वृत्त क्र. 640

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत जास्तीत जास्त पात्र महिलांना सहभागी करुन घ्या

-- पालकमंत्री गिरीश महाजन

 

नांदेड दि. 27 जुलै :- शासनाकडून प्रत्येक समाजातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे सुरु आहे. या योजनेत जिल्ह्यात जवळपास साडेपाच लाख अर्ज भरुन घेण्यात आले आहेत अजून उर्वरित पात्र महिलांचे अर्ज भरुन घेण्याची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करा, असे आवाहन राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना पथदर्शी असून या योजनेसह अनेक योजना शासनाच्यावतीने नागरिकांसाठी राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत आदि योजना सुरु केल्या आहेत. या योजना तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यत पोहोचविण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असून या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणानी दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  

तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत काही अफवा पसरविण्यात येत आहे. ही योजना लाभाची आहे. दीर्घ काळ सुरू राहणारी आहे. नागरिकांनी अशा अफवांना बळी पडू नये असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जिल्ह्यातील यंत्रणा यासाठी उत्तम प्रकारे काम करत आहे .मात्र शहरी भागातही या योजनेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्जांना प्राधान्य देणे अधिक गरजेचे आहे. यासाठी यंत्रणेने आणखीन सक्रियपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

रक्षाबंधनला महिलांच्या खात्यात पैसे पाठविण्याची शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय यंत्रणेने अधिक गतीने काम करावे. जिल्ह्यामध्ये साडेसात लाखापर्यंत या योजनेतील लाभार्थी असू शकतात ही संख्या तातडीने गाठणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यातील एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहणार नाही यासाठी यंत्रणेने लक्ष वेधावे असेही त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

000000

 वृत्त क्र. 639

नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2024-25 च्या 749 कोटींच्या आराखड्याला डीपीसीची मंजूरी

  पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

  लोकप्रतिनिधींचा आरोग्य, शिक्षण, वीज व पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांवर लक्षवेध

  पीक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय ठेवण्याचे आदेश

  लाडकी बहीण योजनेसह सर्व पथदर्शी प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश

  रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेतून निधी देण्याची तयारी ठेवा

  सर्व शाळांमधील शौचालयाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश

  बँकाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये

 नांदेड दि.27 जुलै : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना मिळून शासनाकडून मंजूर 749 कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला आज जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) ने मंजुरी दिली. राज्य शासनाच्या पथदर्शी योजनांना वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच शिक्षण, आरोग्य, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याचे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिले.

 नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज 27 जुलैला सकाळी 11 वा. कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण, नियोजन भवन, मुख्य सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली होती. दोन तासांवर चाललेल्या बैठकीत राज्य शासनाच्या पथदर्शी योजनांचा लाभ जनतेला सुलभ पद्धतीने होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

 या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ.अजित गोपछडे, खासदार वसंतराव चव्हाण, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार भीमराव केराम, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापुरकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्यांसह विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

 सुरूवातीला 8 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुपालनास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी गेल्या मार्च महिन्यात झालेल्या खर्चाला बैठकीमध्ये मान्यता घेतली गेली. गेल्या वर्षीच्या वार्षिक नियोजनात जिल्ह्यातील विविध विकास कामावर जिल्हा वार्षिक योजनेतून 659 कोटी खर्च झाले आहे. 99.99 टक्के अशी ही खर्चाची आकडेवारी आहे .

  जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण,अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अशा एकत्रित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2024- 25 आर्थिक तरतुदीच्या विनियोजनाबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 2024-25 या वर्षासाठी 749 कोटीची तरतूद मंजूर असून त्यापैकी शासनाकडून 231 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. जुलै अखेरपर्यंत वितरित झालेला निधी व झालेला खर्च याबाबतचा आढावा आज घेण्यात आला.

