महिला पोलीस अधिकारी जेंव्हा आपल्या

महिला सहकाऱ्यांसाठी हळव्या होतात… 

नांदेड, (जिमाका) दि. 18 :- नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या एकुण 33 लाख 61 हजार 292 च्या जवळपास आहे. यात महिलांची संख्या ही 16 लाख 31 हजार 217 एवढी आहे. या लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेची व कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी ही जिल्ह्यातील 36 पोलीस स्टेशन मधील सुमारे 3 हजार कर्मचारी व काही अधिकारी समर्थपणे पेलवतात. यात महिला पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या 1 हजाराच्या वर आहे. महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी समर्थपणे पेलवून महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यात यश मिळविले आहे. एका बाजुला 33 लाख लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी तर दुसऱ्या बाजुला आपले कर्तव्य बजावून संसारिक जबाबदाऱ्या समर्थपणे पेलवून कुटूंबालाही न्याय देणे हे तसे आव्हानच. कार्यालयीन वेळा सांभाळून, आपल्या लहान मुलांना घरी ठेऊन कर्तव्य पार पाडण्यात कधी कमतरता त्यात येऊ दिली नाही.   

नांदेड जिल्ह्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (गृह) पदाची जबाबदारी डॉ. अश्विनी जगताप या समर्थपणे सांभाळत आहेत. महाराष्ट्र दिनाचे पथसंचलनही त्यांच्या नेतृत्वाखाली उत्कृष्टपणे पार पडले. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आज झालेल्या महिला आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना त्यांनी पोलीस विभागातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा एक हळवा पदर उलगडून दाखविला. “पोलीस अधिकारी-कर्मचारी म्हणून वेळोवेळी बजवावे लागणारे कर्तव्य आणि भावनिक गुंतागुंत यात आम्ही नेहमी समतोलपणा ठेवतो. कालचीच गोष्ट. माझी सहकारी हिला लहान मुलगा आहे. सायंकाळी तो खेळतांना पडला. त्याचा हात फॅक्चर झाला. तिने कर्तव्याला प्राधान्य देऊन नंतर मुलाच्या व कौटूंबिक जबाबदारीला स्वत:ला सिद्ध केले. माझ्या अनेक सहकारी पोलीस कर्मचारी-अधिकारी यांना लहान मुले आहेत. यातील भावनिक गुंतागुंत बाजुला सारून आम्ही सर्व सदैव कर्तव्याला तत्पर असतो, असे सांगतांना डॉ. अश्विनी जगताप यांच्या पापण्या ओलावल्या.” स्वत:ला सावरत त्यांनी आम्ही संवेदनशील असलो तरी कमजोर नाहीत हे सांगायला कमी केले नाही.

0000000 

 दक्षता समित्यांवर अनुभवी व जाणकार

महिलांचीच निवड आवश्यक

-        महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण

 ·       पोलीस विभागाच्या कार्यतत्परतेचा गौरव 

नांदेड, (जिमाका) दि. 18 :- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दक्षता समिती तयार करतांना यात ज्या महिला सदस्य घेतल्या जाणार आहेत त्यांची निवड ही त्या-त्या महिलांनी या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाला, गुणवत्तेला धरूनच असली पाहिजे. महिलांच्या प्रश्नांला ठराविक जातीच्या, धर्माच्या, पक्षाच्या चौकटीत मोजता येत नाही. याच्या पलिकडे जाऊन संवेदनेच्या, जाणिवेच्या माध्यमातून हे प्रश्न जागच्याजागी हाताळले तर पिडित महिलांसाठी तो तत्पर मिळालेला न्याय ठरतो, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले. 

पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सभागृहात आज महिला सुरक्षितता विषयक आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, महिला व बाल कल्याण अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा काळम-पाटील आदी उपस्थित होते. 

नांदेड जिल्ह्याला दोन राज्यांच्या सिमा, 16 तालुके, तेलगू, कन्नड, पंजाबी भाषेसह मराठी-हिंदी भाषेतील जनजीवन हे नांदेड जिल्ह्याच्या सामर्थ्याचे लक्षण आहे. या विस्तीर्ण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिने अनेक आव्हाने जरी असली तरी त्यावर मात करून जिल्हा पोलीस दलाने महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टिने अभिनव संकल्पना राबवून जो विश्वास दिला आहे त्याला तोड नाही या शब्दात ॲड. संगिता चव्हाण यांनी पोलीस विभागाचे कौतूक केले.   

