ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद,

पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा ;

·        राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत सादर करण्यास 26 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदत.

नांदेड, दि. 19 :-  सन 2018 चा ग्रामविकास विभागाचा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 21 दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1951 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत ग्रामपंचायत सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांना कळविण्यात येते की, जे सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले आहेत तसेच ज्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही त्यांनी या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत संबंधीत तहसिलदार यांचे कार्यालयात दिनांक 26 ऑक्टोंबर 2018 पर्यंत सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 नियम 10-1क व 30-1क नुसार तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 42-6क व 67-7क नुसार ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत संबंधीत व्यक्ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठीचे हमीपत्रास तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याच्या मुदती ऐवजी बारा महिन्याची मुदतवाढ करण्यात आली आहे.

त्यानुसार ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 रोजीच्या प्राप्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने जर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या म्हणजेच दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2018 पासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर अशी कोणतीही व्यक्ती प्रस्तुत पंचायत कायद्यांच्या तरतुदी अन्वये अनर्ह ठरली असल्याचे मानण्यात येणार नाही, असे प्रसिद्धी पत्रकात जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी नमूद केले आहे.

00000