 या बैठकीत आतापर्यत जिल्ह्यात झालेले पावसाचे प्रमाण, धरणातील पाणीसाठा, जिल्ह्यातील रस्त्याच्या कामांची सद्यस्थिती, तसेच अर्धवट रस्त्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध करुन मिळण्याबाबत, हर घर जल योजनेत घराघरात पाणी पोहोचण्याबाबत सुरुवातीला चर्चा झाली. त्यानंतर बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधीनी काही प्रमुख समस्यांवर सभागृहात उपस्थित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

 यामध्ये पावडेवाडी येथील रस्ता व पाणीपुरवठा याबाबतचा प्रश्न, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा हप्ता न मिळणे, कृषि विभाग व विमा कंपनी यात समन्वयाची आवश्यकता, जिल्ह्यातील वीज वितरणास निधी वाढवून मिळणे, ग्रामपंचायतीना स्मशान भूमीसाठी जागा उपलब्ध करणे, गोवा - नागपूर शक्तीपीठ महामार्गाचे काम तुर्तास थांबविल्याची माहिती सर्वाना पोहोचविणे, आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी भरती, औषधी व साहित्य खरेदी, शालेय शिक्षणात सूसूत्रता, पोषण आहारात सुधारणा, जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास, शाळेत स्वच्छतागृहाची बांधणी, माळेगाव यात्रेसाठी वाढीव निधी, वाघी येथील शाळेसाठी वाढीव निधी, डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालयास स्वच्छतेसाठी निधी, तसेच याठिकाणी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी निवाऱ्याकरीता धर्मशाळेची निर्मिती, सिटी स्कॅन, डायलिसिस मशीनची उपलब्धता, अन्नछत्रासाठी निधीची उपलब्धतता, तसेच शेतकऱ्यांना पिककर्ज वाटपासाठी बँकांकडून अडवणूक होऊ नये याबाबत सर्व लोकप्रतिनिधीनी आपआपल्या विभागातील प्रश्न व समस्या पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे मांडल्या.

 या सर्व समस्यांची सोडवणूक  करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी यंत्रणाना सांगितले.  तसेच जिल्ह्यातील काही भागातून अवैध धंदे, अंमली पदार्थाची वाहतुकीच्या तक्रारी आहेत. पोलिसांनी याकडे लक्ष वेधण्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 पथदर्शी योजनांकडे लक्ष वेधा

 शासनाने प्रत्येक घटकासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना रक्षाबंधनाला महिला भगिनींना द्यायचा आहे, त्यामुळे या योजनेपासून जिल्ह्यातील एकही पात्र महिला वंचित राहणार नाही यांची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

 

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च होण्याची कार्यवाही यंत्रणानी करावी. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी विकास कामे मार्गी लागतील यांची दक्षताही घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्यात बांबू लागवडीला प्राधान्य देण्यात येवून बांबू लागवडीचा प्रसार करावा, तसेच जिल्ह्यात सौरऊर्जा निर्मितीवरही भर द्यावा, शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा भासणार नाही यासाठी संबंधित यंत्रणानी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीचे सादरीकरण व सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.

00000

 वृत्त क्र. 638

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य पिक स्पर्धा खरीप हंगाम

नांदेड, दि. 26 जुलै :- खरीप हंगाम सन 2024 पिक स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा. या स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे. 

राज्यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्याकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते, अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन विजेत्या शेतकऱ्यांचा गौरव केल्यास, त्यांचे मनोबल वाढण्यास मदत होऊन अधिक उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषी उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेवून राज्यात कृषि विभागामार्फत पिकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे. 

वंचित, दुर्लक्षित तसेच पौष्टीक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादन तंत्रज्ञान वाढ होण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन तसेच जास्तीत जास्त शेतकरी पिक स्पर्धामध्ये सहभागी होतील या दृष्टीकोनातून खरीप हंगाम पीक स्पर्धा तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार कृषि विभागामार्फत खरीप हंगाम सन 2024 मध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी मूग,उडीद,ज्वारी,बाजरी,तूर व सोयाबीन या  पिकासाठी पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. 

मूग, उडीद, ज्वारी, बाजरी, तूर व सोयाबीन ही पिक स्पर्धेतील पिके आहे.  या स्पर्धेसाठी पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावे जमीन असणे व जमीन तो स्वतः कसत असणे आवशक्य आहे. स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत भाग घेता येईल. पीकस्पर्धामध्ये सहभागी लाभार्थीच्या स्वतःच्या शेतावर त्या पिकाखाली किमान ४० आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे. 

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र -अ). ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन. 7/12, 8-अ उतारा. जात प्रमाणपत्र (केवळ आदिवासी असल्यास). पिकस्पर्धेसाठी शेतकऱ्याने संबधित 7/12 वरील घोषित केलेल्या क्षेत्राचा चिन्हांकित केलेला नकाशा. बँक खाते चेक / पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत ही आवश्यक कागदपत्रे आहेत.  

अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख

खरीप हंगामामध्ये पिकस्पर्धेची अर्ज दाखल करण्याची तारीख खालील प्रमाणे राहील. मूग,उडीद 31 जुलै. ज्वारी,बाजरी,तूर व सोयाबीन - 31 ऑगस्ट. अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेच्या दिवशी शासकीय सुट्टी असल्यास त्यापुढील शासकीय सुट्टी नसलेली तारीख गृहीत धरण्यात यावी. तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावरील पीक स्पर्धा निकाल – प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे पीक स्पर्धा विजेते निवडण्यात येतील.

स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क

पीकनिहाय सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम 300 रुपये राहील व आदीवासी गटासाठी रक्कम 150 रुपये राहील. 

बक्षिस स्वरूप

सर्वसाधारण व आदिवासी गट बक्षिसाठी रुपये पुढीलप्रमाणे आहेत. स्पर्धा पातळी तालुका पातळीवर पहिले 5 हजार रुपये, दुसरे 3 हजार रुपये, तिसरे 2 हजार रुपये. जिल्हा पातळीवर पहिले 10 हजार रुपये, दुसरे 7 हजार रुपये, तिसरे 5 हजार रुपये तर राज्य पातळीवर पहिले 50 हजार रुपये, दुसरे 40 हजार रुपये, तिसरे 30 हजार रुपये राहिल, असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 637 

नांदेड जिल्ह्यात ड्रोन कॅमेऱ्यासह

मानवनिर्मित वस्तू उडविण्यास प्रतिबंध

 

नांदेड दि. 26 जुलै :- जिल्ह्यात, शहरात, गुरुद्वारा परिसर व श्री गुरु गोविंदसिंघजी विमानतळाच्या 10 कि.मी परिघ क्षेत्रात 26 ते 30 जुलै 2024 या कालावधीत ड्रोन उडवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 (1)  नुसार ड्रोन कॅमेरा, ड्रोन सदृश्य वस्तु व हवेत उडविल्या जाणाऱ्या मानवनिर्मित वस्तू उडविण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी प्रतिबंध केले आहे. 30 जुलै 2024 रोजी अतिमहत्वाच्या व्यक्ती हे नांदेड जिल्हा येथील कार्यक्रमासाठी येणार आहेत. त्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टिने जिल्हादंडाधिकारी राऊत यांनी याबाबतचा आदेश  निर्गमीत केला आहे.

00000

 विशेष लेख 

ज्येष्ठांनो चला… तीर्थ दर्शनाला !

 

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, अर्थात ज्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यक्तींसाठी राज्य शासनाने भारतातील तीर्थक्षेत्रांना यात्रा करण्याची संधी उपलब्ध केली आहे. योजनेचे नाव आहे “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” यासाठी अर्ज करण्याची अंतीम तारीख 31 ऑगस्ट आहे. या योजनेसाठी 60 वर्षावरील नागरिकांनी सहायक आयुक्त कार्यालयात अर्ज दाखल करायचे आहेत. 30 हजार रुपयापर्यंत या योजनेतून लाभ दिला जाणार आहे.

 

कशी आहे योजना ?

भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य व भारत देशातील प्रमुख तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. तसेच प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती 30 हजार इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इ. सर्व बाबींचा समावेश असेल.

 

कोणाला लाभ मिळणार ?

या योजनेच्या लाभासाठी महाराष्ट्र राज्यातील 60 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. त्याचे वय वर्षे 60 व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाख रुपयापेक्षा जास्त नसावे. अर्जासोबत ज्येष्ठ नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रस्तावित प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून 15 दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे).

 

असा करा अर्ज

या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल). सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयापर्यंत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे, केशरी रेशनकार्ड, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक तसेच  सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आवश्यक राहील. मोबाईल ॲपवर, सेतू केंद्रात हा अर्ज करता येईल. अर्जदाराला यासाठी स्वत: उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे. ॲानलाईन फोटो यासाठी हवा आहे.

 

यांना लाभ घेता येणार नाही

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य पात्र ठरणार नाहीत. तथापि 2.50 लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील. थोडक्यात अडीच लाखावरील उत्पन्न असणारे, गंभीर आजाराने ग्रस्त असणारे ज्येष्ठ नागरिक अपात्र ठरतील. 