सुमारे 3 हजार 300 अधिकारी-कर्मचारी जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेसाठी अहोरात्र काम करत आहेत. यातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 1 हजाराच्या जवळपास आहे. यात महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचारी स्वत:च्या संसाराचा तोल सांभाळून जे योगदान देत आहेत त्याचा ॲड. चव्हाण यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मराठवाड्यात बालविवाहचे प्रमाण अधिक आहे. याला नांदेड अपवाद आहे. येथील महसूल विभाग, महिला व बालकल्याण आणि पोलीस विभागाच्या परस्पर समन्वयाचे हे उत्तम द्योतक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या संरक्षणासाठी हेल्पलाईन नंबर 112, संबंधित तालुक्याचे संरक्षण अधिकारी, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसेवक यांचे दूरध्वनी क्रमांक महिलांना सहज उपलब्ध होतील याचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.   

महिला सहायक कक्षामध्ये सन 2021 ते एप्रिल 2022 पर्यंत 1 हजार 106 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 1 हजार 48 निकाली निघाले. यातील 309 प्रकरण परस्पर तडजोडीतून मिटविण्यात आले. 58 अर्जांबाबत कार्यवाही सुरू आहे. याचबरोबर जी काही गुन्हे घडली त्यात गुन्हेगाराविरुद्ध कठोर कारवाई होण्यासाठी तपास चोख करण्यात आला. या तपासामुळेच न्यायालयातून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करता आल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप यांनी दिली. पोलीस विभागातर्फे महिलांसाठी भरोसा सेल, पोलीस काका, पोलीस दिदी अभियान, शाळा-कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणासाठी दामिनी सेल, मनोधैर्य वाढविण्यासाठी समुपदेशन, ज्येष्ठ नागरिक सेल, मुलांसाठी सायबर सेल, विशाखा समिती, पोलीस स्टेशन समुपदेशन आदी माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती जगताप यांनी दिली.     

000000

 महाविद्यालयांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज

दाखल करण्यास 20 मे पर्यंत मुदत

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 17 :-जिल्ह्यातील 15 महाविद्यालयातील 1 हजार 660 अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर न केल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वारंवार सूचना करुनही काही महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज हे तात्काळ शुक्रवार 20 मे 2022 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय स्तरावर फारवर्ड करावेत. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर राहील, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.   

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासन मान्य अनुदानित / विनाअनुदानीत/कायम विना अनुदानीत महाविद्यालयातील सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन महाडीबीटी पोर्टल सुरु झाले आहे.

 

विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन भरून आपल्या विद्यालयात त्याची हार्डकॉपी जमा केलेली आहे. परंतु सन 2021-22 हे शैक्षणिक वर्ष संपले असून अद्यापही या अर्जावर महाविद्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जवळपास 1 हजार 660 शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. यात मराठवाडा नर्सिंग स्कूल नांदेड, ओमकार नर्सिंग स्कूल बिलोली, इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग लोहा, स्वामी रामानंद तीर्थ नर्सिंग स्कूल कंधार, सहयोग सेवाभावी संस्था इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, गोविंदराव पाटील पौळ नर्सिंग स्कूल हदगाव, मदर तेरेसा नर्सिंग स्कूल कंधार, लोकमान्य महाविद्यालय सोनखेड, ग्रामीण आयटीसी माळाकोळी लोहा, राम रतन नर्सिंग स्कूल भोकर, स्वर्गीय लीलावती सतीश आव्हाड डीफार्मसी कॉलेज खरब खांडगाव, सावित्रीबाई फुले अध्यापक महाविद्यालय नांदेड, राजीव गांधी कॉम्प्युटर सायन्स & मॅ. नांदेड, ग्रामीण टेक्नीकल कॉलेज नांदेड, कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्यु.कौठा आदी महाविद्यालयांना वारंवार सूचना करुनही अद्यापही महाविद्यालयाकडून यावर कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.   

