच्या जागा निश्चित करावयाच्या आहेत. त्याकरिता सोडत पध्दतीने विशेष सभा आयोजित केली आहे. 

जिल्हा परिषदेचे  नाव/पंचायत समितीचे नाव सभेचे ठिकाण सभेची वेळ व तारीख

नांदेड जिल्हा परिषद, नांदेड सभागृह, नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नांदेड सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, किनवट सभागृह, तहसिल कार्यालय, किनवट सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, माहुर कै. वसंतराव नाईक सभागृह, पंचायत समिती, माहुर दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, हदगांव पंचायत समिती सभागृह, तहसिल कार्यालय, हदगांव सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, हिमायतनगर सभागृह, तहसिल कार्यालय, हिमायतनगर दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, नांदेड उपविभागीय अधिकारी, नांदेड यांचे बैठक कक्ष, दुसरा मजला, तहसिल कार्यालय, नांदेड सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, अर्धापूर सभागृह, तहसिल कार्यालय, अर्धापूर दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, भोकर उपविभागीय अधिकारी, भोकर यांचे बैठक कक्ष, दुसरा मजला, तहसिल कार्यालय, भोकर सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, मुदखेड सभागृह, तहसिल कार्यालय, मुदखेड दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, धर्माबाद बैठक कक्ष, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, धर्माबाद सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, उमरी तहसिल सभागृह (नवीन), तहसिल कार्यालय, उमरी दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, बिलोली पंचायत समिती सभागृह, बिलोली ता. बिलोली सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, नायगांव खै. तहसिल कार्यालय, नायगाव खै. दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, कंधार सभागृह, तळमजला, तहसिल कार्यालय, कंधार सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, लोहा तहसिल कार्यालय, लोहा दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, देगलूर पंचायत समिती सभागृह, तहसिल कार्यालय, देगलूर सकाळी-11.00 वा. दिनांक 13/10/2025

पंचायत समिती, मुखेड बैठक कक्ष, तहसिल कार्यालय, मुखेड दुपारी-03.00 वा. दिनांक 13/10/2025

याकरिता सोडत पद्धतीने कारवाई करण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली असून, संबंधित अधिकारी, प्रतिनिधी आणि जनतेने या सोडतीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक  1069

दिपावलीसाठी तात्पुरत्या फटाका परवाना अर्जाला मुदतवाढ

नांदेड, दि. ८ ऑक्टोबर : दिपावली सण २०२५ अनुषंगाने तात्पुरत्या फटाका परवान्यांबाबत अर्ज स्वीकृतीसाठी शुक्रवार १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. याअनुषंगाने तात्पुरत्या फटाका परवान्यांबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाचे समक्रमांकीत पत्र दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर प्रगटन करण्यात आले होते. या प्रगटनामध्ये हा अंशतः बदल करण्यात आला आहे.

दिपावली उत्सव यावर्षी दिनांक १७ ते २३ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत साजरा होणार आहे. त्यानुसार नांदेड महानगरपालिका हद्दीतील तात्पुरते फटाका परवाने सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड तसेच जिल्ह्यातील उपविभागीय कार्यालयामार्फत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील परवाना अर्ज विस्फोटक अधिनियम २००८ नुसार स्वीकृत केले जात आहेत. पूर्वी अर्ज स्वीकृतीचा कालावधी १६ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२५ असा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र आता अर्ज विक्री व स्वीकृतीसाठीची मुदतवाढ शुक्रवार दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत देण्यात आली आहे. तथापि, १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या जाहीर प्रगटनातील इतर सर्व अटी व शर्ती पूर्ववत राहतील, असे जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय नांदेड यांनी कळविले आहे.

000000

#भारतीयवायुसेनादिन

#नांदेड

वृत्त क्रमांक  1068

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षमतेतून पारदर्शकतेकडे वाटचाल : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

•  “सेवा पंधरवाडा” अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम  

•  १९ हजार ६३९ कि.मी. रस्ते मोकळे 

•  ७२ आर जमीन घरकुलधारकांना 

•  २७ गावांना स्मशानभूमी, २ हजार ४०८ शासकीय जमिनींची केएमएल फाईल अद्ययावत 

•  एआय चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना विविध सुविधेचा लाभ

नांदेड, दि. ८ ऑक्टोबर : "सेवा पंधरवाडा" उपक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाच्या महसूल विभागात विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी केली. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संकल्पनेतून सर्व उपक्रम युद्धपातळीवर राबविण्यात आले असून महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतिमान व पारदर्शक बनविण्याकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनी १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी २ ऑक्टोबर या कालावधीत हा सेवा पंधरवाडा राबविण्यात आला. 