 

अशी होणार लाभार्थ्यांची निवड

जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल. अर्जदारांच्या संख्येसह त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिभार देऊन कोटा निश्चित केला जाईल, विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धतेवर आधारित लॉटरीद्वारे (लॉट्सचे संगणकीकृत ड्रॉ) प्रवाशांची निवड केली जाईल.

 

प्रवास प्रक्रिया

जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी आयुक्त, समाज कल्याण पुणे यांचेकडे सुपूर्द केली जाईल. निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपनी / एजन्सीला देण्यात देईल. नियुक्त अधिकृत टुरिस्ट कंपनी/एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल. प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात याचा निर्णय राज्य शासन घेईल. सर्व यात्रेकरूंना प्रवासासाठी नियोजित स्थळी त्यांच्या स्वखर्चाने पोहोचावे लागेल.

 

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाईल अॅपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे. पात्र ज्येष्ठ नागरिकास या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध असेल. समाज कल्याण विभागातही अर्ज करता येईल. अर्जदाराने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि केवायसी करता येईल. यासाठी अर्जदाराने कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड), स्वतःचे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल, अॅपवर जाहीर केली जाईल. पात्र अंतिम यादीतील अर्जदार दुर्देवाने मयत झाल्यास सदर अर्जदाराचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

 

75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकाला नेण्यास परवानगी 

75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. अर्जदाराने त्याच्या अर्जात तसे नमूद करणे आवश्यक आहे. 75 वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करू शकेल.

 

थोडक्यात योजना

लाभार्थ्याचे वय 60 वर्षे पूर्ण असावे. लाभार्थ्याचे उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा कमी असावे जास्त नसावे. रहिवासी प्रमाणपत्र. आधार कार्ड/मतदान कार्ड. इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा, ज्येष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक.वैद्यकीय प्रमाणपत्र. पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा पिवळे/केशरी रेशन कार्ड. जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल नंबर, हमीपत्र आवश्यक आहे.

 

प्रवीण टाके

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

00000

 

 वृत्त क्र. 636

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला ग्रामीण व शहरी भागात उस्फूर्त प्रतिसाद

 शहर व जिल्हयामध्ये ३.७० लक्ष अर्ज दाखल

 अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया शांततेत पूर्ण करा ; कोणीही सुटणार नाही : जिल्हाधिकारी

नांदेड दि. २५ जुलै : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संदर्भात शहर व ग्रामीण भागामध्ये आत्तापर्यंत तीन लक्ष 70 हजार अर्ज दाखल झाले आहे. जवळपास 50 ते 60 टक्के अर्ज आणखी बाकी आहेत. मात्र अर्जदार महिलांनी उशीरही झाला तरी त्यांचा अर्ज ग्राह्य होणार असून त्यासाठी गोंधळ, गडबड करू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

या योजने संदर्भात जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांनी अर्ज प्रक्रिये संदर्भात आज आढावा घेतला. एकूण तीन लक्ष 70 हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. जिल्ह्यातील संपूर्ण यंत्रणेने पात्र उमेदवारांची निवड पुढील काही दिवसात पूर्ण करावी. तसेच पात्र, अपात्र व त्रुटीच्या अर्जाची वर्गवारी तसेच चावडी वाचनाला गती द्यावी, असे निर्देश आज त्यांनी दिले.

रक्षाबंधनाला पहिला हप्ता देण्याबाबत राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे यंत्रणेने गतिशील होणे आवश्यक आहे. मात्र यासाठी कोणत्याही प्रकारे गावागावात गोंधळ किंवा गडबड होणार नाही याची काळजी घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 लाभार्थी महिला भगिनींनी आपल्याला लाभ मिळणार नाही,अशी शंका मनात येऊ देऊ नये. सर्व पात्र भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळेल यासाठी शासन यंत्रणा दक्ष आहे. वेळेत अर्ज दाखल करा. मात्र शांततेत प्रक्रिया पार पाडा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

नांदेड ग्रामीण व नांदेड शहर या दोन्ही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आता अर्ज भरण्याला गती आली असल्याचे आजच्या आढावा बैठकीत दिसून आले.

0000