वृत्त

नांदेड येथून दिल्ली, मुंबई, अमृतसरसह इतर प्रमुख शहरांसाठी विमासेवेला मंजुरी

·         महाराष्ट्र शासन उडान अंतर्गत विमानसेवेसाठी होते आग्रही

·         मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

·         उद्योग मंत्री सामंत यांनी मागील महिन्यात विमानतळावरच घेतली होती आढावा बैठक

·         नांदेड येथून पटना, बेंगलुरू, गोवा, पुणे, अहमदाबाद येथेही विमानसेवा 

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- नांदेड येथे सर्व सोई-सुविधांसह विमानतळ असूनही केवळ विमानसेवा सुरू नसल्याने येथील विमानतळ बंद पडण्याच्या मार्गावर होते. नांदेड येथे येऊ इच्छिणाऱ्या शीख भाविकांसह इतर उद्योग व्यवसाय जगताशी निगडीत बहुसंख्य प्रवाशांची विमानसेवा नसल्याने गैरसोय होत होती. ही गैरसोय दूर व्हावी व नांदेड जिल्हा देशातील प्रमुख महानगरांशी विमानसेवेने जोडला जावा यादृष्टिने महाराष्ट्र शासन उडान योजनेंतर्गत आग्रही होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन नांदेड जिल्ह्यासाठी आता अधिक भर घालून नवी भेट दिली आहे. फ्लाय 91, स्पाईस जेट व स्टार एअर या 3 विमानसेवा कंपन्यांनी सेवा देण्यास होकार कळविला आहे. 

नांदेड येथून आता स्पाईस जेट ही कंपनी मुंबई, दिल्ली, अमृतसर, पटना या महानगरांसाठी विमान सेवा पुरवेल. फ्लाय 91 ही कंपनी नांदेड येथून बेंगलुरू, गोवा या महानगरांसाठी विमानसेवा सुरू करणार आहे. स्टार एअर ही कंपनी नांदेड येथून पुणे, अहमदाबाद, नागपूर, हैदराबाद या ठिकाणी विमान सेवा देण्यासाठी तयार झाली आहे. देशातील प्रमुख महानगरांशी नांदेड आता विमानसेवेने जोडले जाणार असल्याने येथील उद्योग जगतासह पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळणार असा विश्वास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला. 

नांदेड विमानतळाच्या असुविधेबद्दल लोकप्रतिनिधींनी वारंवार प्रश्न उपस्थित करून ही सुविधा सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. पालकमंत्री गिरीश महाजन यासाठी विशेष प्रयत्नरत होते. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मागील महिन्यात यासाठी खास नांदेडला भेट देऊन विमानतळावरच आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीस खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार भिमराव केराम व पदाधिकाऱ्यांसह नांदेड विमानतळ व्यवस्थापनाचे मुंबई येथील प्रमुख उपस्थित होते. 

नांदेडसह मराठवाड्याला विकासाच्यादृष्टिने केंद्र शासनाने दिलेली ही अपूर्व भेट आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नांदेड भेटीचे हे फलित असल्याचे प्रतिक्रिया खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी व्यक्त दिली. मराठवाड्यासह जवळच्या 5 जिल्ह्यातील प्रवाशांना याचा लाभ होणार असून दळणवळणाच्यादृष्टिने आता प्रगतीचे नवे दालन सुरू झाल्याचे खासदार चिखलीकर यांनी सांगितले. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत आभार मानले.

 (संग्रहित छायाचित्र - सदा वडजे)

00000

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 12 मि.मी. पाऊस

 वृत्त क्र. 450

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी  12  मि.मी. पाऊस

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- जिल्ह्यात बुधवार 26  जुलै रोजी सकाळी संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी  12  मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात एकुण 437.50  मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

 

जिल्ह्यात बुधवार 26 जुलै 2023 रोजी सकाळी संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिली मीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 17.90 (332.60), बिलोली-8.70 (535.90), मुखेड- 24 (465.40), कंधार-16 (223.80), लोहा-26.50 (317.10), हदगाव-5.10 (406.40), भोकर-12.10 (476.90), देगलूर-10.90(463.10), किनवट-0.20(615.40), मुदखेड- 9.40 (410.60), हिमायतनगर-2.80 (380.20), माहूर- 0.70 (684.10), धर्माबाद- 15 (498), उमरी- 11.80 (475.30), अर्धापूर- 6.20 (417), नायगाव-13.10 (353) मिलीमीटर आहे.

0000 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे हस्ते 27 जुलै रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे वितरण

 वृत्त क्र. 449

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे हस्ते 27 जुलै रोजी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे वितरण

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 27 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत चौदाव्या हप्ताचे वितरण होणार आहे. देशातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना 14 व्या हप्त्यातील (एप्रिल, २०२३ ते जुलै, २०२३) देय्य लाभ रक्कम देण्यात येणार आहे. पीएमकिसान लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लाभाची रक्कम सीकर, राजस्थान येथून ऑनलाईन समारंभाद्वारे वितरित होणार आहे.