0000

महिलांविरोधातील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी

कायदेविषयक साक्षरता व जलद कारवाई आवश्यक

-        महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण  

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 17 :- मराठवाड्यातील महिला प्रश्नांच्या मुळाशी अनेक कारणे आहेत. शेतीला पुरेसे पाणी नसल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. यात महिलांना आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. ऊसतोड महिला कामगारांपासून ते विविध शहर महानगरात शाळा-महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रभावी कायदे केले आहेत. या कायद्यांची अधिक साक्षरता होणे आवश्यक असून कायद्याचा धाक आणि दक्ष प्रशासकीय यंत्रणा असणे अंत्यत महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले.

 

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी लतिफ पठाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, महिला व बाल कल्याण अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास अधिकारी रेखा काळम, जिल्हा परिवेक्षक अधिकारी खानापूरकर आदी उपस्थित होते.

 

महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी तपास यंत्रणांना सहकार्य तेवढेच महत्वाचे आहे. विशेषत: एखादी घटना घडली तर त्याची माहिती महिलांना तात्काळ सांगता यावी यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून यंत्रणा भक्कम असली पाहिजे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर संरक्षण अधिकारी आणि कायदानुसार ग्रामसेवक, 112 हा पोलीस संपर्क क्रमांक व इतर आवश्यक दूरध्वनी क्रमांक हे ठळक अक्षरात लिहिले पाहिजेत, अशा सूचना ॲड. संगिता चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. संरक्षण अधिकारी हा शासनाने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, ज्या महिलांना मदत हवी आहे त्यांना तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला देण्यात आला आहे. कार्यालयातील त्यांची जागा ही महिलांसाठी अधिक आश्वासक असली तरच संबंधित महिला या विश्वासाने त्यांना माहिती देऊ शकतील. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन, संरक्षण अधिकारी, महिला व बालकल्याण अधिकारी यांचा योग्य समन्वय असेल तर महिलांच्या अत्याचाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

नांदेड पोलीस दलाच्यावतीने महिला सुरक्षेकरीता भरोसा सेल, पोलीस काका व पोलीस दिदी, दामिनी पथक, मनोधैर्य योजना, अनैतिक मानवी वाहतूक कक्ष, बडी कॉप, विशाखा समिती, बालकांचे हक्क व सुरक्षा प्रशिक्षण या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती त्यांनी घेतली. विशाखा समित्या या एक सुंदर माध्यम आहे. प्रत्येक कार्यालयात या समित्या असणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर या समितीतील सदस्यांची जागरूकता असणे आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यात या सर्व समित्यांचे काम योग्‍य दिशेने सुरू असून त्यांनी यावेळी विविध विभागांचाही महिलाविषयक प्रश्नांच्यादृष्टिने आढावा घेतला.

 

कोविड सारख्या आव्हानातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत प्रभावी उपाययोजना केल्या. यात महिलांसाठी विशेष दक्षता घेण्यात आली. या कठीन काळात कोविडमुळे ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटूंबांना सावरण्यासाठी मिशन वात्सल्‍य ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली. नांदेड जिल्ह्यात 997 अर्ज यासाठी प्राप्त झाले. यातील 821 अर्जदारांना योजनांचा लाभ दिला. 190 अर्ज हे काही त्रुटीमुळे प्रलंबित आहेत. त्याची पूर्तता अर्जदारांकडून करून घेण्यात येत आहे, असे उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी सांगितले. याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्या परिवाराला तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासह शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांच्या निकषानुसार देण्यात आला. सन 2021 मध्ये जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याची एकुण 119 प्रकरणे तर 1 जानेवारी ते आजपर्यंत 40 प्रकरणे घडली आहेत. या 40 पैकी 13 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. तर 25 पात्र ठरली आहेत. सर्व पात्र ठरलेल्या कुटूंबांना तातडीने विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