टप्पा 1 अंतर्गत रस्ते मोकळे करून नागरिकांना दिलासा

गावरस्ते, शिवारस्ते, शेतरस्ते व पायरस्ते मोकळे करण्याच्या उपक्रमात जिल्ह्यातील एकूण २ हजार १६९ रस्ते मोकळे करण्यात आले असून त्यांची लांबी तब्बल १९ हजार ६३९ कि.मी. आहे. या माध्यमातून १ लाख ५१ हजार ५१९ शेतकरी व ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

टप्पा २ : सर्वांसाठी घरे- घरकुलधारकांना जमीन प्रदान

‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत घरकुलधारकांना घरबांधणीसाठी ७२ आर शासकीय जमीन प्रदान करण्यात आली आहे. ज्यामुळे अनेक कुटुंबांना निवारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

टप्पा ३ अंतर्गत : गाव तिथे स्मशानभूमी/दफनभूमी

जिल्ह्यातील ५२ गावांपैकी २७ गावांना शासकीय गायरान जमिनीसह स्मशानभूमी / दफनभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरित गावांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.

सर्व शासकीय जमिनींची माहिती एका क्लिकवर

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय जमिनींची माहिती लॅंड बँकच्या माध्यमातून संकलित करण्यात आली आहे. यात एकूण २ हजार ४०८ जमिनींच्या KML फाईल तयार करून GIS प्रणालीवर नकाशावर दर्शविण्यात आल्या आहेत. यामुळे शासकीय जमिनींचे डिजिटल सिमांकन (geo-fencing) झाले असून त्या जमिनींचे संरक्षण व विविध योजनांसाठी जलद वाटप शक्य झाले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर नागरिकांसाठी A.I. चॅटबॉट

जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅपवर A.I. चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या माध्यमातून विविध योजनांची माहिती, अर्ज नोंदणी आणि ऑनलाईन तक्रारींची सुविधा मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. आतापर्यंत ३०८ नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे.

तांड्यांना महसूली गावाचा दर्जा

संत सेवालाल महाराज बंजारा/लमाण तांडा समृद्धी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १० तांड्यांना महसूली गावांचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.

भटक्या व विमुक्त समाजासाठी शिबिर

भटक्या व विमुक्त समाजातील नागरिकांसाठी आयोजित शिबिरांद्वारे आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, आयुष्यमान भारत कार्ड इत्यादी १ हजार ९७५ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. तसेच १ हजार  ८२३ नागरिकांची नवी मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे.

या सर्व उपक्रमांमुळे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनात पारदर्शकता, गतीमानता आणि लोकाभिमुखतेचा नवा आदर्श निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड जिल्हा प्रशासनाने “सेवा पंधरवाडा”ला खऱ्या अर्थाने जनसेवेचा उत्सव बनवला आहे.

0000

वृत्त क्रमांक  1067

नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे सायबर सुरक्षा विषयक जनजागृती कार्यक्रम

नांदेड, दि. ८ ऑक्टोबर – महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या समान किमान कार्यक्रमांतर्गत आणि नांदेडचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे ७ ऑक्टोबर रोजी कोनाळे कोचिंग क्लासेस, स्टेडियमजवळ, नांदेड येथे सायबर सुरक्षा (Cyber Security) विषयक जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे होते. प्रमुख उपस्थितांमध्ये पोलीस अधीक्षक (सायबर नांदेड) वसंत सप्रे, श्रीमती अनुसया कोनाळे (संचालिका, कोनाळे कोचिंग क्लासेस), स.पो.नि. दयानंद पाटील (कम्युनिटी पोलिसिंग), पो.उ.नि. एम.बी. चव्हाण, आणि पो.उ.नि. काशिनाथ कारखेडे यांचा समावेश होता.

कार्यक्रमाची सुरूवात दीप प्रज्वलनाने करण्यात आली. शरद देशपांडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात सायबर सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले व न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या दारी न्याय पोहोचविण्याचे कार्य करते, असे सांगितले.

वसंत सप्रे यांनी ऑनलाईन फ्रॉड विषयक मार्गदर्शन केले. स.पो.नि. दयानंद पाटील यांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफीसंबंधी माहिती दिली, तर पो.उ.नि. एम.बी. चव्हाण यांनी डिजिटल अरेस्ट या विषयावर मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक शरद देशपांडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन स.पो.नि. दयानंद पाटील यांनी केले. या कार्यक्रमास अधिकारी, कर्मचारी तसेच विद्यार्थी मिळून २४८ जणांची उपस्थिती होती.

00000

वृत्त क्रमांक  1066 

भूमिहीन आदिवासी लाभार्थ्यांकडून शेतीजमिनींसाठी अर्ज मागविणे सुरू 

नांदेड दि. ८ ऑक्टोबर : जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत भूमिहीन आदिवासी लाभार्थ्यांना शेतीची जमीन देण्यासाठी शासनामार्फत एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत भूमिहीन आदिवासी लाभार्थ्यांना चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर सिंचित शेती देण्यात येणार आहे.

या संदर्भात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट यांनी इच्छुक लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविले आहेत. पात्र आदिवासी नागरिकांनी आपले अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे प्रकल्प कार्यालय किनवट येथे सादर करावीत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० ऑक्टोबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली आहे.

सदर योजना ही शासन निर्णय क्र. एपीजी-२०१८/प्र.क्र.१२७/१८, दिनांक २८ जुलै २०२१ अन्वये राबविण्यात येत असून या माध्यमातून भूमिहीन आदिवासींना स्वावलंबनाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ही माहिती सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट जितेंद्रचन्द्रा दोन्तुला यांनी प्रसिद्ध केली आहे.

---