या समारंभास केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रसायने आणि खते आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया व इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभाचे ऑनलाइन प्रक्षेपण करण्यात येणार असून  सर्व शेतकऱ्यांनी https://pmindiawebcast.nic.in  या लिंकचा वापर करुन या कार्यक्रमात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत केले आहे.

00000

437 अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना जिल्ह्यात मंजुरी योजनेतून 10 लाखांपर्यतचे अनुदान

                                                   437 अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना जिल्ह्यात मंजुरी

योजनेतून 10 लाखांपर्यतचे अनुदान

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :-  आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उदयोग उन्नयन योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात नवीन 437 प्रकल्प उभारणीसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. ही योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी असून याद्वारे  शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहायता गटांना  प्रगतीचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत. जिल्ह्यात एकूण 9 कोटी 27 लाखांच्या 112 प्रकल्पांना  मंजूरी दिली असून या योजनेत विविध शेतकरी व बेरोजगार युवकांना लाभ झाल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी दिली आहे.

 

वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक-युवती, महिला, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्थाना प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकूण प्राप्त प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 3 कोटी अनुदान दिले जाते. या योजने अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सामाईक पायाभुत सुविधा केंद्रासाठी 35 टक्के अनुदान, ब्रँडींग व मार्केटींगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील.

 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पारंपारिक, स्थानिक उत्पादनांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.  नाशवंत फळ पिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा यामध्ये समावेश आहे. वैयक्तिक मालकीच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 112 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत 9 कोटी 27 लाख 65हजार 707 रुपये आहे. यामध्ये बँकाकडून 6 कोटी 6 लाख 9 हजार 339 रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.  प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून 2 कोटी 92 लाख 41 हजार 220 रुपये अनुदान मंजूर करण्यात करण्यात आले आहे. या माध्यमातून लसूण, अद्रक पेस्ट, चिप्स, मसाले, दाळे, तेलघाणा, पापड, शेवया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, गुळ उद्योग इत्यादी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात उभारण्यात आले आहे असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.

00000

बाजारात युरिया खत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध, शेतकऱ्यांनी युरिया खताची काळजी करु नये

 वृत्त क्र. 451

बाजारात  युरिया खत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध,

शेतकऱ्यांनी युरिया खताची काळजी करु नये

-         जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बी.एस.बऱ्हाटे

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- बाजारात युरीया खत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी युरिया खताची काळजी करु नये. तसेच रासायनिक खत खरेदी करताना खत विक्रेते शेतकऱ्यांना इतर निविष्ठा खरेदीची सक्ती करीत असल्यास उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे तात्काळ तक्रार नोंदवावी. अथवा जिल्हा तक्रार निवारण कक्ष संपर्क क्रमांक 9673033085 ( व्हाटसअप क्र. ), 02462-284252 या क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बी.एस.बऱ्हाटे यांनी केले आहे.

सध्या खरीप हंगाम पेरणीचे कामे पुर्ण झाले असुन जिल्हयातील शेतकरी खते खरेदीसाठी बाजारात चाचपणी करीत आहेत. शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार व कृषि विद्यापिठाच्या शिफारस मात्रा नुसार पिकांना लागणाऱ्या खतांची खरेदी करावी. जिल्ह्यात आज रोजी युरीया खताचा 6 हजार 680 मे.टन खतसाठा उपलब्ध असुन 5 हजार 800 मे.टन खतसाठा पुढील 6 ते 7  दिवसात संभावित उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही भुलथापाला बळी न पडता युरीया खताची काळजी करु नये. 

शेतकऱ्यांनी एकात्मिक अन्न व्यवस्थापन अंतर्गत समाविष्ट खतांचा संतुलीत वापर करावा. विद्यापिठाच्या शिफारस मात्रेनुसार खत नियोजन करताना कमी खर्चात खतांचे नियोजन होईल याची काळजी घ्यावी. एकाच कोणत्याही खताची आग्रह न धरता उपलब्ध खतापासुन पिकास शिफारस मात्रेप्रमाणे खताचा वापर करावा. जिल्हयात बाजारात आज पुढील प्रमाणे युरीया खत साठा उपलब्ध आहे.  आज रोजी उपलब्ध झालेला युरीया आरसीएफ (RCF) 2 हजार 250 मे. टन खताचा साठा असून संभावित येणारा रॅक कृभको 2 हजार 300 मे. टन आहे. आयएफएफसीओ (IFFCO)2 हजार मे. टन साठा उपलब्ध असून संभावित येणारा रॅक नागार्जुन  2 हजार 200 मे. टन आहे. आयपीएल (IPL)1 हजार 600 मे. टन  साठा उपलब्ध असून संभावित येणारा रॅक  चंबळ 1 हजार 300 मे. टन साठा आहे. संरक्षित केलेल्या युरीया साठया पैकी  वितरीत साठा 880 मे. टन आहे. आज रोजी एकूण उपलब्ध साठा 6 हजार 680 असून संभावित येणारा रॅक साठा 5 हजार 800 आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी युरीया खताची काळजी करु नये असे कृषि विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