16.5.2022

 *ठिबकसाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा*

- पालकमंत्री अशोक चव्हाण

जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात खते व बियाणे उपलब्ध

खरीप हंगामाचे प्रस्तावित क्षेत्र 8 लाख 19 हजार 920 हेक्टर

नांदेड (जिमाका) दि. 16 :- उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा काटेकोर वापर होण्याच्या दृष्टीकोणातून ठिबक सारखे तंत्रज्ञान मोलाचे आहे. संपूर्ण जगाने हे तंत्रज्ञान स्विकारुन कमी पाण्यात अधिकची प्रगती यातून साध्य करुन दाखवली आहे. राज्यातही ठिबक बाबत शेतकऱ्यांच्या मनात चांगली जागृती झाली असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी मोकाट पाणी न वापरता ठिबकद्वारे हे पाणी वापरल्यास कमी पाण्यात दर्जेदार कृषी उत्पादन घेता येईल. विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आणि साखर कारखानदारांनी आवर्जून यासाठी पुढाकार घेऊन कमी पाण्यात दर्जेदार ऊसाचे उत्पादन कसे घेता येईल व यातून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे कसे मिळतील याबाबत प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज खरीप हंगाम पुर्व आढावा बैठक संपन्न झाली. याबैठकीत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ऑनलाईन सहभाग घेऊन येणारा मान्सून, आवश्यक पर्जन्यमान, बि-बियाणांची गरज, खताचे उपलब्धता, ठिबक, शासकीय योजना व व्यवस्थापन आदिबाबत आढावा घेतला. यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थिती होते.

ठिबक व सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के व दोन हेक्टर च्या वरील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात होते. याबाबत कृषी मंत्र्यांना भेटून मी सविस्तर चर्चा केली होती. शासनाने आता यामध्ये भरीव वाढ केली असून सर्व शेतकऱ्यांना यासाठी 80 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याचबरोबर पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाले तर त्याचा योग्य तो लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. वेळेत कर्जाचा पुरवठा हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक असून राष्ट्रीय बँका व इतर बँकाकडून पुरवठा वेळेत होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्याची याबाबत आठवड्यातून एकदा आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत दिशाभूल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत संबंधित विभागाने दक्षता घेऊन त्याचे नियोजन केले पाहीजे. याचबरोबर असंख्य शेतकऱ्यांची शेतीसाठी विद्युत जोडणीबाबत मागणी आहे. त्यामागणीची पुर्तता लवकर होण्याचे निर्देश त्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी स्वयंचलीत हवामान केंद्र चुकीच्या ठिकाणी बसविण्यात आलेले आहेत. ते योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करुन त्याची नेमकी स्थिती काय आहे. हे तपासून घेतले पाहीजे. असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी कापूस बियाणे खरेदी, पीककर्ज वाटप, बीटी कॉटन विक्री याबाबत लक्ष वेधले.

नांदेड जिल्हा हा बियाणे आणि खतांच्या बाबतीत अधिक आश्वस्त झाला असून याबाबत कोणतीही टंचाई अथवा खते व बी-बियाणे जिल्ह्याला कमी पडणार नाही. यावर्षी उन्हाळी सोयाबीनची शेतकऱ्यांनी लागवड केली. याचे जास्त उत्पादन घेऊन नांदेड जिल्ह्याने वेगळा ठसा उमटवला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले.

खरीप हंगामाचे येत्या वर्षातील प्रस्तावित क्षेत्र हे 8 लाख 19 हजार 920 हेक्टर आहे. यात अनुक्रमे सोयाबीनची लागवड 4 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्रावर त्या खालोखाल कापूस 1 लाख 65 हजार हेक्टर, तूर 75 हजार हेक्टर, उडीद 30 हजार हेक्टर, खरीप ज्वारी 20 हजार हेक्टर, मुग 25 हजार हेक्टर तर इतर पिकांमध्ये ऊस 32 हजार हेक्टर, हळद 20 हजार हेक्टर, केळी 6 हजार हेक्टर, फळपिके व भाजीपाला 6 हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेतला जाणार आहे.

