राज्य शासन नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

- पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर

·         बिलोली, देगलूर येथे टंचाई सदृश्य परिस्थितीचा आढावा

·         शेतकऱ्यांशी मंत्री जानकर यांनी साधला संवाद

नांदेड दि. 21 :- उत्पन्न वाढीसाठी शेतीसह जोड व्यवसाय केल्यास शेतकऱ्यांसह तरुणांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल. यासाठी राज्य शासन नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असेल, असे प्रतिपादन राज्याचे   पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.

देगलूर व बिलोली तालुक्यातील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा श्री. जानकर यांचे अध्यक्षतेखाली तेथील पंचायत समिती कार्यालयात घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.  

बैठकीस आमदार सुभाष साबणे, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती माधव मिसाळे, जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मण ठक्करवाड, डॉ. मिनल पाटील-खतगावकर, दशरथ लोहबंदे, माणिक लोहगावे, पंचायत समिती उपसभापती दत्ताराम बोधने, पंचायत समिती सदस्य शिवाजी देशमुख, बिलोली तहसीलदार विक्रम राजपूत, देगलूर तहसीलदार अरविंद बोळंगे, तालुका कृषि अधिकारी विजय घुगे, शिवाजी शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. जानकर म्हणाले,  जलयुक्त शिवारची होत असलेली कामे दर्जेदार असली पाहिजेत. जेणेकरुन या अभियानातील कामांमुळे जमिनीतील पाणी पातळी वाढण्यास मदत होईल. वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असून या मोहिमेत सर्वांचा सहभाग महत्वाचा आहे. शेतकरी व नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्तरावर भेटी घेऊन त्या सोडवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.   

श्री. जानकर यांनी बिलोली तालुक्यातील बामणी बु, मिनकी, अटकाळी तर देगलूर तालुक्यातील बल्लूर, गवंडगाव, माळेगाव, मरतोळी, हणेगाव, शिळवणी आदि गावांना भेटी देऊन शेतीतील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करुन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी शेतकरी, ग्रामस्थ, सरपंच, कृषि विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.     

या बैठकीत बिलोली व देगलूर तालुक्यातील पाणंद रस्ते, वृक्ष लागवड, विंधन विहीरीचा निधी, जनावरांचा चारा, विद्युत, पाणी प्रश्न, शेत रस्ते, बंधारे दुरुस्ती, मालगुजारी तलाव तसेच रिक्त पदांचा आढावा सादरीकरणाद्वारे घेण्यात आला. बैठकीस संबंधित विभागाचे अधिकारी, गावातील सरपंच, ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.

00000000

वृत्त क्र. 909

बिलोली-मुंबई ; देगलूर-मुंबई शिवशाही बसला
  दुग्धव्यवसाय मंत्री जानकर यांनी दाखविली हिरवी झेंडी

नांदेड दि. 21 :- बिलोली-मुंबई व देगलूर-मुंबई या दोन महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसचा शुभारंभ राज्याचे   पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री जानकर यांनी हिरवी झेंडी दाखवून बिलोली व देगलूर येथील बसस्थानकात केला.

यावेळी आमदार सुभाष साबणे, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती माधव मिसाळे, जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मण ठक्करवाड, डॉ. मिनल पाटील-खतगावकर, दशरथ लोहबंदे, माणिक लोहगावे, पंचायत समिती उपसभापती दत्ताराम बोधने, पंचायत समिती सदस्य शिवाजी देशमुख, बिलोली तहसीलदार विक्रम राजपूत, देगलूर तहसीलदार अरविंद बोळंगे, विभाग नियंत्रक अविनाश कचरे,चालक व वाहक उपस्थित होते. याप्रसंगी श्री. जानकर यांचे हस्ते चालक-वाहकांचा सत्कार करण्यात आला.

000000

टंचाईग्रस्त भागात कायमस्वरुपी  

उपाय योजनांसाठी शासन प्रयत्नशील

- पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर  

नांदेड, दि. 20 :- टंचाईग्रस्त भागात कायमस्वरुपी उपाय योजनांसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.

जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांच्या भेटीच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन मंत्री श्री. जानकर यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी यांचे दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस आमदार सुभाष साबणे, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद सदस्या डॉ. मिनल पाटील-खतगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी,  जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, जिल्हा उपनिबंधक पी. आर. फडणीस, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. रत्नपारखे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार, जिल्हा दुग्धव्यवसाय अधिकारी श्री. डोईफोडे, जिल्हा कृषि अधिकारी श्री. नादरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.   

श्री. जानकर म्हणाले, एकात्मिक शेतीसह दुग्धव्यवसाय, कुक्कुट पालन, मत्स्यव्यवसाय यांची एकत्रीत जोड करुन वर्षेभर रोजगार व उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था ग्रामीण स्तरावर करण्यात यावी. शेतकऱ्यांनी किमान 20 गुंठे चारा लागवड करुन उत्पादीत चाऱ्यातून जिल्ह्याची गरज भागवून इतर टंचाईग्रस्त भागास चारा पुरवठा करावा. तसेच राष्ट्रीय दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना वगळून इतर तालुक्यांना जिल्हा नियोजन समितीकडून मदत करावी. पांदण रस्ते राज्य मार्गात समाविष्ट झाल्यास पक्के रस्ते करण्यासाठी निधी दिला जाईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. विकास कामांबाबत मंत्रालयात नागरिकांच्या चकरा होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. जानकर यांनी दिली.   

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कॅन्सरमुक्त जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल त्यांचे श्री. जानकर यांनी अभिनंदन केले.   

आमदार सुभाष साबणे व जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. मिनल पाटील-खतगावकर यांनी पिक परिस्थितीसह विविध विकास कामांबाबत चर्चेत सहभाग घेऊन उपयुक्त सुचना केल्या. जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी उभारी योजनेतून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली जात असल्याने सांगून जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. काकडे यांनी जिल्हा परिषदेतील विविध विकास कामांना लागणारा निधी व योजनेची माहिती दिली.

बैठकीत पर्जन्यमान, टँकर, हवामान, पिक परिस्थिती, पिक कापणी प्रयोग, पैसेवारी, दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती, चाराटंचाई / चारा छावणी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळी व सोयाबीन पिकातील खोडकिडीचे व्यवस्थापन आदी विषयांवर चर्चा करुन उपयुक्त सुचना देण्यात आल्या.

शेवटी आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. वेणीकर यांनी मानले. बैठकीस पाणी पुरवठा, सहाय्यक आयुक्त व पशुधन विकास अधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

000000

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद,

पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा ;

·        राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत सादर करण्यास 26 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदत.

नांदेड, दि. 19 :-  सन 2018 चा ग्रामविकास विभागाचा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 21 दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1951 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत ग्रामपंचायत सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांना कळविण्यात येते की, जे सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले आहेत तसेच ज्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही त्यांनी या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत संबंधीत तहसिलदार यांचे कार्यालयात दिनांक 26 ऑक्टोंबर 2018 पर्यंत सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 नियम 10-1क व 30-1क नुसार तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 42-6क व 67-7क नुसार ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत संबंधीत व्यक्ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठीचे हमीपत्रास तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याच्या मुदती ऐवजी बारा महिन्याची मुदतवाढ करण्यात आली आहे.

त्यानुसार ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 रोजीच्या प्राप्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने जर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या म्हणजेच दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 पासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर अशी कोणतीही व्यक्ती प्रस्तुत पंचायत कायद्यांच्या तरतुदी अन्वये अनर्ह ठरली असल्याचे मानण्यात येणार नाही, असे प्रसिद्धी पत्रकात जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी नमूद केले आहे.