‘9 वर्षे सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाची’ या संकल्पनेवर नांदेड येथे मल्टिमिडीया प्रदर्शनाचे आयोजन

 ‘9 वर्षे सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाची’

या संकल्पनेवर नांदेड येथे  मल्टिमिडीया प्रदर्शनाचे आयोजन

शासनाच्या विविध विभागांच्या वतीने माहिती स्टॉल लावण्यात येणार

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24:- केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालय अखत्यारीतील नांदेड येथील केंद्रीय संचार ब्यूरोच्यावतीने व रेल्वे विभागाच्या सहकार्याने  हुजूर साहीब, रेल्वे स्टेशन  नांदेड येथे केंद्र सरकाच्या सेवेला 9 वर्ष पुर्ण झाल्यानिमित्त “9 वर्षे-सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याणाची” या संकल्पनेवर आधारित ३ दिवसांसाठी  मल्टिमिडीया चित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन 26 ते 28 जुलै 2023 दरम्यान सकाळी 8 ते रात्री 8 पर्यंत सर्वांसाठी  मोफत प्रवेश  असणार आहे. 

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विविध क्षेत्रांमध्ये केलेली उल्लेखनिय कामगिरी आणि देशाचा जलदगतीने केलेल्या विकासाची गाथा  तसेच  जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारकडून सातत्याने राबविण्यात येणाऱ्या नवनवीन योजनांची माहिती  या मल्टीमिडीया प्रदर्शनाच्या माध्यमातून  देण्यात येणार आहे. गेल्या 9 वर्षांच्या कालावधीत जनतेच्या सर्वांगिण विकासासाठी विविध अनेक कल्याणकारी योजनांना सुरुवात करून त्या योजनांची अमंलबजावणी केली. यात जनधन योजना, मुद्रा योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पी एम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट निधीचे वितरण, डिजिटल इंडिया, महामार्गांची बांधणी अशा अनेक महत्वाच्या योजना राबवून जनसामान्य लोकांना त्याचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी लाभार्थांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्यात येत आहे.

या चित्र प्रदर्शनात कृषी विभाग, टपाल विभाग व जिल्हा परिषदेच्यावतीने स्टॉल्सच्या माध्यमातून विविध योजनांची माहिती आणि सेवा  देण्यात येणार आहे. तसेच विविध शाळांमध्ये कारगील विजय दिनानिमित्त निबंध स्पर्धा आणि रॅली काढण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, मनपा आयुक्त डॉं. महेंद्रकुमार डोईफोडे, दक्षिण मध्य रेल्वेचे अपर विभागीय व्यवस्थापक राजेद्र मीना, वरीष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक नागेंद्र प्रसाद, टपाल विभागाचे डाक अधिक्षक, राजीव पालेकर, कृषी विभागाचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बराटे, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

 

या प्रदर्शनास मोठ्या संख्येने नागरिक  आणि प्रवाशांनी भेटी  द्याव्यात असे आवाहन प्रसिध्दी अधिकारी माधव जायभाये, रेल्वे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी राजेश शिंदे व सहायक प्रसिध्दी अधिकारी सुमित दोडल यांनी केले आहे.

00000

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थाना पायाभूत सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्यास 10 ऑगस्टपर्यत मुदतवाढ

 वृत्त क्र. 444

 धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थाना पायाभूत

 सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्यास 10 ऑगस्टपर्यत मुदतवाढ 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्ज 30 जून पर्यत मागविण्यात आले होते. सन 2023-24 साठी या योजनेतर्गंत कमाल 2 लाख रुपये अनुदानाचा लाभासाठी अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तरी आता इच्छूकांना अर्ज जिल्‍हा नियोजन समिती  जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यासाठी 10 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे,  असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी मिळून) किमान  70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा या प्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे,  विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर, जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे,  प्रयोगशाळा उभारणे, अद्ययावत करणे,  प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे,   झेरॉक्स मशीन,  संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने, डायस कोड (DIES CODE), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी इन्स्टिट्यूट कोड तसेच अपंग शाळांनी लायसन्स नंबर देणे आवश्यक आहे. विहीत मुदतीनंतर आलेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000