रासायनिक खताच्या बाबतीत नांदेड जिल्ह्याचा तीन वर्षाचा सरासरी वापर 2 लाख 15 मेट्रिक टन होता. येत्या खरीप हंगामासाठी याचे मंजूर आवंटन 2 लाख 11 हजार 110 मेट्रिक टन आहे. गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण 9 लाख 52 हजार 722 शेतकऱ्यांनी 5 लाख 3 हजार 636 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी पिकविमा उतरविला होता. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून एकूण 7 लाख 35 हजार 811 शेतकऱ्यांना 461.9 कोटी एवढी नुकसान भरपाई अदा केल्याची माहिती रविशंकर चलवदे यांनी सादरीकणाद्वारे दिली.

00000

 सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी

सामाजिक न्याय भवनला भेट देऊन एसटीपी युनिटची केली पाहणी  

नांदेड, (जिमाका) दि. 14 :- राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी आज येथील सामाजिक न्याय भवन येथे भेट दिली. सामाजिक न्याय भवनच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून (एसटीपी) फुलविण्यात आलेल्या परिसरातील बगीच्याची पाहणी त्यांनी केली. नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी नांदेड शहरात जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विविध ठिकाणी हे एसटीपी प्रकल्प बसविण्यात आले असून पाण्याच्या पूर्नवापराचा नवा मापदंड निर्माण केला आहे. नाविन्यपूर्ण या प्रकल्पाचे त्यांनी कौतूक केले. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्याकडून त्यांनी अधिक माहिती समजून घेतली. 

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, प्रादेशिक उपायुक्त अविनाश देवसटवार, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी बापू दासरी, संशोधन अधिकारी आनंद कुंभारगावे व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. 

सामाजिक न्याय भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या माहिती पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. त्याचबरोबर डिजिटल स्टँडीद्वारे शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार होण्याच्या विविध विभागांना दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल स्टँडीचेही त्यांनी अवलोकन केले.

000000

 मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाला

निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणीची सुविधा

 

नांदेड (जिमाका), दि. 14 :- औरंगाबाद विभागासाठी समर्पित आयोगाचा भेटीचा कार्यक्रम दिनांक 22 मे 2022 रोजी, सकाळी 9.30 ते 11.30 ही वेळ निश्चित करण्‍यात आली आहे. त्‍यानुसार ज्‍या नागरीकांना / संस्‍थाना मा. समर्पित आयोगाची भेट घ्‍यावयाची आहे अथवा निवेदन द्यावयाचे आहे अशा नागरीकांनी / संस्‍थांनी त्‍यांचे / संस्‍थेचे नाव, पत्‍ता, दुरध्‍वनी क्रमांक व ई-मेल इत्‍यादी माहितीसह नोंदविणे आवश्‍यक आहे. ही नोंदणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिनांक 21 मे 2022 पर्यंत (कार्यालयीन दिवशी, कार्यालयीन वेळेत) इच्‍छुकांनी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

 

महाराष्‍ट्रातील जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थामध्‍ये नागरीकांच्‍या मागास प्रवर्गास (ओबीसी, व्हिजेएनटी) आरक्षण देण्‍यासाठी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्देशाप्रमाणे महाराष्‍ट्र शासनाने समर्पित आयोग गठीत केला आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमधील नागरिकांच्‍या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्‍यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्विकारण्‍यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या समर्पित आयोगाच्‍या भेटीच्‍या वेळी आपली मते नागरिकांना वेळेत मांडता यावीत आणि निवेतदन देता यावेत यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात आपल्‍या नावाची नोंदणी भेटीच्‍या दिनांकापूर्वी करावी असे आयोगातर्फे निवेदन करण्‍यात आले आहे.

नांदेड जिल्‍हयातील नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड, नगरपरिषद, देगलूर, मुखेड, बिलोली, कुंडलवाडी, धर्माबाद, उमरी, भोकर, मुदखेड, हदगांव, लोहा, कंधार, किनवट, नगरपंचायत नायगाव, अर्धापूर, हिमायतनगर, माहुर या 17 नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद प्रशासन विभाग, दुसरा मजला, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे, तसेच ग्रामीण भागासाठी उपजिल्‍हाधिकारी(सामान्‍य), जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे कक्ष (हेल्‍प डेस्‍क) स्‍थापन करण्‍यात आला असून दिनांक 21 मे 2022 पर्यंत (कार्यालयीन दिवशी, कार्यालयीन वेळेत) इच्‍छुकांनी नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

000000