वृत्त क्र. 639

नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2024-25 च्या 749 कोटींच्या आराखड्याला डीपीसीची मंजूरी

  पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

  लोकप्रतिनिधींचा आरोग्य, शिक्षण, वीज व पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांवर लक्षवेध

  पीक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय ठेवण्याचे आदेश

  लाडकी बहीण योजनेसह सर्व पथदर्शी प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश

  रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेतून निधी देण्याची तयारी ठेवा

  सर्व शाळांमधील शौचालयाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश

  बँकाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये

 नांदेड दि.27 जुलै : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना मिळून शासनाकडून मंजूर 749 कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला आज जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) ने मंजुरी दिली. राज्य शासनाच्या पथदर्शी योजनांना वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच शिक्षण, आरोग्य, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याचे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिले.

 नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज 27 जुलैला सकाळी 11 वा. कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण, नियोजन भवन, मुख्य सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली होती. दोन तासांवर चाललेल्या बैठकीत राज्य शासनाच्या पथदर्शी योजनांचा लाभ जनतेला सुलभ पद्धतीने होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

 या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ.अजित गोपछडे, खासदार वसंतराव चव्हाण, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार भीमराव केराम, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापुरकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्यांसह विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

 सुरूवातीला 8 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुपालनास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी गेल्या मार्च महिन्यात झालेल्या खर्चाला बैठकीमध्ये मान्यता घेतली गेली. गेल्या वर्षीच्या वार्षिक नियोजनात जिल्ह्यातील विविध विकास कामावर जिल्हा वार्षिक योजनेतून 659 कोटी खर्च झाले आहे. 99.99 टक्के अशी ही खर्चाची आकडेवारी आहे .

  जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण,अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अशा एकत्रित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2024- 25 आर्थिक तरतुदीच्या विनियोजनाबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 2024-25 या वर्षासाठी 749 कोटीची तरतूद मंजूर असून त्यापैकी शासनाकडून 231 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. जुलै अखेरपर्यंत वितरित झालेला निधी व झालेला खर्च याबाबतचा आढावा आज घेण्यात आला.

 या बैठकीत आतापर्यत जिल्ह्यात झालेले पावसाचे प्रमाण, धरणातील पाणीसाठा, जिल्ह्यातील रस्त्याच्या कामांची सद्यस्थिती, तसेच अर्धवट रस्त्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध करुन मिळण्याबाबत, हर घर जल योजनेत घराघरात पाणी पोहोचण्याबाबत सुरुवातीला चर्चा झाली. त्यानंतर बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधीनी काही प्रमुख समस्यांवर सभागृहात उपस्थित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

 यामध्ये पावडेवाडी येथील रस्ता व पाणीपुरवठा याबाबतचा प्रश्न, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा हप्ता न मिळणे, कृषि विभाग व विमा कंपनी यात समन्वयाची आवश्यकता, जिल्ह्यातील वीज वितरणास निधी वाढवून मिळणे, ग्रामपंचायतीना स्मशान भूमीसाठी जागा उपलब्ध करणे, गोवा - नागपूर शक्तीपीठ महामार्गाचे काम तुर्तास थांबविल्याची माहिती सर्वाना पोहोचविणे, आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी भरती, औषधी व साहित्य खरेदी, शालेय शिक्षणात सूसूत्रता, पोषण आहारात सुधारणा, जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास, शाळेत स्वच्छतागृहाची बांधणी, माळेगाव यात्रेसाठी वाढीव निधी, वाघी येथील शाळेसाठी वाढीव निधी, डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालयास स्वच्छतेसाठी निधी, तसेच याठिकाणी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी निवाऱ्याकरीता धर्मशाळेची निर्मिती, सिटी स्कॅन, डायलिसिस मशीनची उपलब्धता, अन्नछत्रासाठी निधीची उपलब्धतता, तसेच शेतकऱ्यांना पिककर्ज वाटपासाठी बँकांकडून अडवणूक होऊ नये याबाबत सर्व लोकप्रतिनिधीनी आपआपल्या विभागातील प्रश्न व समस्या पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे मांडल्या.

 या सर्व समस्यांची सोडवणूक  करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी यंत्रणाना सांगितले.  तसेच जिल्ह्यातील काही भागातून अवैध धंदे, अंमली पदार्थाची वाहतुकीच्या तक्रारी आहेत. पोलिसांनी याकडे लक्ष वेधण्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 पथदर्शी योजनांकडे लक्ष वेधा

 शासनाने प्रत्येक घटकासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना रक्षाबंधनाला महिला भगिनींना द्यायचा आहे, त्यामुळे या योजनेपासून जिल्ह्यातील एकही पात्र महिला वंचित राहणार नाही यांची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

 

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च होण्याची कार्यवाही यंत्रणानी करावी. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी विकास कामे मार्गी लागतील यांची दक्षताही घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्यात बांबू लागवडीला प्राधान्य देण्यात येवून बांबू लागवडीचा प्रसार करावा, तसेच जिल्ह्यात सौरऊर्जा निर्मितीवरही भर द्यावा, शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा भासणार नाही यासाठी संबंधित यंत्रणानी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीचे सादरीकरण व सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.

00000