00000

मुखेड तालुक्यातील सलगरा, अखरगा शिवारातील

पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी पिकाची केली पाहणी   

नांदेड, दि. 19:-  मुखेड  तालुक्यातील सलगरा, अखरगा शिवारात टंचाई सदृश्य परिसरातील  ज्वारी, कापूस, तुर पीकाची पाहणी करून  शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानीबाबतची माहिती  घेवून मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी विचारपूस  केली.

याप्रसंगी आमदार  डॉ. तुषार राठोड  जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक  काकडे, जिल्हा  अधिक्षक कृषी अधिकारी रवीशंकर चलवदे आदिंची यावेळी उपस्थिती होती.  

00000

टंचाईच्या गावातील कामे तात्काळ पूर्ण करावीत

-        पालक सचिव एकनाथ डवले

नांदेड, दि. 19:-  राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातील कामे टंचाईच्या गावातील कामे तात्काळ  पूर्ण करावीत, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील विविध विषयाचा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीस जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी  आर. बी. चलवदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेश थोरात, जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणीस, नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे एस. बी. सब्बीनवार, नांदेड पाटबंधारे विभाग आर.एम.देशमुख तसेच संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.     

श्री डवले म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियान ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने या अभियानांतर्गतची तसेच प्रत्येक योजनांची कामे येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावेत. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध कामे झाली आहेत. मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, मनरेगा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.    

 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) , महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान , अमृत योजना, जलयुक्त शिवार अभियान , महानरेगा , धडक विहीरी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजना व मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना म. ग्रा. र. वि. संस्था, नांदेड , दलित वस्ती सुधार योजना / ठक्करबाप्पा योजना, महानगर पालिका क्षेत्रातील दोन वैशिष्ट्यपूर्ण पथदर्शक प्रकल्प, बळीराजा योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था आदि विषयांचा पालक सचिव श्री डवले  यांनी आढावा घेतला.

000000

राष्ट्रसंघ दिनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा

ध्वज राष्ट्रध्वजासमवेत उभारावा

नांदेड दि. 19 :- संयुक्त राष्ट्रसंघ दिनानिमित्त बुधवार 24 ऑक्टोंबर 2018 रोजी जिल्ह्यातील ज्या शासकीय कार्यालयावर दररोज राष्ट्रध्वज लावण्यात येतो त्या कार्यालयांवर राष्ट्रध्वजासमवेत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज उभारण्यात यावा.

भारतीय ध्वजसंहिता नुसार जेव्हा राष्ट्रध्वजाच्या बरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ध्वज फडकविण्यात येतो तेंव्हा तो सामान्यत: ध्वजस्तंभाच्यासमोर उभ्या असलेल्या प्रेक्षकांच्यादृष्टिने त्याच्या अगदी डावीकडे राष्ट्रध्वज असावा. 24 ऑक्टोबर हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन म्हणुन साजरा करणे हा वार्षिक कार्यक्रम आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दि. 18 ऑक्टोंबर 2012 रोजी दिलेल्या सुचनानुसार योग्य ती कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश संबंधीत कार्यालयांना जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी दिले आहेत. 

00000

कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळी

नियंत्रणासाठी उपाययोजना

नांदेड, दि. 19 :- कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळी नियंत्रणाबाबत कृषि विभागासह कापुस उद्योग क्षेत्र, संबंधीत सर्व संस्थांच्या सहभागाने यावर्षी विस्तृत मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. सर्व संस्थांनी एकत्रीत काम केल्याने सद्यस्थितीत कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणात आहे. हे सर्व आपल्या क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या व सर्व संबंधीत संस्थांच्या प्रयत्नातुन शक्य झाले आहे, असे अभिनंदनाचे पत्र पुणे कृषि आयुक्तालयाचे संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विजय घावटे यांनी दिले आहे.

सुरुवातीला कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी झालो असलो तरी किडीच्या पुढील पिढीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने याबाबतीत बेसावध न राहता यापुढील खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सर्व यंत्रणांनी अधिक जागरुक राहुन कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थपानाच्या कालबध्द कार्यक्रमांची पुढील प्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत विविध प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये तसेच जिनिंग / प्रेसिंग मिल्स, कापुस खरेदी केंद्र, गोडावुन या ठिकाणी सातत्याने जनजागृती करण्याच्या सुचना प्राप्त झाल्या आहेत.

जुन मध्ये लागवड केलेल्या कापसाच्या एक ते दोन वेचण्या झालेल्या असतील तेथे लावण्यात आलेल्या फेरोमन सापळ्यांची उंची पिकाच्या वाढीनुसार कापसांच्या झाडापेक्षा एक फुट उंच राहील या प्रमाणे वाढवावी. फेरोमन सापळयातील ल्युर त्यांच्या क्रियाशीलतेनुसार वेळेवर बदलावेत. पिकास बोंडे लागल्यावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव बोंडामध्येच जास्तीत जास्त प्रमाणात दिसुन येतो. त्यावेळी बोंडाचे वरुन निरिक्षण केल्यास प्रादुर्भाव दिसुन येत नसल्याने 15 ते 20 दिवस वयाची हिरवी बोंडे फोडुन त्यातील अळीचे निरीक्षण करावे. कापूस पिकावरील गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावानुसार व गरजेनुरुप शिफारशीत किटकनाशकांचा तातडीने वापर करावा. जेणे करुन त्यामुळे पुढील प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. शेतात गळुन पडलेल्या पात्या, फुले, बोंडे गोळा करुन नष्ट करावीत. तसेच प्रादुर्भाव ग्रस्त डोमकळ्या, व्यवस्थीत न उघडलेली बोंडे तोडुन नष्ट करुन शेत स्वच्छ करावे. सिंचनाची सोय नसलेल्या तसेच जिरायती भागातील कापसाच्या वेचण्या पुर्ण झालेल्या ठिकाणी पिकांमध्ये शेळ्या, मेंढ्या व इतर जनावरे चरण्यासाठी सोडावे, लागलीच पऱ्हाट्यांचे श्रेडर सारख्या यंत्राद्वारे लहान लहान तुकडे करुन त्या शेतात गाढुन टाकाव्यात किंवा त्याचा वापर शेताबाहेर कंपोस्ट तयार करण्यासाठी करावा. सध्या वेचनी केलेला कापुस जिनिंग/प्रेसिंग मिल्स, कापुस खरेदी केंद्र, गोडावुन या ठिकाणी येत आहे. त्याठिकाणी प्रकाश सापळे, फेरोमन सापळे लावणे त्यात अडकलेले पतंग नियमित गोळा करुन नष्ट करणे, फेरोमन सापळ्यातील ल्युर्स वेळेच्यावेळी बदलने तसेच कापसातुन निर्माण झालेला कचरा, सरकीतील आळया व कोष नष्ट करुन परिसर स्वच्छ ठेवणेबाबत या सर्व ठिकाणी कार्यवाही होत असल्याची खात्री करावी. ज्या गावात सलग दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त, आठवड्यात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. त्या ठिकाणी जबाबदार अधिकारी तसेच कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्राच्या शास्त्रज्ञाच्या क्षेत्री भेटी आयोजित करुन प्रादुर्भावाची खात्री करावी व त्यानुसा शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांना तात्काळ कृषि संदेश पाठवावेत. शास्त्रज्ञाकडून प्राप्त सल्ला उपाययोजना याचा प्रचार व प्रसार करावा.

आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणेच यापुढेही शेतकरी त्याचबरोबर सर्व संबंधीत यंत्रणांशी समन्वय साधून संयुक्तपणे मोहिम स्वरुपात उपाय योजना करण्याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन गुलाबी बोंडअळीची नियंत्रण करणे शक्य होईल, असे पुणे कृषि आयुक्तालयाचे संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विजय घावटे यांनी पत्रात नमूद केले, अशी माहिती  जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.

000000